पूँजीबजारका लागि कस्तो राहात चाहिन्छ ? यस्तो छ सरोकावालाको सुझाव

काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसको संक्रमणले सबै क्षेत्र आक्रान्त बनेको छ । लामो समयदेखि मानिसहरु लकडाउनको पालना गर्दै घरभित्रै सीमित बन्न पुगेका छन् । 

लामो समयको लकडाउनका कारण यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको विषयमा अहिले तातो बहस सुरु भइसकेको छ । अप्ठ्यारोमा परेको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिन अर्थ मन्त्रालयले निकट भविष्यमै १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बम्पर राहात प्याकेज घोषणाको तयारी गरिरहेको छ । 

अर्थमन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल राष्ट्रबैंकले समेत दोश्रो चरणको राहात प्याकेजको विषयमा खाका कोर्ने काम सुरु गरिसकेको छ । 

यो बेलामा सेयर बजारको नियामक धितोपत्र बोर्डको भूमिका चाहि खासै देखिएको छैन । सेयर बजारलाई क्र्यास हुन नदिन र लगानीकर्ताहरुको लगानीको सुरक्षा, अर्थतन्त्र डामाडोल बनेपछि सेयर बजारमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावको न्यूनिकरण लगायतका विषयलाई चिर्न सेयर बजारका लागि समेत राहातको प्याकेज सोचिन आवश्यक देखिन्छ । 

अर्थतन्त्रको ऐना भनिने सेयर बजारसँग सम्बन्धित विषयलाई राहात प्याकेजमा ठाउँ दिन सकिएन भने यसको प्रभाव दीर्घकालसम्म पर्नसक्छ । 

राहात प्याकेजको खाका कोरिरहेका अर्थमन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुले सेयर बजार र यहाँका लगानीकर्ताहरुका लागि कस्ता राहात प्याकेज समावेश गर्नुपर्ला ? कस्ता कार्यक्रम वा व्यवस्थाले सेयर बजारमा लकडाउनपछि पनि उत्साह भरिएला ? कस्ता नीति ल्याउँदा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च होला ? 

स्टक ब्रोकर्स एशोसिएनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले पूूँजी बजारलाई राहत दिन नेपाल राष्ट्रबैंकले विभिन्न राहत प्याकेज दिनसक्ने धारणा राखेका छन् । 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने सेयर कर्जामा हालको सीमालार्ई परिमार्जन गरी कम्तीमा ८० प्रतिशत वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो जोखिम हेरी सेयर कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुुपर्ने धारणा राख्दै बैंक वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीले धितोेपत्र दोस्रो बजारबाट सेयर खरिद गर्ने हालको सीमालाई बढाइदिने, जसले गर्दा माग बढ्न जाने र बैंक फाइनान्सले यसअघि खरिद गरेका सेयरको लगानीमा एभरेजिङ गर्न पाउने उनको तर्क छ । 

यसअघि सेयर बन्धक राखी लिएका सबै ऋणलाई साँवा तथा ब्याज तिर्ने समय ६ महिनादेखि १ वर्ष बढाइदिने, यो बीचमा परिपक्व भएका ऋणलाई कुुनै शुुल्क नलिई नवीकरण गरिदिँदा पनि राहत हुने उनको सुझाव छ । 

कोरोना महामारीको अल्पकालीन असर सेयर बजारमा पनि पर्ने, तर लगानीकर्तामा जोखिम यसबेला बढ्ने भएकाले ऋणको नवीनकरण शुुल्क छुुट, ब्याजलाई क्यापिटलाइज गर्न मर्चेण्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष ध्रुुव तिमिल्सिनाको सुझाव छ । 

हाल कायम मार्जिन ६५ प्रतिशतलाई केही खुुकुुलो बनाउनुुपर्ने, धितोकर्जामा लचकता दिइनुुपर्ने उनको भनाई छ । कानूूनी कुराहरु स्पष्टता भई समग्र बजारको हितमा काम भई यसको दायरा बढाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा अभ्यासलाई नेपालले पनि अनुुसरण र स्वीकार्दै पूूँजीबजारको क्षेत्र व्यापक बनाउन उनको जोड छ ।

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले सेयर बजार र लगानीकर्ताका लागि पञ्चवर्षीय राहत प्याकेज घोषणा गर्नुुपर्ने सुझाउँछन् । हालको मार्जिनको सीमालाई ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने जिकिर गर्दै ब्याजदर सिंगल डिजिटमा सीमित गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

एनआरएनए, मार्केट मेकरहरुको सहज बजार प्रवेश र वानडोर पोलिसी सरकारले अंगीकार गर्नुुपर्ने उल्लेख गर्दै ७७ जिल्लामा छरिएर रहेका पैसाबाट पूूूँजी निर्माणका लागि समेत बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिइनुुपर्ने उनको भनाइ छ । नेप्सेको अनलाइन प्रणाली फूूल अटोमेसनमा लगी पूूँजी बजारको विकास र विस्तार व्यापक बनाउन उनले जोड दिए ।

मार्जिन लेण्डिङको कर्जा सीमा ८० प्रतिशत बनाइनुुपर्ने धारणा राख्दै सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्याल नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषलगायतको फण्डहरु पूूँजी बजारमा सक्रिय हुुुनुुपर्ने बताउँछन् । 

‘यो महामारी र संकटका बेला राज्य अभिभावक बन्नुुपर्छ र अनलाइन सेयर कारोबार सर्वसुुलभ हुुुुनुुपर्छ।’–उनले भने ।

