काठमाण्डौ । प्रदेश संरचनामा जाँदा केन्द्रमा मन्त्रालय संख्या आधा घटाउने तयारी भइरहेको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय प्रशासन संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल अन्तर्गत उपसमितिले केन्द्रका मन्त्रालय संख्या ब्यापक घटाउने गरी गृहकार्य गरेको हो ।

विभिन्न मन्त्रालयलाई गाभेर १५ को संख्यामा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । ‘हामीले प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेका छौं । अहिलेसम्मको छलफलमा हाल भइरहेको मन्त्रालय संख्या अनावश्यक रहेको भन्ने निष्कर्ष नै आएको छ,’ उपसमितिको संयोजक एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव नीता पोखरेलले कान्तिपुरसँग भनिन् ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी गर्न मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय कार्यदलले गृहकार्य गरिहेको छ । त्यसमध्ये प्रशासनिक संयन्त्रको उपसमितिमा छलफल भइरहेको हो । त्यसमा हाल भइरहेका २९ मध्ये विषयवस्तु, कार्यक्षेत्र मिल्ने मन्त्रालयहरु गाभ्ने विषयमा अध्ययन भएको हो । ‘छलफल सुरुवात मात्र भएको हो । यति संख्या कायम राख्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छैनौं,ु पोखरेलले भनिन् ।

कार्यदलले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउनेछ । यसअघि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले समेत हाल कायम मन्त्रालय संख्या आधा भन्दा कममा ल्याउन सुझाव दिइसकेको छ । यो खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ ।