काठमाण्डौ । नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिइएको काठमाण्डौ निजगढ फास्ट ट्रयाकको कामचलाउ प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)ले आइतबार बिहान शिलान्यास गरेका छन् । 

बाराको निजगढमा आयोजित एक समारोहका बीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बहुुचर्चित फास्ट ट्रयाकको शिलान्यास गरेका हुन् । सो क्रममा उनले आफ्नो पूर्व प्रतिबद्धताअनुसार नै फास्ट ट्रयाक नेपाली लगानी र पहलमै निर्माण हुन लागेको भन्दै खुशी व्यक्त गरे । उनले राजीनामा दिंदै गर्दा समेत फास्ट ट्रयाकको शिलान्यास आफैंले गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रचण्डले फास्ट ट्रयाकको निर्माणसँगै काठमाण्डौ र तराईबीचको दूरी घट्ने बताए । 

केही दिनअघिको मन्त्रीपरिषद बैठकले ७६ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाकको निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने र सेनाले ४ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सेनाले निर्धारित समयभित्रै निर्माण गरिसक्ने प्रतिबद्धतता जनाएको छ । 

नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाक निर्माणलाई १० क्षेत्रमा विभाजन गरेर निर्माण गर्न लागेको जानकारी शिलान्यास कार्यक्रममा दिइएको थियो। फास्ट ट्रयाककै लागि अन्तराष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गरेर आवश्यक उच्चस्तरीय दक्ष जनशक्ति प्रबन्धको तयारी गरिएको नेपाली सेनाले प्रष्टयाएको छ।

खोकना, चाल्नाखेल, मकवानपुरको इपा, गढी, छतिवन र लालगाउँ हुँदै बाराको निजगढ जोडिने फास्ट ट्रयाक काठमाडौंबाट १ घन्टामा पुग्न सकिनेछ ।  शिलान्यास कार्यक्रममा सेनाले दिएको जानकारी अनुसार आयोजनामा करिब चार किलोमिटर जति सुरुङ मार्ग बन्नेछ भने पूर्ण रुपमा चार लेन हुनेछ। सर्भिस ट्रयाक दुवैतर्फ राख्दा सडक छ लेनको हुनेछ। द्रुतमार्गमा साइकल लेनको समेत छुट्टै व्यवस्था गरिने जनाएको छ। यसको २३ किलोमिटर भाग पहाड र बाँकी तराईमा पर्छ । यो मार्गको विभिन्न ९९ स्थानमा पुल बन्नेछन् भने ६ वटा आकासे पुल हुनेछन् । मकवानपुरको एक खण्डमा डेढ किलोमिटरको सुरुङमार्ग समेत बन्ने जानकारी दिइएको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले केही दिन पहिले निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ। आयोजनामा भारतीय लगानी भित्र्याइएको भन्दै वर्तमान सरकार गठनका समयमा प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना भएको थियो। 

आर्थिक विकासमा कोशेढुंगा
काठमाडौं–तराई मधेस (निजगढ) द्रुतमार्ग नेपालको आर्थिक विकासका लागि निकै महत्वपूर्ण योजना मानिन्छ। यसका साथै द्रुतमार्गले निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई समेत जोड्ने छ। यसरी यो मार्ग आर्थिक विकासका लागि कोशेढुंगा हुने दाबी गरिएको छ । 

उपत्यकामा प्रवेश गर्ने बैकल्पिक अन्य मार्गको विकासमा अवरोध नहुने गरी सो आयोजना अगाडि बढाइनेछ । यो द्रुत मार्गको लागत रु.एक खर्ब १२ अर्ब हुनेछ । नेपाली सेनाले यसअघि नै आयोजनाको ट्रयाक खोलिसकेको छ । 

उत्तर–दक्षिण कोरिडोरदेखि विभिन्न सडक आयोजना निर्माण गरेको अनुभव नेपाली सेनासँग छ। सेनाले ट्रयाक खोल्ने कार्य पहिल्यै सम्पन्न भएको र घर जग्गा अधिकरण कार्य ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ। 

तोकिएको समयभित्र आयोजना सम्पन्न हुने गरी वार्षिक कार्ययोजना मै सेनाले निर्माण गर्नेछ। सेनालाई सहयोगका लागि भौतिक पूर्वाधार, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्यका रुपमा रहनेछन्। प्रधानसेनापतिले तोकेको जर्नेलको संयोजकत्वमा समिति गठन भइसकेको छ। 

यस्तै सो समितिलाई आवश्यक सुझाव दिन र आवश्यक निर्देशनका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नै अर्को उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ। सरकारले भारतीय कम्पनी आइएलएस एन्ड एफएसलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने जिम्मा १६ मार्च २०१५ मा दिएको थियो भने २४ जुन २०१५ मा सो कम्पनीले डिपिआर पेस गरेको थियो। जुलाई १२, २०१५ मा सो डिपिआर स्वीकृत भएको थियो। 

सन् १९९३ मा डेनमार्कको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग (डानिडा) ले सो आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। सेनाले सन् २०१२ को अन्त्यतिर ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। 

आयोजनामा सडकका लागि रु ३४ अर्ब, पुल रु ३६ अर्ब, सुरुङ रु सात अर्ब, कटिङ तथा डे«न रु १७ अर्ब, विद्युतीकरण रु ६७ करोड, टोड फर्निचर रु २२ करोड, सूचना केन्द्र ५८ करोड, इन्टरसेक्सन रु एक अर्ब १८ करोड, अन्य केही शीर्षक र रु १३ अर्ब मूल्य अभिवृद्धि कर गरी कुल रु एक खर्ब १२ अर्बलागत लाग्नेछ।