-अशोक घिमिरे
काठमाडौँ । उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले आजदेखि एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले विगत लामो समयदेखि माग गर्दै आएको एकल विन्दु सेवा केन्द्रको बुधबार एक कार्यक्रमबीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले शुभारम्भ गर्नुभयो ।
त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग विभाग परिसरबाट सञ्चालनमा ल्याइएको केन्द्रमार्फत सरकारका विभिन्न निकायले प्रदान गर्ने सेवा समयभित्रै एकै स्थलबाट उपलब्ध गराउने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी परामर्श, उद्योग स्थापनाको अनुमति, दर्ता र विस्तारदेखि निर्गमन (एक्जिट) सम्मका उद्योग प्रशासनसम्बन्धी सेवा एकै स्थानबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ तथा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम उद्योग वा लगानीकर्ताले पाउने सेवा, छुट, सुविधा, सहुलियत वा प्रोत्साहन सरल एवं सहज प्रक्रियाद्वारा उपलब्ध गराइने छ । केन्द्रबाट सम्पूर्ण निकायले अनलाइनमार्फत सेवा उपलब्ध गराउनेछन् ।
केन्द्रबाट कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागबाट भइरहेको कम्पनी, फर्म, उद्योग दर्ता, अनुमति, इजाजत, स्थापना, नवीकरण, कारोबार अनुमति, क्षमतावृद्धि र बहिर्गमनलगायतका सेवा प्रदान गरिनेछ । व्यवसाय दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने कागजात पहिचान गरी विद्युतीय स्वरुपमा लिने र सबै निकायमा विद्युतीय प्रणालीबाट अन्तरनिकायले प्रयोग गर्ने गरी प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने, निश्चित रकमसम्मको विदेशी लगानी स्वीकृति र विदेश फिर्ता लैजाने कार्यका लािग सहमति दिने र आफूलाई प्रत्यायोजित भएको अधिकारभन्दा बाहिरको निर्णय गर्नुपर्ने विषय भएमा आफैँले पहलकदमी लिई आवश्यक निर्णय गराउन सहजीकरण गर्ने काम केन्द्रबाट हुनेछ ।
कानूनअनुसार उद्योगलाई प्रदान गरिएको कर तथा राजश्व छुटलगायत अन्य प्रोत्साहन, सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउने, उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित कानूनबमोजिम उद्योगलाई आवश्यक पर्ने हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा छुटका लागि सिफारिस गर्ने, उद्योगलाई जग्गा प्राप्ती र उद्योगलाई आवश्यक पर्ने वन क्षेत्रको जग्गालगायत अन्य विषय तथा वातावरणीय अध्ययनसम्बन्धी कार्यको स्वीकृति दिने र सरकारी जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउने विषयमा सहजीकरण गर्ने, उद्योगलाई आवश्यक पर्ने विद्युत्, अन्य ऊर्जा, सञ्चार, पानी तथा खानेपानी सुविधा तथा पहुँच सडक निर्माणलगायत औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ ।
केन्द्रले विदेशी लगानीकर्ता तथा कामदारलाई श्रम स्वीकृति तथा प्रवेशाज्ञा उपलब्ध गराउने, उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा सहजीकरण गर्ने तथा आयात अनुमति लिनुपर्ने मालवस्तु भएमा सबै प्रकारका अनुमति दिने एवं सोका लागि सिफारिस गर्ने, उद्योग स्थापना गर्न प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृत गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएबमोजिम ‘स्कोपिङ डकुमेन्ट’ र कार्यक्षेत्रगत शर्त स्वीकृत गर्नेछ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृतिका लागि सहजीकरण, एक पटकमा एक लाख अमेरिकी डलरसम्मको विदेशी विनिमय स्वीकृति गर्ने र त्यसभन्दा माथिको स्वीकृतिका लागि सहजीकरण गर्ने, उद्योगले प्राप्त गर्ने छुट, सुविधा, सहुलियतको सही ढङ्गबाट उपयोग भए÷नभएको नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सुधार गर्ने, उद्योग सञ्चालनमा आइपर्ने बाधा व्यवधान निराकरण गर्न सार्वजनिक–निजी संवादको कार्य गर्नेछ ।
