काठमाण्डौ । धितोपत्र बोर्डले साबिकको पूँजीबजारको संरचनामा आमूल सुधार हुने गरी ''धितोपत्र निश्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका-२०७४'' लागू गरेको छ ।
यो निर्देशिका लागूू भएसँगै पूँजीबजारको संरचनामा आमूल सुधार भई धितोपत्रको निश्कासन, बाँडफाँडमा हुँदै आएको विभेद अन्त हुने र धितोपत्रको सार्वजनिक निश्कासनको नाममा फैलिएको विकृतिको समेत अन्त हुने विश्वास लिइएको छ ।
बोर्ड विगत केही महिनाको अवधिमा धितोपत्रको पूर्ण रुपमा अभौतिकीकरण गरी फूड डिम्याट सिस्टम लागूु गरिसकेको छ । यो क्रममा बोर्डले तीनवटा बैंक थप गरी राफसाफ बैंकको संख्या चार पुर्याएको छ । यस्तै, थप नयाँ एक क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनी स्थापना गर्न सहमति प्रदान, मूूल्य सीमा परिवर्तन नहुने गरी १० कित्तासम्म अडलट कारोबार हुने व्यवस्था गरिसकेको छ । धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्न धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७४ लागू गरिएको, धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनलाई थप सहजीकरण गर्न आस्वा प्रणाली लागू गरी यस प्रणालीलाई आगामी श्रावणदेखि अनिवार्य गरिएको, धितोपत्र बजारलाई थप व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, आधुनिक तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने उद्देश्यले थप एक स्टक एक्सचेन्ज प्रवेश गराउने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक निर्णय समेत गरिसकेको छ ।
यो निर्देशिकाले साविकको धितोपत्र निष्काशन निर्देशिका, २०६५ लाई प्रतिस्थापन गरेको छ भने बोनस शेयर निष्काशन निर्देशिका, २०६७ र धितोपत्र बाँडफाँट सम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ लाई यसैमा समावेश गरी प्रतिस्थापन गरेको छ ।
धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ लागूू भएपछि धितोपत्रको निश्कासन तथा कारोबारमा कस्ता कस्ता नयाँ व्यवस्था भएका छन् ? पुराना कुन कुन व्यवस्थामा के कस्तो परिवर्तन भएका छन् ? हेरौं बुँदागत रुपमा :
- प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने सङ्गठित संस्थाको धितोपत्रको प्रिमियम गणना गर्दा पछिल्लो तीन वर्षको पूँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाइज्ड अर्निङ्ग), भविश्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्याँस फ्लो) र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मूल्याङ्कनकर्ताले अपनाएको अन्य कुनै एक विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औषत मूल्य र सङ्गठित संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसारको प्रति शेयर नेटवर्थको चार गुणाले हुन आउने मूल्यमा जुन कम हुन्छ सो रकमलाई प्रिमियम कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको,
- सङ्गठित संस्थाले धितोपत्रको थप सार्वजनिक निष्काशन गरेको मितिले पाँच वर्ष पूरा नभएसम्म पुनः धितोपत्रको थप सार्वजनिक निष्काशन गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै प्रिमियममा धितोपत्रको थप सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहेमा पछिल्लो तीन वर्षको पूँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाइज्ड अर्निङ्ग), भविश्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्याँस फ्लो) र बोर्डमा निवेदन दिनुभन्दा सात दिन अगाडिको एक सय असी दिनको औसत बजार मूल्य गणना गरी प्राप्त हुने कूल मूल्यको औषत मूल्य र प्रति शेयर नेटवर्थको चार गुणाले हुन आउने मूल्यमा जुन कम हुन्छ सो रकमलाई प्रिमियम कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको,
- हाल ४० प्रतिशत धितोपत्र साना लगानीकर्ता र ६० प्रतिशत धितोपत्र अन्य लगानीकर्ताको लागि वितरण गर्ने व्यवस्था रहेको जसले धितोपत्रको बाँडफाँटमा व्यवहारिक रुपमा वितरण हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा धितोपत्र बाँडफाँट गर्दा आस्वा प्रणाली लागू भए पश्चात सबै आवेदकलाई कम्तिमा दश कित्ता वा दशको गुणनमा धितोपत्र बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरी लगानीकर्ताको सहभागितामा जोड दिइएको,
