-भक्तराज रसाइली
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से)ले संघीय संरचनाअनुसार नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कार्य एकवर्ष बितिसक्दा समेत अगाडि बढाएको छैन । यसमा धितोपत्र बोर्डले एकवर्षअघि नै नेप्सेलाई स्पष्ट निर्देशन दिए पनि नेप्सेका अधिकारीहरु भने ‘धितोपत्र बोर्डले भनेका सबै कुरा मान्नैपर्छ भन्ने केही छ ?’ भन्दै अटेर गरिरहेका छन् ।

गत वर्ष मंसिर १७ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डले संघीय संरचनाअनुसार नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीको अनुमतिपत्र प्रदान नेप्सेलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, एक वर्ष बितिसक्दा समेत नेप्सेले यो निर्देशन कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएको छैन । 

धितोपत्रको दोस्रो बजार विस्तार गरी स्थानीय स्तरमा रहेको बचत तथा लगानीलाई दीर्घकालीन पूँजी परिचालनको मूल प्रवाहमा ल्याउन आर्थिक रुपले सम्पन्न जिल्ला तथा स्थानहरुमा नयाँ स्थानीय ब्रोकर कम्पनीहरु थप्ने बोर्डको कार्यक्रमलाई नेप्सेले एक वर्षसम्म अड्काएको हो ।

स्थानीय स्तरमा धितोपत्र बजारको दायरा फराकिलो हुने र दोस्रो बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा विस्तार गर्ने योजनासहित नेपाल धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नै नेप्सेलाई सो निर्देशन दिइएको थियो । तर, नेप्सेले भने आफ्नै नियामकले दिएको निर्देशन समेत लत्याउने काम गरेको छ । 

गत वर्षको मंसिर १७ गते संघीय संरचनाअनुसार नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कार्य बारे निर्देशन दिँदै बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी(धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली,२०६४ अनुसार नै प्रादेशिक स्तरमा नयाँ धितोपत्र व्यवासाय बिस्तारका लागि निर्देशन दिइएको उसले मंसिर १७ मै जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सुविधासमेत देशव्यापी रुपमा विस्तार भई समग्र पूँजी बजारको दायरा फराकिलो बनाउने योजनालाई तुहाउने उद्देश्यले बोर्डको निर्देशन नेप्सेले अटेर गरेको आरोप लागेको छ । 

नियामक बोर्डको निर्देशनपछि प्रादेशिक स्तरमा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न नेप्सेले एउटा कमिटी गठन गरेको थियो । सो कमिटीले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन गत वर्ष चैतअघि नै बुझाएको र सो प्रतिवेदन नेप्सेको सञ्चालक समितिमै गत वर्षको चैतदेखि थन्किएको बिजशाला स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स एउटा प्रदेशमा कम्तीमा १० वटा वितरण गर्नुपर्ने सो कमिटीले सिफारिस समेत गरेको थियो । कमिटीले आर्थिक रुपले सम्पन्न र सम्भाव्य स्थान हेरी थप नयाँ ३०० ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने सुझाव समेत दिएको थियो । नेप्से आफैंले गठन गरेको कमिटीले सुुझाव प्रतिवेदन पेश गरेको ९ महिना बितिसक्दा समेत नेप्सेको सञ्चालक समितिले त्यसलाई अड्काएर राखेको छ । स्रोतले भन्यो–‘प्रादेशिकस्तरमा थप्न गइरहेको नयाँ ब्रोकर लाइसेन्समा ओपन इन्ट्री एण्ड ओपन एक्जिटको प्रावधान राखिएको थियो, तर यसलाई भित्रभित्रै तुहाउने र यही नाममा धितोपत्र बोर्डसँग रिसइबी साँध्न खोजेको जस्तो देखियो ।’

विगतदेखि नै नेप्से र धितोपत्र बोर्डबीच द्वन्द्वहरु हुँदै आएको छ । यसैको कोपभाजनमा प्रादेशिक ब्रोकरको इस्यू समेत अड्किएको देखिएको छ ।   

बिजशालाले यस विषयमा राखेको जिज्ञासामा नेप्से प्रमुख चन्द्रसिंह साउदले स्पष्ट भाषामा बोर्डको कुरा टेर्नैपर्छ भन्ने छैन भन्ने जवाफ दिए । ‘बोर्डले दिएजति सबै निर्देशनअनुसार गर्नैपर्ने भन्ने बाध्यता हुँदैन। बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स रोकिराख्दा सेबोनले के हेरेर बस्यो ?’उनले आफ्नै नियामक बोर्डमाथि चुनौति दिंदै प्रश्न खडा गरे । 

उता नेपाल धितोपत्र बोर्डका सहप्रवक्ता रुपेश केसीले १ वर्षअघि दिइएको बोर्डको निर्देशनको विषयमा फलोअप भइरहेको बिजशालालाई जानकारी दिए । नेप्सेले काम अगाडि बढाएको र बोर्डले समेत बारम्बार ताकेता गरिरहेको सहप्रवक्ता केसीको दाबी छ।  

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको वर्तमान परिस्थितिमा १ वर्षअघि बोर्डले निदएको निर्देशन पूँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि कोशेढुगां बन्न सक्दछ । यसबाट स्थानीय स्तरमा नयाँ ब्रोकर कम्पनीको विस्तार भएसँगै स्थानीयहरुमा अपनत्वको महसुस भई पूँजीबजार विकासमा सहयोग पुग्नसक्छ । प्राथमिक बजारको पहुँच ७७ जिल्लामा भइसकेका बेला ती जिल्लाका नागरिकहरुलाई दोस्रो बजारको सुविधा स्थानीय स्तरमा पुर्याउँदा मुलुककै आर्थिक ऐना मानिने पूँजीबजारमा नयाँ विकासको आयाम थपिने जानकारहरु बताउँछन् ।