मार्जिनको सीमा ६५ प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत, ब्याजदर ५ देखि ७ प्रतिशतमा झार्ने, नागरिक लगानीकोष, म्युुुचुुअल फण्डलगायतका कोषहरुलाई सेयर किन्न मात्र लगाउने, बैंकहरुको बिग मर्जरलाई निरन्तरता दिने, अक्सन मार्केट तुुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने लगायतका विषयहरुमा सरकारले पहलकदमी चाल्नुपर्ने नेपाल पूूँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल बताउँछिन् । 

यसका साथै सेयरको बिक्री चाप घटाइ खरिद चाप बढाउनुुपर्ने, क्रस होल्डिङको दायरा बढाउनेजस्ता विषयमा उनको जोड छ ।

तत्कालै मार्जिनको सीमालाई ६५ प्रतिशतबाट बढाई ९० प्रतिशत कायम गर्न र कर्जाको ब्याज घटाउनुपर्नेमा लगानीकर्ता दबाब समूूूहका अध्यक्ष हरि ढकाल जोड दिन्छन् । दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई लाभकर छुुटको व्यवस्था र ब्रोकर कमिसन घटाउन उनले जोडदार माग गरेका छन् । 

कुुनै पनि ऋणिको सम्पत्ति कम्तीमा ६ महिनासम्म अक्सन गर्न नपाउने व्यवस्था हुुनुुपर्ने उनको भनाइ छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अनिवार्य मर्जर गर्ने, सीइओहरुको तलब तथा सेवासुुुविधामा व्यापक कटौती गरी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुुपर्ने बताउँदै उनले कम्तीमा ६ महिनासम्म मार्जिन कल गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

यस्तो संकटपछि गुज्रिने बजारमा मार्जिन कलमा छुुट, घाटामा सेयर बेचेकालाई लाभकर नलिन नेपाल पूूँजीबजार संघकी अध्यक्ष संरक्षणा चौधरीले बताइन् ।

बैंक ब्याजदरमा कटौती, ब्रोकर कमिसनमा कटौती र अनलाइन कारोबार प्रणाली फुुल फेजमा हुुनुपर्ने लगानीकर्ता सुुयोग श्रेष्ठको माग छ । 

सरकारले सेयर बजारका लागि छुुट्टै राहत प्याकेज ल्याउनुुपर्ने धारणा राख्दै उनले अविलम्ब एअआरएन र बैदेशिक लगानी खुल्ला हुुनुुपर्ने बताए । 
सरकारले स्वयम् ५ प्रतिशत सेयर बजारबाट खरिद गर्नुुपर्ने उनको भनाइ छ । 

अर्का लगानीकर्ता वसन्त नेपाल सेयर होल्ड गरेको समयका आधारमा पूूँजीगत लाभकर छुुट, सेयर कर्जामार्फत किनेका सेयर १ वर्ष होल्ड गरेमा सेयर कर्जाको ब्याजमा ५० प्रतिशत छुुटजस्ता राहातका प्याकेज ल्याइनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । 

अनलाइन कारोबार प्रणालीमा बैंक र डिम्याट खाता पनि इन्टीग्रड गर्नुुपर्ने उनी सुुझाउँछन् । एनआरएन र बिदेशी लगानीकर्तालाई यथाशीघ्र भित्र्याउन सुुझाएका उनले केही समयअवधिका लागि सेयर मार्जिन ८०–९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह हुुनुुपर्ने लगायतका विषयमा उनले जोड दिए ।

कोरोना अवधिभर ब्याज मिनाहा, ब्याजदर घटाउने, अनलाइन अपग्रेड र छिटोछरितो चलायमान बनाउनुुुपर्ने धारणा राख्दै युुवा लगानीकर्ता सुुन्दर पाण्डेले फोर्स मर्जरलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने व्यवस्था हुुुनुुपर्नेमा जोड दिए । 

ब्रोकर कमिसन तुुरुन्त घटाउने, सेटलमेन्ट २ कार्यदिनको बनाउने, बोर्ड, नेप्से र सिडिएसीको कमिसन घटाउने लगायतका विषय समेत राहत प्याकेजमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिए । 

संस्थागत खरिदलाई बढाउँदै अन्तरनिकाय सेयर खरिदलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने जानकार बताउँछन् । सीसीडी रेसियो घटाउने, सरकारी संस्थानहरुलाई सेयर खरिदमा जोड दिइनुुपर्ने लगायतका विषय पनि सरकारले राहातको रुपमा ल्याउनसक्ने विज्ञको सुझाव छ।

चीनमा जस्तै सफ्ट लोन २ प्रतिशतमा सरकारले स्टक ब्रोकरहरुलाई सेयर खरिद गर्न दिने र सबब्रोकर वा प्रतिनिधि मोडलमा ब्रोकर विस्तार गरी चौतर्फी पूूँजीबजार विस्तार गर्ने लगायतमा विज्ञको जोड छ । 

सहकारीहरुले पनि सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था, क्रस होल्डिङ सेयर बाइब्याक अप्सन दिने, म्युुचुुअल फण्डले अनिवार्य १०० प्रतिशत नै लगानी गर्नेलगायतका विषयमा जानकार सुुझाउँछन् । 

हाल ओभरड्राफ्ट कर्जाको ५० लाखको सीमा १ करोड बनाउनुुपर्ने, प्यान नम्बर अनिवार्य नगर्ने नीति लागूू हुुनुुपर्ने पनि सरोकारवालाको माग छ । 

नेप्सेमा ब्रोकरसहित बिदेशी साझेदार भित्र्याई आधुुनिकीकरण र सबलीकरण गर्नुुपर्ने, हाललाई पैसाको स्रोत नखोज्नेलगायतका विषयमा पुुर्नविचार समेत गर्न सकिने कतिपयको सुझाव छ।