- सङ्गठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन मार्फत जारी गरेको शेयर खरिदका लागि प्राकृतिक व्यक्तिले मात्र दरखास्त दिन सक्ने तर पूरा बिक्री नभएमा मात्र अन्यले पनि दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको जसले गर्दा प्राथमिक निष्काशनमा लगानीकर्ताहरुकोे सहभागिता बढन गई धितोपत्रको दोस्रो बजार समेत व्यापक हुने देखिएको,
- बोर्डबाट विवरणपत्र, हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरण, विवरण पुस्तिका, बिक्री प्रस्ताव वा अन्य विवरण स्वीकृत भएको बढीमा सात कार्य दिनभित्र धितोपत्र सूचीकरणका लागि धितोपत्र बजारमा र धितोपत्रको अभौतिकीकरणका लागि केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीमा निवेदन दिनु पर्नेे व्यवस्था गरिएको जव कि पहिले कम्तिमा ५० प्रतिशत धितोपत्रको बाँडफाँट भए पश्चात मात्र सूचीकरणको लागि निवेदन दिन.पाउने व्यवस्था थियो । त्यसै गरी हाल बाँडफाँड अवधि २० दिन छोट्याई अव आस्वा अनिवार्य रुपमा लागू भएपश्चात आइपीओ निष्काशनदेखि कारोवार सम्म लाग्ने ६ महिनाको समयावधीलाई बढीमा २ महिनामा झर्ने छ ।
- सङ्गठित संस्थाको पछिल्लो लेखापरिक्षण भएको वित्तीय विवरण बमोजिम प्रति शेयर खुद सम्पत्ति प्रति शेयर अङ्कित मूल्य भन्दा कम भएमा, सबै भन्दा न्यून रेटिङ्ग प्राप्त गरेमा वा अङ्कित मूल्य भन्दा बढी मूल्यमा वा प्रिमियम थप गरी निष्काशन गर्ने भएमा सम्पूर्ण धितोपत्रको प्रत्याभूत गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको,
- सङ्गठित संस्थाले साधारण सभाबाट हकप्रद शेयरको निष्काशन गर्ने निर्णय गरेमा सो निर्णय अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, हकप्रद शेयर बिक्री नभएमा सोको लिलाम बढाबढबाट बिक्री गर्ने प्रकृयाको व्यवस्था गरिएको छ । साथै सङ्गठित संस्थाले प्रदान गर्ने हकप्रद वा वोनस शेयर वापतको शेयर खण्डित हुने भएमा खण्डित शेयरलाई पूर्ण कित्ताको रूपमा नपुग रकम समेत लिई दरखास्त लिने व्यवस्था गरिएको त्यसै संगठित संस्थाले हकप्रद शेयरको निष्काशन गर्दा शेयरधनीको संख्या र ठेगानालाई आधार मानी शेयरधनीको पहँुच हुने गरी काठमाण्डौ बाहिर संकलन केन्द्र तोक्नु पर्ने, हकप्रद शेयरको दरखास्त फाराम डाउनलोड गरी भर्न सक्न तथा हकप्रद शेयर पाउने शेयरधनीको भौतिक तथा अभौतिक जुनसुकै रुपमा शेयर कायम रहेतापनि आफूले पाउने सम्पूर्ण शेयरको एउटै दरखास्त दिने जस्ता व्यवस्थाहरु गरिएको,
- बैंक वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनी बाहेकका प्रत्यक्ष नियमन निकाय नभएका संगठित संस्थाको हकप्रद तथा थप धितोपत्र निष्काशन सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको,
- सङ्गठित संस्थाले साधारण सभाबाट हकप्रद शेयर निष्काशन गरेको चार महिना भित्र बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्थालाई दुई महिना भित्र बोर्डमा निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको साथै तथा थप सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धमा समेत दुई महिना भित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था भएको साथै साधारण सभाले पारित गरेको बोनस शेयर दर्ताको लागि तीस दिनभित्र बोर्डमा निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था गरी बोनस शेयर दर्ता गर्ने अवधि घटाइएको,
- एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिने कार्य सम्पन्न भए पश्चात एकिकृत कारोबार शुरु भए संगै शेयरको कारोबार समेत शुरु हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने यदि एकिकृत कारोबार शुरु भए सँगै विशेष कारण शेयरको कारोबार हुन नसकेमा एकिकृत कारोबार शुरु भएको बढीमा पन्ध्र दिनभित्र शेयरको कारोबार शुरु गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको ।
