काठमाण्डौ । प्रत्यारोपण खर्च नभएकै कारण वर्षौंदेखि डायलसिसले जीवन धानिरहेका मिर्गौला रोगीलाई खुसीको खबर! स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिर्गौला प्रत्यारोपण पूर्ण निःशुल्क गर्ने निर्णय लिएको छ। यसअघि डायलसिस निःशुल्क गरे पनि प्रत्यारोपणमा चर्को शुल्क लाग्ने हुँदा विपन्न रोगीले लामो समयसम्म डायलसिसको भरमा जीवन धान्नुपर्ने बाध्यता थियो। 

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले मिर्गौला फेल भएका धेरै बिरामीले विपन्नताकै कारण प्रत्यारोपण गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि यस्तो निर्णय गरिएको बताए।

‘मन्त्रालयबाट निर्णय भइसकेको छ, अन्य आवश्यक तयारी गरेर यसको औपचारिक थालनी हुन्छ’, थापाले भने। सरकारको यो सुविधा लिन प्रत्यारोपण भने नेपालभित्रै गरेको हुनुपर्छ।

हाल प्रत्येक वर्ष ३ हजारको मिर्गौला फेल हुने अनुमान गरिए पनि गत वर्ष २ सय २२ ले नेपाल वा विदेशबाट प्रत्यारोपण गराएको तथ्यांक छ। देशभरका २१ अस्पतालमा २ सय १ डायलाजर मेसिनबाट १ हजार ९ सय ३० जनाले डायलसिस गराइरहेका छन्। थापाले प्रत्यारोपण निःशुल्क गरिएसँगै अंग सहजताका लागि समेत कानुन परिमार्जन गरिसकेको बताए। ‘जीवितबाट अंग पाउने दायरा पनि बढाइसकेका छौं, ब्रेनडेथबाट अंग निकाल्ने कानुनी व्यवस्था पनि भइसकेको छ’, थापाले थपे, ‘अंगको प्राप्ति पनि सहज हुन्छ र प्रत्यारोपण पनि फ्रि हुन्छ, यो निर्णयले मिर्गौला रोगीका लागि ठूलो राहत दिन्छ।’

मन्त्री थापाका अनुुसार प्रत्यारोपणपछि आजीवन औषधि खानुपर्ने भएकाले त्यस्तो औषधिसमेत सुलभ र गुणस्तरीय होस् भने गृहकार्य गरिरहेको बताए। ‘सरकारी संयन्त्र, विदेशी आयातकर्ता र कम्पनीसँगै कुरा गरेर प्रत्यारोपणपछि खाने औषधि पनि निकै सुलभ बनाउँछौं’, उनले भने।

मिर्गौला उपचारमा अहिले सरकारले दिँदै आएको सहुलितमा ठूलो भार नथपिने  र दिगो रुपमा समाधान निकाल्ने गरी आफूले यो बाटो रोजेको थापाले बताए।  ‘ओछ्यानमा सुतेर डाइलासिस गर्दै जीवन लम्ब्याइरहनुभन्दा प्रत्यारोपण गरेर काममा फर्किने अवस्था बन्दोरहेछ’, थापाले भने, ‘यसले त उत्पादकत्व बढाउन र बिस्तारै डायलसिस खर्च पनि कम गर्दै लान्छ।’ विज्ञबाट समेत निःशुल्क डाइलासिस भन्दा प्रत्यारोपणले बिरामीलाई राहतसँगै राज्यको लगानीको प्रतिफल आउने सुझाएको उनले बताए।

मन्त्रालयले मिर्गौला रोगीको संख्या घटाउने र बेलैमा रोग पहिचान गर्ने कार्यक्रमपनि सँगै लगेको छ। उपचार दायारमा नआइपुग्ने भन्दै मन्त्रालयले २० लाखको मिर्गौला परीक्षण अभियान पनि चलाइरहेको छ। त्यसैगरी, स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता बढाएर पनि परीक्षण तथा खोजपडताल गर्ने कार्यक्रमसमेत मन्त्रालयले एकीकृत रुपमा चलाइरहेको छ।

चिकित्सकका अनुसार मिर्गौला फेल भएकामा आजीवन डायलसिस वा प्रत्यारोपण मात्र विकल्प रहन्छ। डाइलासिसको भरमा बाँच्दा विस्तारै शरीर जीर्ण हुँदै जाने र नियमित काम समेत गर्न नसक्ने हुन्छ।

नेपालमा प्रत्यारोपणका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ४ देखि ५ लाख, मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा ३ लाख खर्च लाग्छ। प्रत्यारोपण अगाडिको परीक्षण एचएलए जाँचका लागि मात्र १ लाखसम्म खर्च लाग्छ।

मिर्गौला जीवित र मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट समेत निकालेर प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ। नेपालमा यसअघि बाबुतर्फ र निकटका आफन्तले मात्रै अंग दिनसक्ने प्रावधान परिमार्जन गरेर सम्पूर्ण नाताले दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। आफन्त तयार भए प्राविधिक रुपमा मृतकको अंग निकालेर प्रत्यरोपणमा सक्षम रहेको मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्रका निर्देशक डा. पुकारचन्द श्रेष्ठले बताए। ‘डायलसिस निःशुल्क दिए पनि उसलाई आवश्यक पर्ने अन्य औषधि समेत धान्न धौधौ हुन्छ,’ निर्देशक डा. श्रेष्ठले भने, ‘प्रत्यारोपण गरेको मान्छेले काम गरेरै भए पनि प्रत्यारोपणपछिको औषधि धान्न सक्छ।’

मन्त्रालयले प्रत्यारोपणपछि आवश्यक औषधिको समेत मूल्य उल्लेख्य रुपमा कम गर्ने तयारी गरिरहेको मन्त्रीका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिए।

सरकारले अघिल्लो वैशाखदेखि सातामा दुईपटक डायलसिस निःशुल्क दिन थालेको थियो। मन्त्री थापाले जिम्मेवारी सम्हालेसँगै सम्पूर्ण डायलासिस निःशुल्क गराएका थिए। सम्पूर्ण डायलसिस निःशुल्क गर्दा पनि बिरामी पक्ष र विशेषज्ञसमेतले प्रत्यारोपण र त्यसपछिको औषधिमा सहुलियत हुनुपर्ने माग राखेका थिए। यो खबर आजको नागरिकमा छापिएको छ ।