काठमाण्डौ ।त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जअन्तर्गतको फरेन्सिक मेडिसिन विभागका प्रमुख प्राडा. प्रमोदकुमार श्रेष्ठ निकै चिन्तित देखिन्छन्। उनको चिन्ता ज्युँदो मानिसप्रति भन्दा मृतकको शवप्रति केन्द्रित छ। 

फरेन्सिक विभागअन्तर्गतको ल्याबमा दुई वर्षअघिदेखि सनाखत हुन नसकेर अलपत्र अवस्थामा रहेका सयभन्दा बढी शव कहाँ र कसरी तह लगाउने भन्ने विषयमा उनी चिन्तित छन्। 

‘सरकारले लिनुपर्ने चिन्ता मैले लिनुपरेको छ,’ उनले गुनासो गरे। ‘दिनैपिच्छे बढ्दो सडक दुर्घटना र आत्महत्याका कारण पोस्टमार्टम गर्न ल्याउने शवको संख्या बढिरहेको छ। जुन मृतकको कोही छैन र पहिचान भएको छैन, त्यस्ता  शवहरूको चाङ छ ल्याबमा,’ विभागीय प्रमुख प्राडा. श्रेष्ठले भने। 

उनका अनुसार सो ल्याबमा पोस्टमार्टमपछि भण्डारण गरिएका शवको संख्या अहिले सयभन्दा बढी छ। १२ वैशाख २०७२ को शक्तिशाली भूकम्पमा परी मृत्यु भएर पोस्टमार्टम गरिसकिएका ३० भन्दा बढी शव अझै त्यहाँ छन्। यति धेरै शव राख्ने क्षमता ल्याबसँग छैन। एकमाथि अर्को शव खप्ट्याउनुबाहेकको विकल्प छैन।  

‘पहिचान खुल्न नसकेका त्यसअघिका अरू थुप्रै शव गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिमा त्रिविविको एनाटोमी विभागले एक वर्षअघि ऊ त्यहाँ गाडेको छ,’ आफ्नो कार्यकक्षको झ्यालबाट दक्षिण पूर्वतिर रहेको फोहोर फ्याँक्ने ठाउँनजिकैको चार आनाजति क्षेत्रफल भएको झाडी देखाउँदै उनले भने। ‘काठमाडौं जिल्लाभर अप्राकृतिक र अस्वाभाविक मृत्युपछि ल्याइने शवको भण्डारघर बनेको छ ल्याब,’ उनले भने, ‘सनाखत भएका शव तत्कालै अन्तिम किरियाकर्मका लागि लगिहाल्छन्, सनाखत हुन नसकेकाहरू मरेपछि फ्रिजमा या प्लास्टिकको पोकामा खुम्चिन बाध्य हुन्छन्।’ 

कुनै पनि शव बेवारिसे नहुने बताउँदै उनले थपे, ‘मृतकका आफन्त या नातेदारले थाहा पो नपाएको त, उसको कहीँ न कहीँ कोही न कोही त अवश्य छ नि।’ ल्याबमा लामो समयसम्म शव राख्न आवश्यक पर्ने डिपफ्रिजको संख्या पनि कम छ। 

भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले निःशुल्क उपलब्ध गराएको ४८ शव क्षमताको मर्चुरी फ्रिज पनि केही महिना चली अहिले बिग्रिएर त्यसै थन्किएको छ। यसबाहेक १०० वटा शव क्षमताको दुईकोठे अर्काे मर्चुरी चेम्बर आवश्यक मात्रामा चिसो (माइनस डिग्री) मा जाँदैन। जसमा शव लामो समयसम्म राख्न कठिन हुन्छ। अरू दुईवटा फ्रिज तीन शव क्षमताको, एउटा फ्रिज चारवटा शव क्षमताको र एउटा फ्रिज ६ वटा शव क्षमताको छ। 

‘आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पु¥याई पोस्टमार्टम गरेको ३५ दिनसम्म सनाखत हुन नसकेका शवहरूको जिम्मा नेपाल सरकार या काठमाडौं महानगरपालिकाले लगेर अन्तिम सद्गत गरिदिने हो भने हामीलाई थप शव राख्न धेरै सजिलो हुन्थ्यो र मृतकको आत्माले पनि शान्ति पाउँथ्यो,’ प्राध्यापक श्रेष्ठले भने। ‘ज्युँदालाई मान्छे नगन्ने मुलुकमा शवले के न्याय पाउँथ्यो,’ उनले भने,‘यो देशमा कहिलेदेखि शवले न्याय पाउला कुन्नि ? समयमै शवको अन्तिम मिरियाकर्म गर्नु सरकारको दायित्व हो।’

पोस्टमार्टम गरेको ३५ दिनसम्म नलगिएका शव मेडिकल कलेजहरूले गृह मन्त्रालय र एनाटोमी विभागको आवश्यक कागजी प्रक्रिया पु¥याई सरकारले तोकेको शुल्क तिरेर आफ्ना विद्यार्थीलाई व्यावहारिक पठनपाठनका लागि केही शव लैजाने गरेका छन्। 

‘मेडिकल कलेजहरूलाई पनि सग्ला शव चाहिन्छ, हातगोडा, टाउको नभएर अंगभंग भएका या छिन्नभिन्न भएका शव लाँदैनन्, पोस्टमार्टमपछि यहाँ पोकामै थन्किन्छन्,’ प्राडा. श्रेष्ठले भने। ठाउँको अभावमा ल्याबमा शव राख्न मात्रै होइन, थप फरेन्सिक परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने शवको नमुना  (हाडमासु र आन्द्राका टुक्रा) संकलन गर्न पनि ल्याबमा कठिन भइरहेको छ। यो खबर आजको राजधानीमा छापिएको छ ।