– डा. दिलनाथ दंगाल

प्रदेश परिचय

उत्तरमा तिब्बत, पूर्वमा प्रदेश १, दक्षिणमा प्रदेश २ र भारतको विहार, पश्चिममा गण्डकी प्रदेशसहित कुल क्षेत्रफल  २०,३०० वर्गकिलोमिटर ओगटेकोे यो प्रदेश नं.३ मा जम्मा तीनवटा महानगरपालिका, एउटा उपमहानगरपालिका, ४१ वटा नगरपालिका र ७४ गाउँपालिका गरी १९९ स्थानीय तह र १३ वटा जिल्ला छन्। यहाँको कुल जनसङ्ख्या लगभग ५५ लाख अथवा कुल जनसङ्ख्याको १८ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालको सबैभन्दा प्राचीन बसोबासको क्षेत्रमध्ये रहेको काडमाण्डौ उपत्यका नेपालको राजधानी भएका कारणले र यो राजधानी यसै प्रदेशमा पर्ने हुनाले ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक हिसाबले यो प्रदेश नेपालको सबैभन्दा समृद्ध, पूर्वाधारयुक्त र गतिशील प्रदेश हो । नेपालको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या र शहरीकरण यहीँ छ । मुलुकको एक तिहाइ गार्हस्थ्य उत्पादन, एक तिहाइ औद्योगिक प्रतिष्ठान र आधाभन्दा बढी राजस्व यही प्रदेशबाट उठने गरेको छ । यो प्रदेश मानव विकास सूचकाङ्क (०.५५८) र प्रतिव्यक्ति आय (१,७६७ अमेरिकी डलर)मा पनि अगाडि रहेको छ । सबैभन्दा धेरै विश्वसम्पदा र ऐतिहासिक धरोहर र नेपाल चिनाउने ऐतिहासिक वास्तुकला पनि यसै प्रदेशमा छन् । नेपालमा आउने प्रायः सबै विदेशी पर्यटनको गन्तव्य पनि यही हो ।

पूँजी परिचालनको सापेक्षित सहजता, वित्तीय र व्यवस्थापन सेवाहरू दक्षता, अधिकांश कृषि र औद्योगिक उत्पादनका लागि बजारको सहज पहुँच, उर्जाको सापेक्षिक उपलब्धता, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य क्षेत्रमा विशिष्ट जनशक्ति र मानव संसाधनको उपस्थिति उपत्यकाको विकासका निम्तिमात्र नभएर उत्पादन र सेवाको स्थलीय विधिधीकरणका निमित्त सहयोगी हुन सक्छन् । सूचना प्रविधिकका नवीनतम प्रवर्तन केन्द्रहरू र जनशक्तिको उत्पादन र प्राचुर्यताले गर्दा विद्युतीय समग्र प्रदेशले नै सहजै फड्को मार्न सक्ने अवस्थामा छ । 

दुई विशाल छिमेकी भारत र चीन जोड्ने यो प्रदेशमा विद्यमान राजमार्गले गर्दा द्विपक्षीय व्यापार र विशिष्टीकृत कृषि उत्पादन र निर्यात उद्योगका निम्ति बजार सम्बन्ध सहजै स्थापित हुन सक्छ । काठमाण्डौ उपत्यका र  प्रदेशका अन्य भाग जस्तो धादिङको उत्तरीभाग, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेको दक्षिणी भाग र ललितपुरको दक्षिणी भाग बीचको विषम असमानता विकासका दृष्टिले भने सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुन सक्छन् ।

