काठमाण्डौ । कोरोना संक्रमण बढ्ने क्रम जारी रहे पनि त्यसको रोगथामका लागि स्वास्थ्य मन्त्रायले बनाएको एसएमएस मापदण्ड पालना गर्ने नागरिकको संख्या निकै कम रहेको छ । यसले नागरिकहरु कुन हदसम्म लापरबाह छन् भन्ने पनि देखाएको छ । 

सामाजिक दूरी, मास्क र स्यानिटाइजरको प्रयोग गरी कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने विधिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले एसएमएस विधि भन्ने गरेको छ । यो विधिअनुसार आवश्यक सावधानी अपनाउनेहरुको संख्या कम रहेको र नागरिकहरु पर्याप्त रुपमा सचेत नभएको सर्वेक्षणका क्रममा देखिएको हो । 

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान पपरिषदले काठमाण्डौका २३ सार्वजनिक स्थलहरुमा साउन २१ र २२ गते अवलोकन विधिबाट सर्वेक्षण गरेको थियो । 

सो क्रममा सामाजिक दूरी कायम भए नभएको, मास्क लगाए नलगाएको, ठीक ढंगले मास्क लगाए नलगाएको र स्यानिटाइजरको प्रयोग वा साबुनपानीले हात धुने अवस्था रहे नरहेको विषयमा अध्ययन गरिएको परिषदका निर्देशक डा. प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । 

ज्ञवालीका अनुसार व्यक्तिगत स्तरमा सर्वेक्षणमा सहभागी ३९ सर्वेक्षक ४ हजार ५०२ व्यक्तिसम्म पुगेका थिए । सो क्रममा ७२.२ प्रतिशतले मात्र मास्क लगाएको पाइएको थियो । यस्तै, कपडाको मास्क लगाउनेको संख्या १५.८ प्रतिशत रहेको थियो । 

मास्क लगाउने तरिकाको विषयमा २ हजार ७०३ मा गरिएको सर्वेक्षणमा नाकमुनि लगाउने, चिउँडोमा लगाउने, घाँटीमा झुण्डाउने र हातमा झुण्डाउनेहरुको संख्या २७.३४ प्रतिशत रहेको थियो । 

काठमाण्डौका तरकारी बजार, सपिङ मल, मालपोत कार्यालय, बैंक, मठमन्दिर तथा होटल जस्ता बढी भीडभाड हुने क्षेत्रमा गरिएको अवलोकनमा २ मिटरको सामाजिक दूरी पालनको अवस्था दयनीय देखिएको छ । ३१.२५ प्रतिशत स्थलमा मात्र सामाजिक दूरीको नियम पालना भएको देखिएको डा. ज्ञवालीले जानकारी दिए । त्यस्ता ६० प्रतिशत स्थानमा मात्र साबुपानी र स्यानिटाइजरको व्यवस्था गरिएको समेत अध्ययनको क्रममा देखिएको छ । 

सरकारी तथा निजी अस्पतालको ओपिडी, फार्मेसी र टिकट काउण्टरमा मार्किङ गरेरै सामाजिक दूरी कायम गरिएको भए पनि अधिकांशको चमेनागृहमा पनि गम्भीर लापरबाही फेला परेको छ । अस्पतालका चमेना गृहहरुमध्ये सामाजिक दूरी पालना गर्नेको संख्या २० प्रतिशत मात्र रहेको छ । 
परिषदले ३० वटा सार्वजनिक यातायातको समेत अवलोकन गरेको थियो । जसमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी यातायातका साधनले एउटा सिटमा एकजना मात्र बस्ने व्यवस्था मिलाएका र स्यानिटाइजर उपलब्ध रहेको पाइएको थियो । 

सर्वेक्षणको प्रतिवेदन परिषदले साउन २५ गते नै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेश गरेको छ ।