काठमाण्डौ । तेस्रोलिंगीहरुलाई पनि विनाभेदभाव नागरिकता प्रदान गर्न सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतका निकायलाई आदेश दिएको छ। 

न्यायाधीशहरु दीपकुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले अबदेखि तेस्रोलिंगीहरुलाई पनि विनाभेदभाव नागरिकता दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतलाई आदेश दिएको हो। 

यसअघि तेस्रो लिंगीहरुलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिइसकेको थियो । सर्वोच्चले त्यसरी आदेश दिँदा पनि तेस्रोलिंगीहरुलाई सहज रुपमा नागरिकता प्रदान गर्न आनाकानी गरेको उल्लेख गरी तेस्रो लिंगी भनेर चिनिएका सुनिलबाबु पन्तलगायत ३ जनाले सर्वोच्चमा पुन रिट निवेदन दायर गरेका थिए । यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।