यस्तो ब्यापक सम्भावना बोकेको यो प्रदेशको विकासका सम्भावित उत्प्रेरकहरु निम्नलिखित हुन सक्छन् : प्रदेशको विकासका प्रमुख उत्प्रेरकहरूमा बजार र सेवामा सहज पहुँच, पूर्वाधारयुक्त बस्ती विकास र शहरीकरणका माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन र कृषिबाट गैरकृषि क्षेत्रमा श्रमको माग स्थानान्तरण तथा लागतमा कमी ल्याउन सडक, खानेपानी, बिजुली, विद्युतीय सञ्चार प्रविधिजस्ता गुणस्तरीय ग्रामीण तथा शहरी पूर्वाधार विकास पहिलो उत्पे्ररक हुन सक्छ । कृषिको विशिष्टीकरण गर्दै उत्पादन र रोजगारीका उपायहरू ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्नुका साथै साना किसान उन्मुख सहकारीका माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरण, ग्रामीण श्रमको आयमूलक उपयोग, खाद्यान्न सुरक्षा र आयात प्रतिस्थापनमा मद्दत गर्न कृषिको व्यवसायीकरण, कृषिलाई उद्यमका रूपमा विकास र जैविक कृषिको प्रवद्र्धन र बिस्तार दोस्रो प्रेरक हन सक्छ ।

विद्यमान विशिष्टीकृत सेवा र मध्य र उच्चस्तरको मानव संसाधनको तुलनात्मक लाभलाई विस्तारित गर्छ, उत्पादकत्व बढाउँछ र प्रदेशलाई मात्र नभई राष्ट्रलाई नै चाहिने जनशक्ति आपूर्ति गर्नका लागि विशिष्टीकृत सेवा र मानवस्रोतको विकास तेस्रो प्रेरक हुन सक्छ । तुलनात्मक लाभ भएका कृषि र गैरकृषि उद्योग र त्यकाका माध्यमबाट रोजगारी र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न ठूलो, मझौला, साना, घरेलु र लघु उद्यम चौथो प्रेरक हुन सक्छ । देशकै प्राकृतिक र सांस्कृतिक तुलनात्मक लाभका क्षेत्रका संरक्षण र विकासद्वारा पर्यटलाई आर्किषत गरी आय र रोजगारी बिस्तार गर्न सम्पदामैत्री गुणनस्तरीय पर्यटन पाचौँ प्रेरक हुन सक्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको नेपालको दीर्घकालीन सोच २१०० सन् २०४३ को अवधारणाले समुद्ध नेपालः सुखी नेपाली को राष्ट्रिय सोच लिएर समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रसहितको सघन अन्तरअबद्धता तथा उच्च उत्पादकत्व भएको समान अवसर प्राप्त, स्वास्थ, शिक्षित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुकको परिकल्पना गरेको सन्दर्भमा निश्चय पनि, राष्ट्रिय तहको दीर्घकालीन सोचले यो प्रदेशको विकासको सोचलाई मार्गनिर्देशन गर्ने  सन्दर्भमा यस प्रदेशको प्राथमिकताका आधारमा क्षेत्रगत विश्लेषण निम्नानुसार गर्न सकिन्छ ।

प्राथमिकताका आधारमा क्षेत्रगत विश्लेषण

औद्योगिक क्षेत्र

हाल नेपालमा रहेका कुल ११ औद्योगिक क्षेत्रमध्ये बालाजु, पाटन, भक्तपुर र हेटौँडा गरी चारवटा औद्योगिक क्षेत्र यस प्रदेशमा छन् । आ.व. २०७४÷७५ को औद्योगिक तथ्याङ्क अनुसार सो वर्ष यस प्रदेशमा कुल ३३१ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । कच्चा पदार्थको स्रोत उपलब्ध हुनु, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योगका निम्ति उपयुक्त आन्तरिक बजार हुनु, औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रादेसिक सरकारको लगानी बढ्दै जानु, दक्ष प्राविधिक एवम् सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानहरू स्वदेशमै हुनु यो प्रदेशका निम्ति औद्योगिक क्षेत्रको विकासका अवसरहरू हुन् । यसलाई अझ अगाडि बढाउनका लागि औद्योगिक लागानी–मैत्री वातावरण सुधार बनउदै लैजानुका साथै औद्योगिक उत्पादनमा गुणस्तरीयता कायम गर्नु पर्ने,  औद्योगिक पूर्वाधारहरू पर्याप्त र गुणस्तरीय बनाउनु पर्नेु, आवश्यक दक्ष श्रमशक्तिको विकास गर्दै जानु पर्ने, कारोबार लागत बढी हुनु, उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्तिलाइ सहज बनाउनु पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग अनुसार ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्दै औद्योगिक उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने र आवश्यक औद्योगिक जनशक्ति तयार गर्न र उद्योगमा नवीनतम् प्रविधि भित्र्याउन सके औद्योगिक क्षेत्रमा फड्को मार्न सकिने अवस्था यो प्रदेशको रहेको छ । 

