काठमाण्डौ । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले लिलामीमा राखेको अवितरित ३ करोड ६२ लाख कित्ता बढी हकप्रद सेयरमा लगानीकर्ताहरुले चलखेलको आंशका गरेका छन्। 

लगानीकर्ताहरुको संगठन स्वतन्त्र पुँजी बजार सुधार संघले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लिलामीमा राखिएको संस्थापक सेयर गर्न न्यूनतम १ करोड कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने प्रावधानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै चलखेलको आशंका गरेकाहरु हुन्। यो नीतिगत निर्णय तत्काल नसच्चाएमा सरोकारवाला सबै निकायहरुविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि संघले दिएको छ। 

कम्पनीले गत असोज ७ गतेबाट अवितरित ३ करोड ६२ लाख २९ हजार ७२४ कित्ता हकप्रद सेयर लिलामीमा राख्ने भएको हो। जसमा संस्थापक समूहको ३ करोड ३० लाख कित्ता र सर्वसाधारण समूहको ३२ लाख २९ हजार ७२४ कित्ता रहेका छन्।

लिलामी सेयरमा जोकोही व्यक्ति तथा संघसंस्थाले बोलपत्र पेस गर्न सक्ने भनिएको छ। बोलपत्र पेस गर्दा संस्थापक समूहको सेयरमा न्यूनतम १ करोड कित्ता र सर्वसाधारण समूहको सेयरमा १०० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने र अधिकतममा कुनै हद नलाग्ने भनिएको छ। 

लिलामी सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ तोकिएको छ। यसको अर्थ बोलपत्र पेस गर्दा न्यूनतम मूल्य वा सोभन्दा बढी बोलकबोल गर्नुपर्नेछ।

बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति असोज १४ गते बैंकिङ समयसम्म तोकिएको छ। 

संघले यो नीतिगत निर्णय सामान्य लगानीकर्ताको पहुँचभन्दा धेरै नै माथि लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरी केही सीमित व्यक्तिहरुको मात्र पहुँच पुर्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको जनाएको छ। ‘संस्थापक सेयर बिक्री गर्न खोज्नु र लिलामी बिक्रीबाट कम्पनीलाई उच्च नाफा हुने अवस्था हुँदाहुँदै पनि केही सीमित व्यक्तिको फाइदाका लागि कम्पनीको आम्दानी घटाउने नियत प्रस्ट देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसको प्रत्यक्ष असर एचआईडीसीएलमा लगानी गरेका आमलगानीकर्ता, कम्पनी स्वयं र नेपाल सरकारलाई पर्ने देखिन्छ।’

कम्पनीको संस्थापक सेयरको लकिङ पिरियड पनि सकिसकेको छ। ‘अहिले दोस्रो बजारमा साधारण सेयरको हिसाबमा सहजै कारोबार गर्न सकिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ठूलो परिमाणमा सस्तो मूल्यमा सेयर खरिद गरेर दोस्रो बजारमा उच्च मूल्यमा बिक्री गर्ने योजनाप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ।’

कम्पनीलाई घाटा पुर्याउने र सीमित व्यक्तिले छोटो समयमै अर्बौं रकम कमाउने यस्ता खालका नीतिगत निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिने संघले माग गरेको छ।