काठमाण्डौ । सेयर बजारका सक्रिय लगानीकर्तामध्ये एउटा समूहले केही दिनदेखि विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको थियो । सो समूहसँग बजारको नियामक धितोपत्र बोर्डले उसले राखेका माग पूरा गर्ने विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्दै बुधबार साँझ सहमति गरेको खबर आएको छ । 

लगानीकर्ताहरुले आफूले राखेका मागको सम्बोधन हुने भन्दै खुशी समेत प्रकट गरिरहेका छन् । कतिपय संचारमाध्यमहरुमा लगानीकर्ताको वार्ता सफल भएको र सबै माग पूरा हुने आशयका समाचार समेत प्रकाशित भइरहेका छन् । 

'पूँजीबजार सुधार संघर्ष समिति'को नामबाट भएको आन्दोलनपछि धितोपत्र बोर्ड सहमति गर्न बाध्य भएको बताइएको छ । सार्वजनिक गरिएको सहमतिमा भनिएको छ-'पूँजीबजार सुधार संघर्ष समितिले बोर्डमा पेश गरेको ज्ञापनपत्रका सम्बन्धमा छलफल भई सो ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित बँदाहरुका सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको संचालक बोर्डमा ५ कार्यदिनमा जानकारी गराई नियमानुसार आवश्यक कार्य अगाडि बढाइनेछ ।'

सहमतिमा धितोपत्र बोर्डका ६ जना र आन्दोलनकारीको तर्फबाट १० जनाको हस्ताक्षर रहेको छ । 

धितोपत्र बोर्डसँग भएको सहमति 

..........................................................

यसअघि पूँजीबजार सुधार संघर्ष समितिले धितोपत्र बोर्डमा आफ्ना १६ वटा मागहरु समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । यसअघि त्यस्तो ज्ञापनपत्र नेपाल राष्टबैंकलाई पनि बुझाइएको थियो । राष्टबैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको व्यवस्था तत्काल परिवर्तन हुने कुरामा भरपर्दो कुरा नगरेपछि लगानीकर्ताहरु अनसन लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रममा केन्द्रीत भएका थिए । 

लगानीकर्ताको नेतृत्व गर्नेहरुले पटक पटक अर्थमन्त्रीलाई भेट्न खोजे पनि भेट पाएनन् । अर्थमन्त्रीका निजी सचिवालयमा मानिसहरुलाई भेटेर माग पूरा हुने आश्वासन उनीहरुले पाएका थिए । 

यही बीचमा उनीहरुले आफ्नो आन्दोलन बजारको नियामक धितोपत्र बोर्डमा केन्द्रीत गरेका थिए । हिजो धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताहरुलाई गेटबाटै रोकेर केही पछि मात्र भित्र छिर्न दिएको थियो । आज भने वार्ता भएको थियो र धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताले प्रस्तुत गरेका माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको र त्यस्तै सहमति समेत भएको संघर्ष समितिमा नेताहरुले बताएका छन् । 

तर, धितोपत्र बोर्डसँग सहमति हुँदै गर्दा लगानीकर्ताले राखेका मागमध्ये ६ वटा माग मात्र बोर्डसँग सम्बन्धित छन् । बाँकी र मुख्य १० वटा माग भने सोझै नेपाल राष्टबैंक र अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । ती १० वटा मागमा धितोपत्र बोर्डले पूरा गर्न त के, एउटा सिन्को समेत भाँच्नसक्ने अवस्था रहन्न । 

धितोपत्र बोर्डले आफ्नो संचालक समितिमा राखेर पूरा गर्नसक्ने मागहरु यस्ता छन्:

