काठमाण्डौ । सबै दलबाट अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने मन्त्रीहरुलाई रिझाएर लामो समयदेखि सरकारी ढिकुटीमा जम्मा हुने रकममा दाइँ मच्चाइरहेका आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा यतिबेला अख्तियारको फन्दामा छन् । 

उनी निकै ठूला–ठूला प्रकरणमा संलग्न भई राज्यलाई अरबौ रुपैयाँ घाटा लगाएको र राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम गोजीमा हालेर राज्यविरुद्ध नै घात गरेको आरोपमा अख्तियारको हिरासतमा छन् । 

आफ्नो सेवा अवधिभरि सबै खालका राजनीतिक दल, सबैखालका शक्तिकेन्द्रहरुलाई मिलाउन माहिर देखिएका उनले जहाँ–जहाँ सेवा गर्ने अवसर पाए, त्यहाँ–त्यहाँ कुनै न कुनै काण्ड मच्चाएकै कालो इतिहास साक्षी छ । सुनसरीको प्रमुुख जिल्ला अधिकारी हुँदादेखि ललितपुर र काठमाण्डौको प्रजिअ, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग हुँदै आन्तरिक राजश्वसम्म आइपुुग्दा पनि उनका लागि पैसा नै प्रधान रह्यो । अहिले अख्तियारले पक्रेको ठूला माछा भनिएका उनले कस्ता–कस्ता बितण्डा मच्चाए ? कहाँ र कसरी राज्यलाई घात गरे ? उनको नेतृत्वमा मच्चिएका मुख्य काण्ड के–के हुन् ? बुँदागत रुपमा हेरौं :

१.शिव घिमिरेलाई उन्मुक्ति
चूडामणि शर्मा पैसाका लागि कतिसम्म तल झर्छन् भन्ने उदाहरण केही वर्षअघि सुनसरीमा देखियो । नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघका अहिलेको अध्यक्ष तथा त्यसबेलाका नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेलाई शर्मा सुनसरीको प्र्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा उन्मुक्ति दिन उनले खुलेआम सक्रियता देखाएका थिए । घिमिरेको सुुगम ग्याँस उद्योगले अन्य कम्पनीको खालि सिलिण्डर संकलन गरी हजारौंको संख्यामा सुनसरीको खनारस्थित आफ्नो स्वामित्वको नेपाः पेट्रोलियम लिंक्सको परिसरभित्र स्टोर गरी राखेका थिए । अन्य ग्यास कम्पनीको सिलिण्डर त्यहाँ ल्याएर तिनको नेटरिङ(घाँटी) र फुुटरिङ(पिँध) काटी त्यसमा वाइल्डिङ गरी सुुगमको नेटरिङ र फुटरिङ जोड्ने गरिएको थियो । अरुको सिलिण्डर ल्याएर त्यसलाई सुुगमको बनाई बजारमा पठाउने उनले ठूलो तयारी गरेका थिए । सो प्रकरण बाहिर आएपछि त्यसबेला घिमिरेले गैरकानूनी ढंगले अरुका सिलिण्डरलाई कब्जामा लिई जोखिमपूर्ण काम गरेका भन्दै सिलिण्डर राखिएको क्षेत्रलाई शिल गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको थियो । घिमिरेले जसरी जोखिमपूर्ण ढंगले अर्काको सिलिण्डरलाई आफ्नो बनाउने कर्तुत गरेका थिए, त्यो सुरक्षाको हिसाबले समेत खतरा थियो । कमजोर एलपीजी ग्यासको सिलिण्डर पड्किएर मानवीय क्षति भइरहेको बेला घिमिरेले गरेको गलत कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा थिए शर्मा । तर, भइदियो उल्टो, घिमिरेलाई सामान्य जरीवानामा उन्मुक्ति दिएर चूडामणि शर्माले मोटो रकम हात पारे । उनले छानबिनको प्रक्रियालाई मात्र प्रभावित पारेनन्, घटना सामान्य भएको भन्दै केन्द्रमा प्रतिवेदन बुुझाइदिए । फलस्वरुप, घिमिरेको गलत कामले बैधता पायो । 