कृषि क्षेत्र

यस प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको करिब १७ प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य छ र सोमध्ये ७३ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र खेती गरिएको छ । यस तथ्यले प्रदेशमा कृषि उत्पादनका लागि क्षेत्र बिस्तार गर्ने तथा प्रतिएकाइ जमिनमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने सम्भावनालाई देखाउँछ ।

नेपालमा मुख्य खाद्यान्न बालीहरूको कुल क्षेत्रफलमा १३ प्रतशित र समग्र कृषि उत्पादनमा १६ प्रतिशत योगदान यस प्रदेशको रहेको छ । यस प्रदेशमा तरकारी, फलफूल, दुध, अण्डा, माछा, मासु, जडिबुटी, खाद्यान्न, च्याउ, मह तथा नगदे बाली उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ । प्राकृतिक सौन्दर्य, विशिष्ट संस्कृति, स्थानीय तथा रैथाने बालीको प्रचुरता आदिका कारणले यस प्रदेशमा कृषि–वन पर्यटनको उल्लेख्य सम्भावना छ  भने  नेपालमा रहेका पुष्प खेती फर्ममध्ये ६१ प्रतशित यसै प्रदेशमा छन् ।

खाद्य र पोषण सुरक्षाका निम्ति कृषि क्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहनु, कृषि उत्पादनमा र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रको लगानी क्रमिक रूपमा बढ्दै जानु, युवा पुस्तामा आधुनिक खेतीप्रति आकर्षण बढ्दै जानु, खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी नगदेवाली, पशुपन्छी एवम् मत्स्य उत्पादनका लागि भौगोलिक तथा हावापानीको विविधता हुनु यो प्रदेशको कृषि क्षेत्र सुधारका राम्रा लक्षणहरु हुन् ।

कृषि देश विकासको मेरुदण्ड भएको हुनाले कृषि प्रणालीमा देखा पर्ने पछौटेपनलाइ कमगर्दै लैजानु पर्ने, कृषि पूर्वाधारमा सरकारी क्षेत्रको लगानी बढाउदै लैजानु पर्ने, कृषि उत्पादनले उचित मूल्य पाउने अवस्थाको सिर्जना गनुृ पर्ने, कृषकसँग जग्गाको स्वामित्व हुनु पर्ने भू–उपयोग ऐनको व्यवस्था गर्नु पर्ने, मलिलो र उर्बर भूमि गैरकृषि क्षेत्रमा उपयोग हुने क्रम रोक्नु पर्ने देखिन्छ । कृषिको विशिष्टीकरण जैविक खेतीको प्रवर्धन, कृषिमा सहकारीको संलग्नता र किसानमैत्री उत्पादन भण्डारण र बजारीकरणबाट उत्पादनमा वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।

पर्यटन क्षेत्र

नेपाल भित्रिने विदेशी पर्यटकका लागि नेपालको प्रवेशद्वाराको रूपमा रहेको यो प्रदेश प्राकृतिक, सांस्कृतिक ऐतिहासिक, धार्मिक, साहसिक लगायत सबै हिसाबले नेपालको अग्रणी पर्यटन क्षेत्र हो । नेपालले सन् २०२० सम्ममा वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने राखेको लक्ष्य हासिल गर्न सबभन्दा बढी योगदान पनि यसै प्रदेशले दिने पक्का छ ।