  • अत्याधिक र असमान ब्रोकर कमिसनलाई घटाएर ०.१० प्रतिशत अथवा फ्ल्याट रेटमा झार्न
  • बृहत आर्थिक चलखेल गरी साना लगानीकर्तालाई निरुत्साहित र बजारबाट बहिर्गमन गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको बुकबिल्डिङ बिधिलाई तत्काल खारेज गरी रु. १०० पर भ्यालूमा आईपीओ निकष्कासन गर्ने व्यवस्था कायम गर्न ।
  • ५० कित्ताभन्दा कम आईपीओको आवेदन दिन नसकिने भन्ने किसिमको व्यवस्थाले कम पूँजी भएका लगानीकर्तालाई बजार प्रवेश गर्न नदिने चलखेललाई पूर्ण रुपमा रोक्न त्यस्तो कदम बन्द गर्न ।
  • दिनहुँ रुपमा बढिरहेको पूँजीबजारको आकार र पुँजीबजारप्रतिको आकर्षणलाई मध्यनजर गरी सीमिति संख्यामा खोलिएका ब्रोकरको संख्या थप गर्नुको साथै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न ।
  • ब्रोकर कम्पनीहरुबाट हुने विभिन्न अनूचित कार्यहरु जस्तैः फोन नउठाउने, बिक्रि गरेको सेयरको पैसा उचित समयमा नतिर्ने, समयमा खातामा सेयर नहाल्ने जस्ता गतिविधिहरुमाथि यथाशीघ्र नियन्त्रण गरियोस् र यस्तो खालको कार्य गर्ने ब्रोकर कम्पनीको बोकर लाइसेन्स खारेज गर्न ।
  • टिएमएसमा ट्रेडिङ समयमा भैरहेको प्राविधिक समस्यालाई व्यवस्थित तरिकाले समाधान गर । ब्रोकरमा भइरहेको डिस्प्लेलाई तत्काल सुचारु गर ।

धितोपत्र बोर्डले ज्ञापनपत्र बुझेर लगानीकर्ताले राखेका मागहरु आफ्नो संचालक समितिको अजेण्डामा प्रवेश गराउने भनेर सहमति गरेको, तर उसले एउटा सिन्को समेत भाँच्न नसक्ने मागहरु चाहिँ यस्ता छन्:

  • आफ्नो अख्तियारीको दुरुपयोग गरी सुनियोजित रुपमा बजार घटाउन लागि परिरहेका नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त गभर्नर माथि अनुसन्धान गरी कारवाहीको दायरमा ल्याउन छानबिन समिति गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गरी कानून बमोजिम कारवाही गर्न । 
  • अप्राकृतिक रुपमा तरलता घटाउन र कोभिड १९ को बेला अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्न सिसिडि रेसियो खारेज गरी सिडि रेसियो लगाई अबौं रुपियाँ तत्काल तरलता गायब गरी व्याजदर आतंक सिर्जना गरेको हुनाले तत्कालको सिडि रेसियो खारेज गरेर सिसिडि रेसियो नै कायम गर्न । 
  • विगतमा गरिएको आन्दोलनको मर्मलाई बुझेर, त्यतिबेला प्रस्तुत गरिएको ५८ बुँदे सहमतिलाई अक्षरंश पालना गर्न ।
  • लघुवित्त कम्पनीहरुले २० प्रतिशतभन्दा माथिको बोनस शेयर वितरण गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा माथिको रिजर्व राख्नुपर्ने अनुचित र अव्यवहारिक व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गर्न ।
  • १ प्रतिशतबाट १.३ प्रतिशत हुने गरी बढाइएको असल कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गरी १ प्रतिशत नै कायम गर्न । 
  • बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोकिएको विद्यमान समयावधीलाई संशोधन गरी १२० दिनको औषत मूल्य कायम गर्न
  • अरु क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा जस्तै सेयर कर्जालाई पनि टोटल लेन्डिङ फण्डमा समावेश गर्न
  • बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले सेयर बजारमार्फत सेयर खरिद बिक्री गर्न रोक लगाउने गरी जारी गरिएको निर्देशन तत्काल खारेज गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुँजी बजारमा लगानी गर्न पाउने पुरानै व्यवस्था कायम गर्न ।
  • मौलिक हक अन्तर्गतको सम्पत्तिको हकमाथि प्रहार गरी नेपाल राष्ट्रबैकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा ४ करोड र १२ करोडको सीमा लगाएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत समग्र पुँजीबजारको विकासको बाधक बनेको यो व्यवस्था तुरुन्त खारेज गर्न ।
  • एफटिआई, एफडिआई र एफपिआईलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर तत्काल सञ्चालन गर्ने मिल्ने व्यवस्था मिलाउन