काठमाण्डौ । सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) लाई ऋणपत्र जारी गर्न अनुमति दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाली मुद्रामा विदेशस्थित व्यक्ति तथा संस्थाहरूमाझ आईएफसीलाई ऋणपत्र निष्कासनको अनुमति दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले तोकेको सर्तमा २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको नेपाली रुपैयाँको डिनोमिनेट अफसोर बन्ड जारी गर्न स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्ले दिएको हो । आईएफसीले ऋणपत्रबाट संकलित रकम अर्थ मन्त्रालयले तोकिदिएको सर्त पूरा गरी नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ । 

मन्त्रिपरिषद्ले आईएफसीलाई ऋणपत्र निष्कासनको अनुमति दिएसँगै अर्थ मन्त्रालयले यसका लागि कार्यविधि बनाउनेछ र उठेको रकम परिचालन गर्न त्यस्ता संस्थाहरू तोकिदिने काम गर्नेछ ।

यसअघि २०७० सालमा पनि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले आईएफसीलाई ऋणपत्र जारी गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यतिबेला नीतिगत अस्पष्टताका कारणले आईएफसीले ऋणपत्र जारी गर्न पाएन।

आईएफसीले जारी गर्ने ऋणपत्र गैरआवासीय नेपाली, संस्था वा विदेशीले मात्र किन्न पाउनेछन् । ऋणपत्रको ब्याजदर र समयावधि अर्थ मन्त्रालयले तोक्नेछ । यसको भुक्तानी भने अमेरिकी डलरमा नै हुनेछ ।

हाल नेपालमा राष्ट्र बैंकले बजेट घाटा पूर्ति गर्न र विकास निर्माणको कामका लागि ऋणपत्र निष्कासन गरी पुँजी संकलन गर्छ । त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरूले पनि आफैंले लगानी गर्न ऋणपत्र जारी गर्छन् ।