श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछिको एक महिनामा भएका कामकारबाहीको विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
गत मङ्सिर ५ गते उहाँले श्रममन्त्रीका रुपमा पदबहाली गर्नुभएको थियो । सो क्रममा उहाँले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने बताउनुभएको थियो । उहाँले सीपयुक्त जनशक्तिलाई मात्र श्रम बजारमा पठाउने उद्घोष गर्नुभएको थियो । पदबहालीलगत्तै उहाँले एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने निर्णय सदर गर्नुभएको थियो ।
यद्यपि, एक महिनाका अवधिमा श्रम मन्त्रालयले सीप विकास, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, श्रम सम्बन्ध, वैदेशिक रोजगार र सामाजिक सुरक्षामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिएको छैन । अहिले पनि सिङ्गो सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममाथि नै बारम्बार प्रश्न उठाइने गरिएको छ ।
एक महिनाको अवधिमा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका विभिन्न संस्थाबाट ३६ वटा काम सम्पन्न गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो । सो अवधिमा तीन हजार ६६६ जनालाई विभिन्न विषयमा सीपमूलक तालिम प्रदान गरिएको, घरेलु कामदार र लेखासम्बन्धी पाठ्क्रमको मस्यौदा तयार भएको, सीपमूलक तालिमको माग र आपूर्ति पक्षको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न सीप विकास सूचना प्रणाली निर्माण गर्न अवधारणापत्र तयार गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको छुट्टै वेबसाइट सञ्चालनमा आएको, रोजगारीसम्बन्धी एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थित र अद्यावधिक राख्न तयार गरिएको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ बमोजिम स्थानीयतहबाट रोजगारमूलक आयोजना सञ्चालनका लागि आयोजनाको प्रस्ताव माग गरिएको, मागबमोजिम हालसम्म ५०० स्थानीयतहबाट आयोजनाको प्रस्ताव प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बेरोजगार व्यक्तिको पहिचान तथा प्राथमिकीकरणको प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकीरण मार्गदर्शन, २०७६ तर्जुमा गरी सबै स्थानीयतहमा पठाइएको छ । मुलुकमा उपलब्ध जनशक्तिको सीप एवम् क्षमता र श्रम बजारमा आवश्यक जनशक्तिबीच सामञ्जस्यता कायम गर्ने तथा श्रमिकको सहभागितामा श्रमिककै वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले श्रमिक बैंक स्थापना गर्ने विषयमा अध्ययन कार्य अघि बढाइएको छ ।
यस्तै उद्योग र प्रतिष्ठानको निरीक्षणसम्बन्धी एकीकृत पुस्तिका स्वीकृत, १६४ वटा उद्योग÷प्रतिष्ठानमा बालश्रमको अवस्था सम्बन्धमा निरीक्षण गरिएको, श्रम तथा कारखाना निरीक्षकका लागि श्रम कानून, सामाजिक संवाद, तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा क्षमता अभिवृद्धि गरिएको, श्रम कानूनको परिपालनको स्तर बढाउन उद्योग प्रतिष्ठान स्वयंलाई जिम्मेवार बनाउन श्रम अडिटसम्बन्धी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सन्देशमुलक सामग्री प्रकाशन÷प्रसारण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजनाको कार्यान्वयन कार्ययोजना तथा बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्नेसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी रायसुझावका लागि सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।
यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुरुप हुने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा आवश्यक संशोधन प्रस्तावगरी कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाइएको, नमूना श्रम सम्झौता र समझदारीको मस्यौदा तयार भएको, साउदी अरब, टर्की, इजरायल र कुवेतसँग श्रम सम्झौताको मस्यौदा पठाइएकामा साउदी अरबबाट प्राप्त श्रम समझदारी मस्यौदामाथि तुलनात्मक अध्ययन तथा ओमनसँग श्रम समझदारी गर्न समझदारीपत्रको मस्यौदा पठाइएको छ ।
नयाँ गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्ने सन्दर्भमा नेपाली कामदारको श्रम आप्रवासनसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रवृत्ति अध्ययन भइरहेको, ३४ वटा मुद्दामा रु दुई करोड तीन लाख बीगोदाबीसहित वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गरिएको छ । ५१ वटा संस्थागत उजुरी फरफारक गरी रु २६ लाख २१ हजार बीगो भराइएको र ४१ वटा पुरानो संस्थागत उजुरीको छानबिन गरिएको छ ।
श्रम मन्त्रालयको कल सेन्टरमा आएको ३११ निवेदन, गुनासो तथा सूचना मागको विषयलाई सम्बोधन गरिएको, वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा अप्ठेरोमा परेका ३५ नेपालीको उद्धार गरिएको, दक्षिण कोरिया जाने कामदारकालागि सीप परीक्षणसम्बन्धी कार्यसम्पन्न गरिएको, श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न विद्युतीय टोकन प्रणाली लागू गरिएको, श्रम स्वीकृतिको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्राप्त हुने गरी एसएमएस सेवासुरुवात गरिएको छ ।
३१ वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संस्थाको अनुगमन गरिएको साथै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको आकस्मिक अनुगमन गरी चार मेनपावर कम्पनीले विभिन्न व्यक्तिबाट ठगी गरेको रकम रु चौध लाख दस हजार जफत गरी थप कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
सो अवधिमा वैदेशिक रोजगारमा गई बिरामी परेका, अङ्गभङ्ग भएका २३० कामदार र तिनका परिवारलाई आर्थिक सहयता वितरण गरिएको, दुई महिलासहित ६१ मृतक कामजारको शव निजको घर ठेगानासम्म निःशुल्क पठाइएको छ ।
गत मङ्सिर ११ गते दोश्रो सामाजिक सुरक्षा दिवस सङ्घ तथा प्रदेशस्तरमा विभिन्न कार्यक्रम गरिएको, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रवद्र्धन गर्न रोजगारदाता, श्रमिक र सरोकारवालाको सहभागितामा चार वटा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
