काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जनजीवनमा पर्ने प्रभावको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले अध्ययन थाल्ने भएको छ । 

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको मंगलबार बसेको १८ औं बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगको तर्फबाट यस्तो जानकारी दिइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले बताए । 

‘राष्ट्रिय योजना आयोगले विशेष गरी राष्ट्रिय जनजीवन र अर्थतन्त्रमा परेको असर बारे स्टडी गर्ने कार्य अगाडि बढाएको कुरा आयो ।’ उनले भने–‘त्यसले एक खालको पिक्चर आउट गर्नेछ र सरकारले लिनुपर्ने आगामी रणनीतिको विषयमा समेत सो स्टडी मार्गदर्शन हुनसक्नेछ ।’ 

उच्चस्तरीय समितिले कैलाली, कञ्चनपुर र बाग्लुङ बाहेकका केही उच्च जोखिमयुक्त जिल्लामा समेत द्रूत गतिमा कोरोना संक्रमणको टेस्ट सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । सचिव बिडारीका अनुसार संक्रमणको बढी संभावना रहेका डोटी, अछाम र जुम्लामा पनि व्यापक रुपमा टेस्ट थाल्ने निर्णय भएको हो । 

यी सबै जिल्लामा आरडिटी पद्धतिबाट तुरुन्तै स्वाबको नमूना परीक्षण गरिनेछ भने पोजिटिभ रिपोर्ट आएमा पीसीआरबाट पुनः डिटेल परीक्षण हुनेछ । 

१.१४ लाखलाई राहात
यसैबीच, उच्चस्तरीय समितिका अनुसार हालसम्म मुलुकभरि लकडाउनको स्थितिले गर्दा प्रभावमा परेका विभिन्न परिवार १ लाख १४ हजार ३१६ परिवारलाई राहात वितरण गरिएको छ । ३० हजार ५०६ जनालाई देशभर क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । 

यो बीचमा लकडाउनको आदेश उल्लंघन गर्ने २६०० व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर सचेत गराई छाडिएका सचिव बिडारीले जानकारी दिए । लकडाउनको आदेश उल्लंघन गर्ने २२३५ सवारी साधन समेत कारबाहीमा परेका छन् । 

१९३९ एम्बूलेन्स तयारी अवस्थामा
उच्चस्तरीय समितिका अनुसार कोरोनाको संभावित संक्रमण नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारी स्वरुप देशभरका १ हजार ९३९ वटा एम्बूलेन्स तयारी अवस्थामा राखिएको छ । स्थानीय प्रशासन र एम्बूलेन्स संचालकका विभिन्न संघसंगठनको पहलमा देशभरका यति धेरै एम्बूलेन्सलाई तयार अवस्थामा राख्ने कार्यको व्यवस्थापन हुन सकेको बिडारीले जानकारी दिए । 

सामान खरीदको जिम्मा सेनालाई नै
यसैबीच, मंगलबारको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरीदका लागि दुईवटा बाटो अवलम्बन गर्ने पुरानै निर्णयलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । 

यसको अर्थ अब देशलाई चाहिने स्वास्थ्य सामाग्री प्रचलित कानून बमोजिम विशेष परिस्थितिमा अपनाइने कार्यविधिकै आधारमा छिटो विधिबाट खरीद गर्नेछ । स्वास्थ्य सेवा विभागबाट हुने प्रक्रियागत खरीदलाई कायमै राख्ने र स्वास्थ्यको समन्वयमा आवश्यक सामाग्रीहरुको संख्या र किसिम पहिचान गरी नेपाली सेनामार्फत जी टू जीमा प्रत्यक्ष खरीद गर्ने यी काम अगाडि बढाउने निर्णय भएको सचिव बिडारीले जानकारी दिए । उनले सेनामार्फत छिट्टै नै देशलाई अपुग स्वास्थ्य सामाग्री आइसक्ने समेत दाबी गरे ।