चाँगुनारायण मन्दिर, भक्तपुर दरबार क्षेत्र, स्वयम्भूनाथ स्तूपा, पशुपति मन्दिर क्षेत्र, पाटन दरबार क्षेत्र, हनुमान ढोका दरबार, बौद्धनाथ महाचैत्य र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्ता विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालमा रहेका १० वटामध्ये ८ वटा सम्पदाहरू यो प्रदेशमा रेहका छन् भने शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रजस्ता पर्यटनका स्थलहरू यसै प्रदेशमा रहनुले पर्यटन विकासका हिसावले यो प्रदेश अन्य प्रदेशहरुभन्दा निक्कैनै अब्बल मानिन्छ । यसलाइ सहि सदुपयोग गर्न सके पर्यटन क्षेत्र आय संचिति, पूँजी निर्माण, रोजगारी, विदेशी मुद्रा संचिति र पूर्वाधार निर्माणमा योगदान पुग्ने देखिन्छ । यो क्षेत्रलाई दिगो विकास गर्नका लागि पर्यटनका नयाँ गन्तव्यको पहिचान पूर्वाधार विकास र ब्रान्डिङद्वारा पर्यटन वस्तु र गन्तव्यको विविधीकरण र रोजगारीका अवसरहरूको विस्तार तथा पर्यटकको आगमन बसाइ र पर्यटन क्षेत्राट हुने आम्दानी वृद्धि गर्न काठमाण्डौ केन्द्रीय पर्यटनलाई विकेन्द्रीत गरी काठमाण्डौँ आसपासका पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र स्तरउन्नतिमा जोड दिने तथा अन्तरिक पर्यटक र छिमेकी मुलुकका पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने व्रान्डिङ र सूचना पहुँच विस्तार गर्ने र पर्यटकिय स्थलहरू प्रदुषण मुक्त वनाउनु पर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्नु पर्ने देखिन्छ यसो गर्न सके पर्यटन क्षेत्रको विस्तार, प्रदेश समृद्धिको आधार भन्ने नाराले सार्थकता पाउँछ ।

शिक्षा क्षेत्र

वि.सं.२०७४ को तथ्याङ्क अनुसार यो प्रदेशमा जम्मा १४८२९ विद्यालय, तीनवटा विश्वविद्यालय र दुईवटा स्वास्थय विज्ञान प्रतिष्ठान छन् । यो प्रदेशमा कुल साक्षरता दर ७४.८५ प्रतिशत रहेको छ जसमा महिलाको (६७.०४ प्रतिशत) भन्दा  पुरुषको साक्षरता दर (८२.८२ प्रतिशत) उच्च रहेको छ ।

यसैगरी शिक्षक विद्यार्थी अनुपात प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिकमा क्रमशः १ः२४, १ः४८, १ः३२ र १ः६३ रहेका छन् । प्रदेशको शैक्षिक सूचकहरू तुलनात्मक रूपमा राम्रो हुनु, दक्ष मानव संसाधनको उपलब्धता, समुदायमा शिक्षा विशेषगरी प्राविधिक शिक्षाप्रतिको बढ्नो आकर्षण र जागरुकता, तुलनात्मक रूपमा शैक्षिक पूर्वाधार तथा सूचना प्रविधिको उपलब्धता र पहुँच हुनु, उच्च शिक्षामा निजी क्षेत्रको आकर्षण रहनु, नागरिक समाजको शिक्षामा चाख र संलग्नता बढ्नु,संघीय तहका विश्वविद्यालय, अनुसन्धान तथा विकाससम्बन्धी संस्थाहरूको उपस्थिति यो प्रदेशमा रहनु यो प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण अवसर हुन् । यी अवसरहरुको प्रयोग गरी प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउन सामुदायीक शिक्षाको प्रभावकारीतामा अभिवृद्धि गर्नु, सबै तहको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउर्दै लैजानु, आर्थिक–सामाजिक रूपले पछाडि परेका सीमान्तकृत समुदाय तथा दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चत गर्दै जानु, पूर्वाधार र लगानीको अनुपातमा शैक्षिक उपलब्धिमा वृद्धि गर्दै जानु, संघीय प्रणाली अनुरूप शैक्षिक प्रणालीलाई तहगत सरकारका जिम्मेवारी नुसार रूपान्तरण गर्दै लैजानु, काठमाडौँमा रहेका शिक्षालयहरूलाई व्यवस्थीत गरी उपत्यका बाहिर पनि विशिष्टीकृत उच्च शिक्षालयहरूको विकास गरी प्रदेशलाई शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै लैजानु, शिक्षालाई व्यवसायिक तथा रोजगारीमूलक बनाई जीवनपयोगी र प्रविधि शिक्षाको बिस्तार गर्नु, विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक वितरण गर्दै जानु, शिक्षकको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्नु, र अनावस्यक राजनीतिक प्रभावबाट शिक्षा क्षेत्रलाई मुक्त पारी यो प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको दिगो विकास गर्न सकिन्छ र निरक्षरता मुक्त प्रदेश तीन, पूर्ण साक्षरता भएको दिन भन्ने अभियानले सार्थकता पाउछ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र