२.हतियार कारोबारीबाट घूस
महानिर्देशक चूडामणि शर्माले सुनसरीमै रहँदा पनि हतियारका कारोबारीहरुसँग घूस लिने गरेका आरोप लागेको थियो । उनीसँगै काम गरेका मुद्धाफाँटका एक खरदारका अनुसार हातहतियार खरखजना र सार्वजनिक अपराधको मुद्धामा उनले दोषीको आर्थिक अवस्था हेरेर खुलेआम पैसाको बार्गेनिङ गर्थे । हतियार कारोबारीहरुसँग उनले सुनसरीमा हुँदा लाखौं रुपैयाँ कमाउने सफलता पाएका थिए । त्यहाँ हुँदा उनले विभिन्न उद्योग कलकारखाना तथा उद्योगी व्यवसायीबाट समेत डरत्रास देखाएर नजराना असूल्ने धन्दा नै संचालन गरेका थिए । 

३.ललितपुरमा पनि छाडेनन्
सुनसरीको प्रमुुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा रहँदा लुट मच्चाएका शर्माले केन्द्रसँगको आफ्नो सम्बन्धको उपयोग गर्दै पुुरस्कृत भए र पुरस्कार स्वरुप उनलाई उपत्यकाको एक जिल्ला ललितपुरको प्रजिअ बनाएर पठाइयो । त्यहाँ हुँदा समेत उनले प्राकृतिक स्रोतको चरम दोहन गर्ने ढुंगाखानी संचालन गर्नेहरुसँग मिलेर बितण्डा मच्चाए । उनले ठूलो रकम लिएर प्राकृतिक स्रोतको खुलेआम दोहन गर्नेहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने काम गरेका सो बेलै आरोप लागेको थियो । 

४.गुण्डा नाइकेसँग पनि असूली 
ललितपुरमा समेत ढुंगाखानी व्यवसायीसँग मिलेर अकुत आर्जन गरेका उनको बिषयमा सरकार तथा अन्य निकायमा पुुगेका गुनासा रद्धीको टोकरीमा मिल्काइए । शर्माले आफ्नो पहुँच देखाइछाडे र बने काठमाण्डौको प्रमुख जिल्ला अधिकारी । यहाँ पनि उनले विभिन्न व्यवसायीहरुलाई छाडेनन् । गुण्डा नाइके र हतियार कारोबारी, कालोबजारी समेतलाई नियमित नजराना थाप्ने स्रोतको रुपमा प्रयोग गरे । उनले काठमाण्डौमा रहँदा घुमुवासहितको एउटा टिम नै बनाएर बजारमा खटाई कमाउधन्दा संचालन गरेका आरोप लाग्ने गरेको छ ।  

५.शुद्धिकरणको नाममा लुट
काठमाण्डौको प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट उनलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको नेतृत्व गर्न पठाइयो । एकपछि अर्को आकर्षक र मालदार ठाउँ पाउँदै गएपछि उनी अझ हौसिए र पुरानो काम छाडेनन् । त्यहाँ हुँदा समेत उनले कालोधन थुपार्ने व्यापारी व्यवसायीहरुबाट रामै्र असूली गर्न सफल रहे । सो बेला सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका एक शाखा अधिकृत एक महिलासँग पैसाको बार्गेनिङ गरिरहँदा अख्तियारको फन्दामा परे । सो क्रममा उनले आफूलाई चूडामणि शर्माले बार्गेन गर्न लगाएको बताए पनि शर्मालाई कसैले छुने आँट गरेन । त्यसबेलाका अख्तियारले समेत यो प्रकरणमा आँखा चिम्लिदियो । शर्माले पैसा उठाउनका लागि पठाएका शाखा अधिकृत कारबाहीमा परे, पठाउने शर्मा चाहि सर्लक्कै जोगिए । 

६. तीनबर्षसम्म मच्चाइरहे ब्रम्हलुट
अर्थमन्त्रालय मातहतको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा बस्दा समेत बदनाम बनेका उनलाई पुनः पुरस्कार स्वरुप आन्तरिक राजश्व विभागको तालाचाबी जिम्मा लगाइयो । करिब तीन वर्षसम्म यो विभागको तालाचाबीको चरम दुरुपयोग गरी उनले ब्रम्हलुट मच्चाए । 

७. राजश्वमा हदैसम्मको घात
पछिल्लो समय शर्माले कर फछ्र्यौट आयोगको सदस्यसचिवको रुपमा रहेर अन्य २ जनासँग मिलेर मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) छली गर्ने कैयन व्यवसायीलाई मालामाल गराई राज्यलाई २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी घाटा लगाएको आरोप लागेको छ । अख्तियारले यो आरोपलाई मुख्य मुद्धा बनाएको छ । 

