– अर्जुन तिमिल्सिना

काठमाण्डौ । नियामक निकायले लामो समयदेखि निर्णय लिन नसक्दा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)को लिलामी सेयरमा आवेदन दिएका सयौँ लगानीकर्ताको करोडौँ रकम बन्धक बनेको छ। 

फागुन १ गतेबाट एचआईडीसीएलको संस्थापक समूहको अवितरित ३ करोड ३० लाख कित्ता हकप्रद सेयर लिलामीमा राखिएको थियो। यसमा बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति फागुन १५ गतेसम्म तोकिएको थियो। तर, गत फागुन १३ गतेबाट नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को निर्देशनमा एचआईडीसीएलको अवितरित हकप्रद सेयरको लिलामी स्थगित गरियो। सेबोनले पत्र पठाउँदै यो लिलामी सेयर कुन समूहमा कसरी कारोबार हुन्छ भन्ने सूचनामा स्पष्ट नभएको भन्दै स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो। 

यसरी स्थगित गरिएको एचआईडीसीएलको हकप्रद लिलामीको मुद्दा एक साताअघि नै नेपाल राष्ट्र बैंकमा पुगेको थियो। तर, एचआईडीसीएलले यसबारे आफ्नो स्पष्ट धारणा सेबोनमा लेखी पठाएको थियो। सेबोनले फेरि यो मुद्दालाई राष्ट्र बैंक पठायो। तर, राष्ट्र बैंकबाट लामो समयदेखि यो मुद्दाको टुंगो नलाग्दा झन्डै ३०० आवेदकको झन्डै १० करोड रुपैयाँ बन्धक बनेको छ। 

एचआईडीसीएलको यो लिलामी सेयरमा आवेदन खुलेदेखि नै सेयर सर्वसाधारणसरह हुने तथा नहुने भन्ने विषयमा विवाद चलेको थियो।

केही समयअघि बिजशालासँग कुरा गर्दै बस्नेतले संस्थापक सेयर लिलामीपछि संस्थापक समूहअन्तर्गत उपसमूह क–२ को अन्य संस्थापकमा रहने र नेप्सेमा सहजै खरिदबिक्री गर्न सकिने बताएका थिए। ‘हाल यो कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर (संस्थापक र सर्वसाधारण) नेप्सेमा एउटै कोड (एचआईडीसीए) मा सूचीकृत छन्’, उनले भनेका थिए, ‘शिलबन्दी बोलपत्रद्वारा बिक्री गरिने सेयरमा कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार कुनै लक–इन अवधि रहने छैन।’

एक कार्यक्रममा सेबोनका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले एचआईडीसीएलको लिलामी सेयरका विषयमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले आफूले रोकेको बताएका थिए। 

एकातिर सेबोनले रोक्नु र अर्कोतिर राष्ट्र बैंकले निर्णय नलिनुले सेयर खरिदका लागि आवेदन दिएका लगानीकर्ताहरु अन्यौलमा परेका छन्। 

स्वतन्त्र पुँजीबजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष रोहन कार्कीले राष्ट्र बैंकले यसरी सर्वसाधारणको करोडौँ रुपैयाँ बन्धक बनाएर यो मुद्दा अड्काएर राख्न नमिल्ने बताए। ‘एचआईडीसीएलले लिलामीमा राखेको सेयर सर्वसाधारणसरह हुने वा नहुन भन्ने विषयभन्दा पनि लामो समय लगानीकर्ताको पैसा होल्डमा राख्न हुन्न’, उनले भने, ‘यो मुद्दालाई छिटो टुंगो लगाउनुपर्छ।’ 

सक्रिय लगानीकर्ता नवराज दाहालले पनि राष्ट्र बैंकले यस विषयमा छिटो निर्णय लिनुपर्ने बताए। ‘यदि लामो समय सर्वसाधरणको पैसा अड्काएर राख्ने र पछि यो प्रक्रिया नै रद्द गर्ने हो भने ब्याजसहित पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘आमलगानीकर्तामाथि अन्याय गर्न मिल्दैन।’ 

सक्रिय लगानीकर्ता केशव कोइरालाले पनि यस विषयमा सम्बन्धित निकाय चनाखो भएर जतिसक्दो छिटो निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताए। 

एचआईडीसीएलका प्रवक्ता बस्नेतले यो विषय अहिले राष्ट्र बैंकमा पुगेकोले आफूलाई थप जानकारी नआएको बताए।