काठमाण्डौ। सर्वोच्च अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अवकाश सुविधामा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय उल्ट्याएको छ। 

गत मंसिर २१ गते बसेको न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाको उक्त निर्णय उल्टाउँदै अवकाशपछिको सुविधामा ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्ने फैसला गरेको हो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ आज सार्वजनिक गरिएको छ। 

अब सरकारी कर्मचारी अवकाश हुँदा पाउने सुविधासहितको रकममा ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्नेछ।

अर्थमन्त्री हुँदा खतिवडाले आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम अवकाश भएका कर्मचारीबाट १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्ने निर्णय गरेको थिए। उक्त निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। 

सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पहिलेको जस्तै ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्ने फैसला सुनाएको हो। ‘निवेदकहरुले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवकाश कोष योगदानमा आधारित भनी दावी गरेको र प्रत्यर्थीहरुले उक्त दाबीको इन्कार गरेको नदेखिएको स्थितिमा निवेदकहरूको अवकाश भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (१) को व्यवस्था आकर्षित हुनु नपर्ने कुनै आधार तथा कारण देखिन आउँदैन’, फैसलामा उल्लेख छ।

कर्मचारीको अवकाश हुँदा पाउने सुविधाबाट १५ प्रतिशत करकट्टी गर्न लगाइने भनिएको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ यसतर्फ आकर्षित नहुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। सोही कारण त्यस्तो निर्णय खारेज गरी सोही ऐनको दफा ८८ को १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार ५ प्रतिशतमात्रै करकट्टा गर्न फैसलामा भनिएको छ।

कर्मचारीको अवकाश भुक्तानीको हकमा उक्त ऐनको दफा ६५ को उपदफा १ को खण्ड ‘ख’ बमोजिम गणना गरिएको लाभमा ५ प्रतिशतका दरले मात्र करकट्टी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ।