काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण रहेको बताएका छन् । 

प्रायजसो वैदेशिक लगानीमा कम्तिमा पनि २५ प्रतिशतको प्रतिफल प्राप्त भइरहेको भन्दै उनले विश्व परिवेशमा यस्तो प्रतिफल १० प्रतिशतको हाराहारी मात्रै रहेको बताए । 

उनले हाल क्रेडिट रेटिङ कम्पनीहरु आक्रामक रुपमा आइरहेको र नेपालले पनि मुलुकको क्रेडिट रेटिङको अन्तिम चरणमा रहेको बताए। 

सरकारलाई सामाजिक सुरक्षामा बढी दायित्व रहेको उनले बताए । 

‘३० भन्दा बढी मौलिक हक संविधानले व्यवस्था गरेको र त्यसमध्ये धेरैजसो सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्,’ उनले भने, ‘यसबाहेक संघीयताअन्तरगत ७६१ वटा सरकारको व्ययभार, सामाजिक सुरक्षामा कुल बजेटको १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्ने अवस्था, दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न भौतिक, सहरी, जल तथा ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बाध्यताले सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागिता खोजेको छ ।’ 

मन्त्री खतिवडाले मुख्य पूर्वाधारको क्षेत्र सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल र पर्यटन पूर्वाधारमा आवस्यक लगानी गरेपछि मात्रै निजी क्षेत्रको प्रवेश सहज हुने बताए । यसबाहेक सरकारले संस्थागत, कानूनी र नियामकीय पुनर्संरचनाको पनि पहल थालिसकेको उनले बताए । 

जोखिम विविधिकरणका लागि पनि सरकारले निजी क्षेत्रको सहयोग खोजेको भन्दै उनले कतिपय पूर्वाधार परियोजनालाई व्यवसायिक मोडेलमा पनि लान सकिने भएकाले यस्ता परियोजनामा सरकारले लगानी गरिरहनु नपर्ने बताए । 

सरकारको हस्तक्षेप कुन तहसम्म राख्ने र पूँजी बजारलाई स्वपूँजी लगानीको स्रोत कसरी बनाउने भनेर सरकार बहसका लागि तयार रहेको खतिवडाको भनाई थियो । 

विश्व बैंकका उपाध्यक्ष चिङतोङ हुआले नेपालमा निजी क्षेत्रउन्मुख आर्थिक बृद्धि, समावेशीकरण र विविधिकरणका लागि विश्व बैंकले उल्लेखनीय योगदान गरेको बताए । 

हाल विश्व बैंकद्वारा सञ्चालित २५ भन्दा बढी परियोजनाले सक्रीय रुपमा काम गरिरहेको भन्दै उनले नेपालमा २.६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना विश्व बैंकले अघि बढाएको बताए । नेपालले मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती गर्नका लागि लिएको तदारुकतालाई प्रशंसनीय रहेको बताउँदै उनले नेपालको समष्टिगत आर्थिक सूचक सकारात्मक रहेका बताए । उनले वित्तीय तथा पूँजी बजारको विकासमा विश्वबैंक अन्तरगतको अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले सहयोग गरिरहेको बताए । पूँजीगत औजारका माध्यामद्वारा नै पूर्वाधार विकास गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 
अमेरिकाले उद्यमशीलता विकास, नियामकीय प्रभावकारीता र धितोपत्र बजारका माध्यमद्वारा विकासको मार्ग प्रशस्त गरेको उनले बताए । यसैगरी चीन, दक्षिण कोरिया र मलेसियाजस्ता मुलुकले पनि ऋणपत्र बजारको विस्तार गरेर विकासको गति समातेको उनको भनाइ छ । ऋणपत्रको विस्तारद्वारा दीर्घकालिन पूर्वाधारका लागि पूँजी निर्माण गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।

सो अवसरमा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल लगानीको २० प्रतिशत हाराहारी पुर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरेका बताए । त्यसमध्ये धेरैजसो जलविद्युत् र नविकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी भएको उनले बताए । 

वित्तीय संस्थाहरुले अनुभवका आधारमा परियोजना छनोट, मूल्यांकन र व्यवस्थापन गरिरहेको उनले बताए । 

सरकारको लक्ष्य अनुरुपको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न पर्याप्त लगानीको आवस्यकता रहेको भए पनि वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभाव भइरहेको बताए । यस्तो समस्या सुल्झाउन सरकारले अफशोर बजारबाट पैसा ल्याउन सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताए । 

चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरुको संस्था आइक्यानका अध्यक्ष तथा कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्वप्रमुख कृष्ण आचार्यले ओईसीडीको प्रतिवेदन २०१५ को प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै नेपालमा पारदर्शिताको अभाव मुख्य चूनौती रहेको बताए । परियोजनामा आधारित ऋणपत्र, कर्पोरेट बण्ड तथा स्थानीय सरकारले जारी गर्ने ऋणपत्रजस्ता नयाँ वित्तीय औजारहरुमार्फत् पूर्वाधारका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन सकिने उनले बताए । तर नेपालले हालसम्म परम्परागत ढर्राका ऋण परिचालनमा मात्रै निर्भर रहेको उनको भनाई छ ।