यो प्रदेशमा २७ वटा सरकारी अस्पताल, ४२ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ६४२ वटा स्वास्थ्यचौकी, १०१ वटा नगर केन्द्र, ८६ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई तथा ६४ आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरुले जनतालाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् ।

यस प्रदेशमा औसत आयु ६९.७ वर्ष, बाल मृत्यु दर ३६ (प्रतिहजार जीवित जन्ममा), नवजात शिशु मृत्युदर २१ (प्रतिहजार ), मातृ मृत्युदर २३९ (प्रतिलाख जन्ममा), कुल प्रजनन दर १.८ रहेको छ । देशकै प्रमुख अस्पतालहरू सहित झण्डै एक तिहाइ स्वास्थ्य संस्था र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाका केन्द्रहरू यो प्रदेशमा छन् । निजी क्षेत्रको संलग्नता पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेशमा बढीनै छ । १२ वटा मेडिकल कलेजहरु यसै प्रदेशमा छन् भने विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपस्थिति पनि तुलनात्मक रूपमा ठूलो रहेको छ। यो अवसरको प्रयोग गरी सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ बेडको अस्पताल पुर्याउनु पर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा आधारभूत औषधी, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य उपकरणहरूको बढोत्तरी गर्नु पर्ने, शहर केन्द्रित स्वास्थ्ययकर्मीहरूको चापलाइ ग्रामीण भेगमा  स्थानान्तरण गर्ने योजना ल्याउनु पर्ने, गुणस्तरीय औषधीमा आम नागरिकको पहुँच एवम् अत्यावश्यक औषधीको व्यवस्था गर्नु, नयाँ सरुवा रोगहरू डेंगु, स्क्रब टाइफसजस्ता रोगहरूको रोकथाम गर्नु, बढ्दो सडक दुर्घटनाबाट घाइते हुनेहरूलाई उपचार सेवा प्रदान गर्नु, बढ्दो प्रदूषण र पानीजन्य रोगहरूको रोकथाम गर्नु, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बिस्तार गर्नु, बढ्दो निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको नियमन गर्नु, बाल मृतयुदर र मातृ मृत्युदर अपेक्षित रूपमा घटाउन पर्ने, ग्रामीण र सहरी विपन्न वर्गलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचभित्र ल्याउने साथै प्रदेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समतामुलक र सहज पहुँचको स्थापना गर्ने, मातृमृत्युदरलाई  कम मातृमुत्युदर भएका मुलुकहरूको हाराहारीमा झार्ने खालको योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसका अलावा यस प्रदेशमा सुसासन कायम गर्न शासकीय कार्य प्रणालीलाई जनमुखी, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री बनाउँदै उपलब्ध स्रोत र साधनको उच्चतम् उपयोग गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम र नतिजामुखी बनाउदै प्रदेश प्रति उत्तरदायी कर्मचारी तन्त्रकोे निर्माणमा जोड दिनुपर्ने, प्रदेशमा उपलब्ध वन तथा जलाधारलाई एकीकृत रूपमा लिने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, वनजंगलको उच्चतम उपयोग दिगो विकासको सिद्धान्तबमोजिम चुरे अतिक्रमणको नियन्त्रण जोखिममा रहेको जलधारलाई संरक्षण गर्ने, गरिबी घटाउन गरिबीहरूको पहिचानगरी स्रोत र साधनमा उनीहरूको पहुँच बढाउने, स्थानीय तहमा उनीहरूको पहुँच स्थापित गर्ने क्षमताको विकास गर्ने, सार्वजनिक सेवा र विकासका कायममा विपन्न वर्गको आयमूलक सहभागिता बढाउने कार्य गर्नु पर्ने, साथै काठमाण्डौ उपत्यकाको शहरी व्यवस्थापन र साना शहरहरूको विकास यातायातमा गुणस्तरी सडक तीव्र र माग सापेक्ष यातायाय प्रणाली र संरचनाहरूको दिगो व्यवस्थापन उर्जामा ग्रामीण प्रसारणलाइनको विस्तार विद्युतमा सबैको पहुँच  पुर्याउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, सूचना तथा सञ्चार संरचनाको विस्तार गर्न सके प्रदेश विकासको सपना पुरा गर्न सकिन्छ  ।