कर फछ्र्यौट आयोगले लामो समयदेखि असूल हुन नसकेको करसम्बन्धी मुद्धा छिनोफानो गर्नुपर्ने थियो । यस्तो आयोगमार्फत पुराना मुद्धा छिनोफानो गर्दा अवस्था हेरेर व्यापारीहरुलाई कर नतिर्दा लाग्ने जरीवाना वा ब्याजसम्म मिनाहा गर्न सकिन्छ । तर, शर्माको द्रव्यमोहले राज्यलाई नै घाटा लाग्ने गरी ब्याज र जरीवाना मात्र होइन, मुख्य तिर्न बाँकी रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकम नै छुट दिने राज्यघाती निर्णय गर्यो । नियमअनुसार कर फर्छ्यौट आयोगले संकटग्रस्त ठहर गरिएका करदाता व्यापारीलाई छुट दिँदा सबभन्दा पहिला तिर्न बाँकी रकममा लाग्ने व्याज र जरिवानामा सहुलियत दिनुपर्छ। त्यसो गर्दा पनि कर चुक्ता गर्ने आर्थिक हैसियत देखिएन भने मात्र उसले तिर्नुपर्ने आयकरमा निश्चित प्रतिशत मिनाहा दिनुुपर्छ । तर उनले साँवा रकम नै छुट दिने काम गरे । फछ्र्यौट आयोगका नाममा संकटग्रस्त व्यापारीलाई सहुलियत दिने भन्दै भ्याट रकम नै मिनाहा गरी शर्माले सरकारी राजश्वमाथि खुलेआम डकैती गरिदिए । उनलाई आयोगको कमाउ धन्दामा साथ दिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ड लुम्बध्वज महत र महालेखा परीक्षक कार्यालयका पूर्व अधिकारी उमेश ढकाल । आयोगमा महत अध्यक्ष थिए, शर्मा सदस्य सचिव र ढकाल सदस्य । 

अख्तियार स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा कर फछ्र्यौट आयोगले कुल ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबर विवादित मुद्दाका फाइल खोलेको थियो। ती फाइलमा राम्ररी छानबिन नै नगरी व्याज, जरिवाना र साँवासमेत गरी २० अर्ब रुपैयाँ छुट दिइएको छ । ब्याज र जरीवाना नै छुट दिंदा समेत संकटग्रस्त व्यापारीको पहिचान गर्नुपर्नेमा शर्मासँग निकट ठूला व्यापारी र व्यवसायीलाई छानीछानी प्राथमिकता दिइएको छ । त्यति मात्र होइन, उनले राज्यकोषमा दाखिला भइसकेको कर रकम पनि पछ्र्यौटका नाममा केही व्यापारीलाई फिर्ता गरिदिएका छन् । 

८. टेलियालाई बचाए, एजियाटालाई फसाए
एनसेलको नाममा अहिले अरबौं रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने देखिएको छ । यो बिषय निकै उछालियो पनि, अझै यो बिषयको विवाद टुुंगोमा पुुगेको छैन । तर शर्माकै द्रव्यमोहका कारण कर तिर्नुपर्ने बिक्रीकर्ता टेलियासोनेराले सहजै उन्मुक्ति पायो र मेलिसियन कम्पनी एजियाटा पर्यो फन्दामा । उनले दुवै कम्पनीबाट यो वा त्यो नाममा करोडौं रुपैया बुुझेका अख्तियार स्रोतको दाबी छ । नर्वेको टेलियासोनेराको पैसामा नलोभिएका भए उसले नेपाल छाड्नुुअघि नै पूँजीगत लाभकर तिथ्र्यो, तर शर्माको पैसा भनेपछि हुुरुक्कै हुने प्रवृतिले राज्यलाई मात्र अरबौ घाटा लागेन, एउटाले तिर्नुपर्ने करको दायीत्व अर्काको टाउकोमाथि थोपरेर उसको प्रगतिमै अवरोध गर्ने कामहरु पनि भए । मोटो रकम लिएका शर्मा चाहि एनसेलको यही विवादमा पटक–पटक खेल्दै पैसा कमाउने धन्दामा तल्लिन भइरहे । 

बिक्रेता टेलियासोनेराले एनसेलको सेयर बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर लाग्छ कि लाग्दैन भनेर आन्तरिक राजस्व विभागसँग पूर्वादेश माग गरेको थियो। त्यसबेला विभागका महानिर्देशकको कुर्सीमा शर्मा नै थिए । नियमअनुसार शर्माले पत्र प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र पुँजीगत लाभकरको बिषयमा प्रष्ट पारेर पत्र पठाउनुपर्ने थियो, तर सुनियोजित रुपमा त्यसो पनि गरेनन् । 

