काठमाण्डौ । लोकसेवा आयोगले देशका विभिन्न स्थानीय तहमा रिक्त पदका लागि गरेको विज्ञापन स्थगित नहुने भएको छ ।  

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सोमबार स्थानीय तहका लागि लोकसेवाद्वारा गरिएको विज्ञापन अघि बढाउने बाटो खोलिदिएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै परीक्षा स्थगित हुने हो कि भनेर बसेका फाराम भरिसकेका उम्मेदवारहरु तनावमुक्त भएका छन् । 

त्यसो तह मंगलबार लोकसेवाको स्थानीय तहका लागि खोलेको विज्ञापनमा दोब्बर दस्तुर तिरेर दरखास्त दिने अन्तिम मिति पनि हो । यसअघि जेठ १५ गते खुलेको विज्ञापनमा असार ३ गतेसम्म नियमित दस्तुरमा र दोब्बर दस्तुरमा असार १० गतेसम्म दरखास्त दिने अन्तिम मिति थियो । तर आयोगको सर्भरले काम नगरेपछि नियमित दस्तुरमा ७ दिन थप गरेर असार १० गतेसम्म र दोब्बर दस्तुरमा असार १७ गतेसम्म दरखास्त दिने समय बढाइएको थियो।

सर्वोच्चमा सोमबार लोकसेवाको विज्ञापनविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भनेको हो । आयोगले मुलुकभरका ५१५ स्थानीय तहमा रिक्त ९१६१ पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो । ती पदका लागि मुलुकभरबाट ४ लाखभन्दा बढी दरखास्त परिसकेको छ । 

सर्वोच्चको आदेशमा लोकसेवाको विज्ञापनमा समावेशी समूहका १ लाख ५० हजारजनासहित चार लाखभन्दा बढीको दरखास्त परिसकेकाले उनीहरूको खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुण्ठित हुने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले संविधानको समानुपातिक र समावेशी व्यवस्थाविपरीत स्थानीय तहका लागि गरिएको विज्ञापन रद्द गर्न सरकार र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । लोकसेवाको विज्ञापनको पक्ष र विपक्षमा सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै चारवटा रिट परेका थिए ।