केन्द्रबाट सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने, स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने, आयात निर्यात सङ्केत नम्बर (एक्जिम कोड) प्रदान गर्ने, निकासी अनुदान उपलब्ध गराउने, पूँजी तथा क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप तथा परिवर्तन, नामसारी, ठाउँसारी वा स्थानान्तरणको स्वीकृति दिने काम गर्नेछन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा ३५ को उपदफा (१) मा उद्योग वा लगानीकर्तालाई प्राप्त हुने छुट, सुविधा वा सहुलियत र उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारसम्बन्धी सेवा समयमै सरल र सहजरूपमा एकै थलोबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले एकल विन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले गत चैत १५ र १६ गते काठमाडाँैमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा लगानीसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने गरी केन्द्रको स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो ।
एकचालीस दरबन्दी
तत्कालका लागि केन्द्रको प्रमुख कार्यकारीका रूपमा उद्योग विभागका महानिर्देशकले नै जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । केन्द्रमा एक महानिर्देशक, आठ निर्देशक, एक उपनिर्देशक, १५ शाखा अधिकृत, ११ नायब सुब्बा र पाँच कार्यालय सहयोगी रहनेछन् ।
उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजश्व विभाग, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, भन्सार विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारी केन्द्रमा खटिएका छन् ।
लगानीको ढोका खुल्योः मन्त्री यादव
उद्योगमन्त्री यादवले अब मुलुकमा लगानीको ढोका खुलेको बताउनुभयो । उहाँले विगतमा विभिन्न वहानामा लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउने प्रवृत्ति रहेको स्वीकार गर्दै उहाँले सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउन सरकार लागि परेको प्रष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले कर्मचारीलाई पूरानो मानसिकता त्यागेर सदाचार अपनाएर कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभयो । मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारले बहुआयायिक रूप धारण गरेको छ, हिजोका दिनमा टेबलमुनिबाट गलत क्रियाकलाप हुन्थे, अब ‘सेटिङ’ मिलाएर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । सेवाग्राही र कर्मचारी दुवैले नैतिकवान् बनेर जिम्मेवारी वहन गर्नुभयो भने समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य हासिल हुनेछ ।”
उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले अब उप्रान्त लगानीका लागि कुनै प्रक्रियागत झन्झट व्यहोर्नु नपर्ने जिकिर गर्दै लगाीकर्ताले विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यले केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको बताउनुभयो ।
निजी क्षेत्र उत्साहित
सरकारले एकै स्थानबाट लगानीसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध गराउने गरी एकल विन्दु सेवा शुभारम्भ गरेसँगै निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ । निजी क्षेत्रले विगत लामो समयदेखि गतिशील उद्योग प्रशासन निर्माण गर्न एकद्वार प्रणालीको माग गर्दै आएका थिए ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका महानिर्देशक मेघनाथ न्यौपानेले रासससँग कुराकानी गर्दै सरकारले ढिलै भए पनि लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गरेको र लगानीकर्ता थप आशावादी बनेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “औद्योगिक व्यवसाय ऐन जारी भएको लामो समयपश्चात सरकारले एकै स्थानबाट सम्पूर्ण सेवा प्रवाह गर्नेगरी केन्द्र स्थापना गरेको छ । ढिलै भए पनि सरकारले राम्रो काम गरेको छ ।” विदेशी मुलुकमा एकद्वार प्रणाली निकै नै सफल मानिएका उदाहरण पाइन्छन् । विशेषतः छिमेकी मुलुक चीन, मलेशियालगायत मुलुकमा लगानीसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउन एकद्वार प्रणाली सफल देखिएको छ ।
