– अर्जुन तिमिल्सिना

काठमाण्डौ । डब्ल्यूएसीसी भन्नाले पुँजी बजारमा सेयर पुँजीको औसत लागत गणना विधिलाई बुझ्नुपर्छ। सेयर बजारमा आईपीओ, एफपीओ, हकप्रद सेयर, अक्सन मार्केट गरी विभिन्न माध्यमबाट लगानीकर्ताले सेयर किनबेच गरेका हुन्छन्। यी माध्यमबाट जसरी जुन मूल्यमा सेयर किनिएको भए पनि सबै सेयरको खरिद भ्याल्यूलाई नम्बर अफ सेयरले भाग गरी औसत लागत निकालिन्छ। जसलाई हामी पुँजीको औसत लागत तथा सेयर बजारमा बोलिचालीको भाषामा डब्ल्यूएसीसी भनेर बुझ्छौँ। 

अहिले बजारमा धेरै लगानीकर्ता नयाँ थपिएका कारणले पनि यो भनेको के हो अनि कसरी गणना हुन्छ ? भनेर सामाजिक सञ्जाललगायत अन्य ठाउँमा जिज्ञासा गरेका पनि पाइन्छ। यसरी गणना गर्दा आईपीओ र हकप्रदको १०० रुपैयाँ नै अंकित मूल्य तोकिएको हुन्छ। लागनीकर्ताले दोस्रो बजारमा खरिद गरेको मूल्यलाई सोही मूल्यमा ब्रोकर कमिसनलगायतका लागत जोडेर प्रतिकित्ता लागत निकालिन्छ। यसरी लगत निकाल्दा यदि कुनै लगानीकर्ताको हकप्रद तथा आईपीओको सेयर छ भने १०० रुपैयाँ फेस भ्याल्यूमा समायोजन गरिन्छ। 

यसरी दोस्रो बजार, प्रथामिक बजार तथा अक्सन बजार जताबाट किनिएको भए पनि त्यसको औसत लागत निकालेर त्यसभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री भएमा सरकारले व्यक्तिको हकमा ५ प्रतिशत र संस्थाको हकमा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लिन्छ। व्यक्तिगत रुपमा अल्पकालीन लगानीकर्ताले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर आगामी आर्थिक वर्षबाट भने ७.५ बनाइएको छ। दीर्घकालीन लगानीकर्ताको हकमा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। 

मर्जमा गएको कम्पनीको हकमा भने कर तिर्नुपर्दैन । यसका लागि डब्ल्यूएसीसी गर्दा तपाइँले उल्लेख गर्नुपर्छ अन्यथा कर लाग्छ।

लगानीकर्ताको तर्क के छ  ?

डब्ल्यूएसीसी गणनापछि लगानीकर्ताले नेपालको सेयर बजारमा नाफाबाट ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर हाल केही लगानीकर्ताले नाफाबाट तिरिने पुँजीगत लाभकर अव्यवहारिक रहेको बताएका छन्। ‘कुनै आर्थिक वर्षको सुरुमा कोही लगानीकर्ताले सेयर बेच्दा नाफा भयो। तर आर्थिक वर्षको मध्य तथा अन्त्यमा  कारोबार गर्दा सेयर घाटामा बेच्यो। समग्रमा उसलाई वर्षभरिमा त घाटा पनि भएको हुन सक्छ नि’, लगानीकर्ता गणेशप्रसाद शर्मा भन्छन्, ‘यसरी वार्षिक रुपमा हिसाब मिलान गर्ने व्यवस्था नभएकोले यो अव्यवहारिक छ। यसले बढ्दो बजारलाई मात्रै हेर्यो।’

त्यस्तै अर्का लगानीकर्ता वीरेन्द्र बिष्ट पनि यो अवैज्ञानिक नै भएको तर्क गर्छन्। ‘विश्वका अन्य देशका सेयर बजारमा यस्तो छैन’, उनले भने। 

बिष्ट ३/३ महिनामा समग्र कारोबारको खरिदबिक्रीको हिसाबले बढी गएको कर फिर्ता हुनुपर्ने बताउँछ। उनी भन्छन्, ‘एउटा स्क्रिप्टमा फाइदा होला तर अर्कोमा घाटा रहेछ भने नाफाबाट त कर गइसक्यो तर वर्षभरिको हिसाब मिलान गर्न नपाउनु र सबै स्क्रिप्टमा नहेरिनुले यो त्यति व्यवहारिक देखिँदैन।’ 

सक्रिय लगानीकर्ता प्रकाश न्यौपाने पनि अहिलेको पुँजीगत लाभकर त्यति व्यवहारिक नभएको बताउँछन्। ‘अहिले झन अल्पकालीन लगानीकर्ताको हकमा पुँजीगत लाभकर बढाइएको छ’, उनले भने, ‘नाफा भए तिर अनि घाटा भए पनि आफैँ व्यहोर्नु भन्नु त्यति जायज हुँदैन।’ 

सरस्वती क्याम्पसका एमबीएम निर्देशक केपी पाण्डे आयकर ऐनअन्तर्गत यदि लगानीकर्ताले पान नम्बर लिएर सेयर कारोबार गरेको छ र कुनै वर्ष पुँजीगत नोक्सानी भएको छ भने उसले अर्को वर्ष कर समायोजन गर्न मिल्ने व्यवस्था प्रस्ट रुपमा रहेको बताउँछन्। ‘लगानीकर्ताले निवेदन दिएको ३ महिनाभित्र सरकारले ब्याजसहित कर फिर्ता गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म कर तिर्नुपर्दैन। त्यसबाट बढी हुन आएको नाफामा ५ प्रतिशत अन्तिम कर तिरे पुग्छ।’

आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारी आमनागरिकको हैसियतले भन्ने हो भने कर समायोजन गर्न पाउनुपर्ने लगानीकर्ताको माग जायज भएको बताउँछन्। ‘नागरिकका तर्फबाट त नाफा–घाटाको समायोजन गर्न पाउनुपर्छ भन्नु ठिकै हो’, ती अधिकारीले भने। 

यस विषयमा सीडीएससीका सीईओ पूर्णप्रसाद आचार्यले अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन्। उनले अहिले सेयर बजारमा लिइने पुँजीगत लाभकर अग्रिम तथा अन्तिम कर भएको बताए। 

आगामी आर्थिक वर्षबाट लिइने पुँजीगत लाभकर फिफो मोडल (फस्ट इन फस्ट आउट) मार्फत कर लिने व्यवस्था गरिने बताए।