जब टेलियासोनेरा नेपालबाट हिँड्यो अनि मात्र उनले नाटकीय रुपमा पैसाकै खेलोफड्को हुने आशामा झन्डै १ सय ३० अर्ब रुपैयाँको यो सेयर किनबेचमा पुँजीगत लाभकर तिर्नैपर्छ भन्ने अडान लिंदै आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतको ठूला करदाता कार्यालयलाई खटाएर ‘आयकर ऐन २०५८ को दफा ९५ ‘क’ बमोजिम अग्रिम कर असुल गरी दाखिला गर्न’ एनसेललाई चिठी पठाउने काम भयो । उनी टेलियासोनेराको प्रभावमा परेका थिए भन्ने कुरा संसदीय समितिमा एनसेल प्रकरणको बिषयमा भएका छलफलको क्रममा उनको प्रस्तुतीले समेत प्रष्ट पाथ्र्यो । उनले खुलेआम सांसदहरुलाई समेत करको पाठ पढाउँदै टेलियाको पक्ष लिएर वकालत गर्ने गरेका थिए । एनसेल प्रकरणमा राज्यले पाउनुपर्ने अर्बौ राजश्व शर्माकै द्रव्यमोहले गुुमेका धेरैले विश्लेषण गर्ने गरेका छन् ।

९.नक्कली भ्याट प्रकरण सामसुम
शर्माले कतिसम्म गरे भने नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको अनुसन्धान सामसुम पारिदिए, बापतमा जोगाइएका व्यापारीबाट करोडौ असूलेका आरोप उनीमाथि छ । आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्व महानिर्देशक राजन खनालको पालामा साँवा र ब्याज समेत गरी ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजश्व नक्कली भ्याट बिलबाट अपचलन भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । खनालपछि विभागको बागडोर सम्हाल्न आइपुुगेका टंकमणि शर्माले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिए । त्यसमा संलग्न व्यवसायीको नाममा तिर्नुपर्ने कर समेत निर्धारण गरियो । तर, जब चूडामणि शर्मा विभाग सम्हाल्न पुुगे, यो प्रकरणलाई उनकै सक्रियतामा सामसुुम पारियो । 

१०.अर्थमन्त्रीका विश्वासपात्र
चूडामणि शर्मा करिब ३ वर्षदेखि आन्तरिक राजश्व विभागमा दाइँ गर्दै बसेका थिए । यो क्रममा उनलाई सबै अर्थमन्त्रीहरुले साथ र सहयोग गरेका देखिएको छ । उनलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग हुँदै आन्तरिक राजश्व विभाग र कर फछ्र्यौट आयोगको सदस्यसचिवसम्मको  जिम्मेवारी दिने कार्यमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको विशेष आशिर्वाद रहँदै आयो । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा उनलाई पठाएर व्यापारी तथा व्यवसायीलाई छानी–छानी महत एण्ड कम्पनीले दुःख दिएको र मिलेमतोमा अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । डा. महतका विश्वासपात्र उनले त्यसपछिका अर्थमन्त्रीहरुलाई समेत रिझाइरहे । एमालेको तर्फबाट अर्थमन्त्री भएका विष्णुु पौडेलले समेत उनीविरुद्ध एक्सन लिन सकेनन् । शर्मालाई फाल्ने तयारी गर्दा पौडेललाई कतैबाट दवाब आयो र पछाडि हटेको चर्चा अहिले पनि एमालेवृत्तमा चल्ने गर्छ । यसरी पौडेलको समेत शर्मालाई विशेष साथ र सहयोग रह्यो । त्यसपछि अर्थमन्त्रीको बागडोर सम्हाल्न पुुगेका कृष्णबहादुर महरालाई समेत उनले रिझाइरहे । महराको समेत उनलाई साथ र समर्थन रहेको स्रोतहरु बताउँछन् । 

अब प्रश्न उठ्छ, विभिन्न शक्तिकेन्द्र, नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्रीहरुको साथ पाएर सरकारी राजश्वमाथि नै हमला गर्दै आफ्नो गोजी भर्दै आएका चूडामणि शर्मालाई कारबाही हुन्छ कि उनलाई साथ दिनेहरुको दवाबमा बिना कारबाही, कुनै बाहाना गरेर छाडिन्छ ? कारबाही नै भयो भने पनि शर्मा मात्र फन्दामा पर्छन् कि उनको लुटतन्त्रमा सहयोग गर्ने पूर्वअर्थमन्त्री र अन्य पात्रहरुलाई समेत पक्रने अख्तियारले आँट देखाउँछ ?