निष्कर्ष

आन्तरिक राजस्वको दायरामा विस्तार र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नु नै यो प्रदेश विकासको मूलमन्त्र हुनु पर्छ । आन्तरिक राजस्वको दायरा फराकिलो पार्नका लागि कुल राजस्वको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको करको दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि कर तिर्नयोग्य सबैले कर तिर्नै पर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ र वर्तमान कर प्रणालीलाई अझ प्रगतीशिल बनाउँदै लैजानुपर्छ । यसरी कर उठाउँदा करदातालाइ खुशी पारेर कर उठाउन सके कर छली हुर्दैन र हाल मुलुकमा देखापरेको करको कर कर समाप्त भएर जान्छ । गाईको बाच्छाले गाईको दूध चुस्दा गाईलाई कुनै सकस नभए जसरी कर संकलन गर्दा जनतालाई कुनै प्रकारको सकस अनुभव हुनु हुँदैन । घर भाडा कर, घर निर्माण  गर्ने ठेकेदारलाई लाग्नेकर, प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका सबै प्रकारका पसलहरुलाई लाग्ने कर, कृषि फर्महरु (टनेल) लाई लाग्ने करलगायतका थुपै क्षेत्रहरुमा कर अनिवार्य गर्न सकिएको छैन । 
माथिको सिद्धान्तअनुसार अन्य सबै करलाग्ने क्षेत्रको पहिचान गरी कर उठाउन सके र यसका लागि कर पेन्सनको व्यवस्था गर्न सके हाल उठिरहेको करको लगभग ५ गुणा बढी कर उठाएर प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न र आत्मनिर्भर बनाई नमुना प्रदेश बनाउन सकिन्छ ।

सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको बजेट २०७६/७७ का लागि विनियोजन भएको रु ४७ अर्ब ६० करोड  ७८ लाख ८६ हजार  सहज ढंगले खर्च गर्नका लागि देश भरखरै मात्र संघीयताको प्रयोग गर्दै गरेको अवस्थामा कानुनी समस्याहरु हुन सक्छन् । यी समस्याहरुको समाधान गर्नुपर्छ । कर्मचारी पूर्ति र भएका कर्मचारी पूर्ण अभ्यस्थ भइनसकेको अवस्थामा आवश्यकतानुसार कर्मचारीको पूर्तिमा जोड दिनुपर्छ । योजना बैंकको निर्माण गरेरमात्र अगाडि बढ्नुपर्छ । वित्तीय सुशासन रणनीति तथा कार्यान्यन एवं सार्वजनिक खर्च मापदण्ड तयार पारी बजेट खर्च गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । बजेट खर्च गर्नुअघि राजस्व चुहावट नियन्त्रण रणनीति बनाउनुपर्छ । राजनीतिक संघीयताकै गतिमा प्रशासनिक एवं वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन लाइ अगाडि बढाउनुपर्छ।  यसका लागि राजनीतिक सहकार्यको आवश्यकता पर्छ तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा खर्चको समन्वय सहज ढंगले गर्नुपर्छ। यसरी तीन तह अगाडि बढ्दा सबैले सँगै हिँडेको देखून् तर आपसमा नठोकिऊन् भन्ने सिद्धान्तका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्तमा विषेश गरेर पूँजिगत खर्चलाई सहज ढंगले खर्च गर्न विज्ञ व्यक्तिहरुको परामर्श र सहकार्यमा जोड दिँदै अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।

(डा. दंगाल करमा विद्यावारिधी हुन्)