काठमाण्डौ । प्रसङ्ग एउटै । तर, निर्णय र जानकारी चाहि फरक–फरक, दाबी र तर्क झनै भिन्न । अझ सूचना सम्प्रेषणमा राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति तथा निकायहरुबाटै परस्पर विरोधी वक्तव्य आयो भने के होला ? बिहीबार नेपालका मिडियाहरु र ती मिडियालाई पछ्याइरहेका पाठक यस्तै बिलखबन्दमा परे । 

आखिरमा सत्य के हो ? सही को हो ? भएको के हो ? के हुनु थियो, के भयो ? फेरि कसरी एकाएक भइसकेको भनिएको निर्णय परिवर्तन भयो(रद्ध भयो) ? यस्तै यस्तै जिज्ञासा आम पाठकको मनमा बल्झिरह्यो। 

प्रसङ्ग हो, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिको बिहीबार बसेको बैठकले ‘भोलि र पर्सि काठमाण्डौबाट घर जान चाहनेलाई घर जान दिने वा सरकार आफैंले पुर्याउने व्यवस्था गर्ने’ भनी गरेको निर्णयको । 

उच्चस्तरीय समितिमा सदस्य रहेका मन्त्री, समितिका संयोजक उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीका स्वकीय सचिव लगायतबाट विभिन्न मिडियाहरुमा यस्तो निर्णय भयो भन्ने सूचना आएको थियो । ती सूचनालाई आधार मानेर सबै मिडियाले लेखे–‘शुक्रबार र शनिवार काठमाण्डौमा अड्किएकाहरुलाई घर जान दिइने ।’ 

यो विषयले सामाजिक सञ्जाल ततायो । कतिपयले दैनिक ज्यालादारी मजदूरहरु, जो बेखर्ची जस्तो भएर काठमाण्डौमा बसेका छन्, उनीहरुका लागि यो राम्रो खबर हुने भन्दै निर्णयको स्वागत गरे । त्यस्ता मजदूरहरु ज्यान बचाउनैका लागि र दैनिकको भोक मेटाउनैका लागि काठमाण्डौबाट पैदलै सुनसरीसम्म पुगेका समाचार पढेकामध्ये केहीले सरकारले सही निर्णय गरेको समेत प्रतिक्रिया दिए।

तर, काठमाण्डौभन्दा विभिन्न प्रदेशका हेडक्वार्टर रहेका शहरी क्षेत्रबाट यो निर्णयको तीव्र विरोध भयो । धेरैले ‘काठमाण्डौबाट मात्र होइन, विभिन्न शहरी क्षेत्रमा फसेका र गाउँ जान चाहनेलाई समेत राज्यले यो सुविधा दिनुपर्ने’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत नै दवाब सिर्जना गरे ।

त्यही बीचमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले फेसबुकमा स्टाटस लेखे–‘काठमाण्डौबाट बाहिर जान दिने र बाहिरबाट काठमाण्डौ जान नदिने कुरा सत्य होइन । लकडाउनको अर्थ लकडाउन नै हो । बरु बेखर्चीलाई राहात दिने हो ।’ 

उनको यो स्टाटसले प्रदेशस्तरबाट संघीय सरकारको निर्णयप्रति असहमति व्यक्त भएको प्रष्टै झल्किन्थ्यो । 

यो बीचमा अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मै दवाब सिर्जना गरिरहेका थिए । चौतर्फी दवाब र विरोध हुन थालेपछि निर्णय भएको करिब डेढ घण्टाभित्रै उच्चस्तरीय समिति आफ्नो निर्णयबाट पछाडि हट्न बाध्य भयो । 

यो निर्णयको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले समेत सुरुमा पुष्टि गरेको थियो । उसको आधिकारिक फेसबुक पेजमा सुरुमा लेखिएको थियो –‘लकडाउनका कारण काठमाण्डौ उपत्यकाबाट बाहिरिन खोज्नुभएका बासिन्दालाई मध्यनजर गर्दै आज बसेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले भोलि र पर्सि काठमाण्डौ उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय गरेको छ ।’ 

सोही स्टाटसमा केहीबेरपछि भने ‘अपडेट’ भन्दै अर्को स्टाटस इडिट गरेर थपियो । जहाँ लेखिएको थियो–‘स्थानीय तथा प्रदेश स्तरका सरकारहरुले मान्यता नदिएको हुनाले भोलि र पर्सि काठमाण्डौ उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय फिर्ता गरिएको छ ।’ 

प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक अकाउण्टमा पोस्ट भएको अपडेटबाटै प्रष्ट हुन्थ्यो कि संघीय सरकारले निर्णय गरे पनि त्यसमा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले तीव्र विरोध गरे र उनीहरुकै दवाबका कारण यो निर्णय डेढघण्टाभित्रै फिर्ता लिनुपर्यो । 

यो विषय समेत बाहिरिएपछि उच्चस्तरीय समितिको निर्णय क्षमता, दूरदर्शिता र अपरिपक्वताको आलोचना हुन थाल्यो । ‘परिस्थितिको विश्लेषण नै नगरी उच्चस्तरीय समितिले जथाभावी निर्णय गरेको’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमै तीव्र आलोचना सुरु भयो । यस्ता आलोचनाबाट बच्न यी तमाम तथ्य र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पुष्टि भइसकेको कुरालाई समेत झूठा ठहर गर्दै समितिको संयोजक ईश्वर पोखरेलको विज्ञप्ति नै आयो । 

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री समेत रहेका पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्–‘भोली र पर्सी (२८ र २९ चैत्र , २०७६) काठमाण्डौं प्रवेश गर्न नपाइने तर काठमाण्डौंबाट बाहिर जान भने खुला गर्ने निर्णय गरिएको’ भन्ने समाचार सार्वजनिक संचारमाध्यमहरू खासगरी सामाजिक संजालहरूमा आइरहेको सन्दर्भमा ‘नोभल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस किसिमको कुनै निर्णय नभएको, कोभिड–१९ को संक्रमणबाट राष्ट्रलाई बचाउनुपर्ने आवश्यकतालाई गम्भीरताका साथ महसूस गरी ‘बन्दाबन्दी’ (लकडाउन)लाई जारी राखिएको, सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले देशवासीहरूका नाममा हालै गर्नुभएको सम्बोधनमा समेत यसको आवश्यकतालाई गम्भीर रूपमा उठाइएको कुरा हामी सबैले सुनेका बुझेका छौं । यो कामलाई सरकारले मात्र नभएर आम नेपाली नागरिकहरूको पनि त्यत्तिकै महत्वका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा त्यस किसिमको निर्णय कसरी हुनसक्छ !? जेसुकै कारणले भए पनि सार्वजनिक गरिएको उक्त समाचारमा सत्यता नभएको जानकारी गराउँदछु ।’

अब प्रश्न उठ्छ झूठो को हो ? यति जरुरी महत्वको निर्णय वा सार्वजनिक सूचनामा कस्ले खेल्यो ? आफैंले निर्णय गर्ने, तर विरोधपछि ‘निर्णय नै भएको छैन, समाचारमा सत्यता नै नभएको’ भन्ने उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको दाबी सही हो कि निर्णय भएको, तर पछि फिर्ता लिनुपरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको दाबी सही हो ? 

नागरिकहरुमा द्विविधा सिर्जना गर्ने यो प्रकरणमा को झूठा, को सही ? मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा तपाईकै ।