न्युयोर्क । काठमाडौं चाबहिलका २५ वर्षीय हेमन्त थापा (नाम परिवर्तन) व्यवस्थापन विषय पढन तीन बर्षअघि ‘युनिभर्सिटी अफ अलाबामा’ मा आएका थिए । शुल्क तिर्न नसकेपछि डेढ वर्षअघि उनले विद्यार्थी हैसियत गुमाए र न्यूयोर्क हानिए । सात महिनादेखि एक पाकिस्तानीको गहना पसलमा काम गर्दै आएका थापाको अहिले चिन्ता चुलिएको छ । 

गत बुधबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासीसम्बन्धी जारी गरेको कार्यकारी आदेशले थापा आत्तिएका छन् । कागजपत्र नभएकै कारणमात्र होइन्, गत बैशाखमा भएको एक घटनाले उनी थप त्रसित छन । म्याद गुज्रिएको चालक अनुमतीपत्र सहित कार चलाईरहेको अवस्थामा थापा फ्लोरिडाको टेम्पामा पक्राउ परे । कानुन मिचेको आधिकारिक रेकर्डसहित एक रात पछि उनी छुटे । सोही प्रकृतीको घटना पुन: दोहोरिए थापा संभवत: डिर्पाेटेसनको सूचीमा हुनेछन् । ट्रम्पको कार्यकारी अधिकारले गम्भीर अपराध मात्र होईन सामान्य कानुन उल्लंघनका घटनामा संलग्न हुनेलाई पनि निष्काशन गर्ने जनाएको छ ।

रुकुमकोटका ४२ वर्षीय बलराम घर्ती ( नाम परिवर्तन) डेढ वर्षअघि झण्डै ५० लाख खर्च गरेर सात महिनाको जोखिमपुर्ण स्थलमार्गको यात्रापछि मेक्सिको हुदैं अमेरिका छिरे । नियमित प्रक्रिया झै उनी टेक्सासको नाकामा समातिए, जेल परे र एक नेपाली वकिलकै माध्यमबाट धरौटीमा छुटे । उनी अहिले मेरिल्याण्डको ग्यास स्टेशनमा काम गर्दैछन । कान्तिपुरसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा उनले आशंका व्यक्त गरे, ‘ट्रम्पको खेलले पैसा पनि डुब्ने र स्वेदश फिर्ता हुने स्थिती आउने त होईन् ।’

हेमन्त र बलरामको मनस्थितिले अमेरिकामा आप्रवासीको पछिल्लो स्थितीलाई संकेत गर्छ । लामो समयदेखि आप्रवासीप्रति उदार देखिएको अमेरिकामा ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले नेपाली समुदायमा पनि एक खाले डर र आशंका उब्जिएको छ । अब के हुन्छ ? बिशेषत कागजबिहिन आप्रवासी सशंकित बनेका छन् ।

कार्यकारी आदेशमा मेक्सिको र अमेरिकाको खुला सिमानामा पर्खाल निमार्ण गर्ने उल्लेख छ । ट्रम्पले शरणार्थी कार्यक्रम स्थगित गर्नुका साथै ७ मुश्लिमबहुल देशका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने काम गरिसकेका छन् । सामान्य कानुन उल्लंघनका घटना पनि डिर्पाेटेशनको कारक बन्ने ट्रम्प नीति, आप्रवासी समुदायका लागि घातक रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

‘हामी कहाँ धेरैले सोधपुछ गरेका छन्, चिन्ता र आशंका छ । अस्थायी आप्रवासी सुरक्षा (टिपीएस) लिएकाहरुमा पनि अब के हुन्छ भन्ने चिन्ता छ’ नेपाली आप्रवासीप्रति सक्रिय अधिकार संस्थाकी सामुदायिक आयोजक नर्बदा क्षेत्रीले भनिन्, ‘सम्बन्धित सबैलाई सजग रहन र आईपर्ने आपतकालीन स्थितीका लागि सम्बन्धित फोन नम्बर सुरक्षित राख्न सबैलाई जानकारी गराएका छौं ।’ संस्थाले यसै बिषयमा आईतबार न्यूयोर्कमा कानुनविदसँग छलफल राखेको छ ।

अमेरिकामा कुल नेपाली आप्रवासीको जनसंख्याकै यकिन तथ्यांक नरहेको पृष्ठभुमिमा कति कागजबिहीन आप्रबासी छन् भन्ने प्रष्ट छैन । तैपनि पछिल्लो समयमा अध्ययन, भ्रमण एवं स्थलमार्गबाट अमेरिका भित्रिने र यतै बस्ने परिपाटी बढदै गएका कारण कागजविहीन नेपालीको सख्या बढदै गएको अनुमान गर्छन्, एनआरएनए अमेरिकाका एक पदाधिकारी ।

ट्रम्पको नयाँ नीतिले अदालतबाट प्रमाणित नभए पनि पक्राउ आरोपीलाई डिपोर्ट गर्न सक्नेछ भने चोरी, ठगी खाले घटनाले पनि गैरकानुनी रुपमा रहेका आप्रबासीलाई संकट पार्नेछ । ट्रम्प प्रशासनले केरकारमा संलग्न हुने आप्रवासीसम्बन्धी अधिकारीलाई स्वनिर्णयको अधिकार प्रदान गरेको छ । यसअघिको पक्राउ गर्ने र छाडने नीतिलाई नयाँ आदेशले खारेज गरेको छ ।

‘स्पष्टरुपमा भन्दा ट्रम्पको आदेशले कागजबिहिन नेपाली आप्रवासीका लागि प्रभावित पार्ने प्राय: निश्चित छ । स्थल मार्ग हुदै नाकाबाट भित्रिनेका लागि झनै घातक हुन सक्छ’, सानफ्रान्सिस्को क्षेत्रका कानुनी अधिवक्ता गोपाल शाहले भने, ‘आपराधिक पृष्ठभुमिका आप्रवासीलाई प्रमुख निशाना गरिए पनि, विस्तृत रूपमा सबैखाले कागजबिहिन आप्रवासीलाई अप्ठेरोमा पार्ने नियत देखिन्छ ।’ ट्रम्पको आदेशलाई अमेरिकी कंग्रेसले कसरी लिन्छ, त्यो महत्वपुर्ण हुने शाहको भनाइ छ ।

चुनावी अभियानमा झै आक्रामक नीति अख्तियार गर्दै आएका ट्रम्पको आप्रवासी एजेण्डालाई रोजगार, अमेरिकी संस्कृतीमाथि आक्रमण एवं राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको छ । अमेरिकामा झण्डै १ करोड २० लाख आप्रवासी कागजपत्र बिहीन रहेको अनुमान छ । यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।