काठमाण्डौ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले उमेर हदका कारण अवकाश लिनुभएको छ। बुधबार उहाँ ६५ वर्ष पुग्दै हुनुहुन्छ । बिदाइका लागि कार्की मंगलबार बिहान बालुवाटार निवासबाट सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा रहेको आफ्नो च्याम्बरमा न्यायाधीशसँग सामान्य भेटघाट गरी कार्की पौने ११ बजे नै बाहिरिनुभएको थियो । तर, उहाँले न्यायाधीशका लागि मुद्दाको पेसी भने तोक्नुभएको थियो ।

कार्कीको अवकाशपछि बुधबारदेखि वरिष्ठ न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हाल्नुहुनेछ । सर्वोच्च प्रशासन स्रोतका अनुसार औपचारिक बिदाइका लागि सर्वोच्चमा कार्यक्रम गर्ने तयारी भए पनि कार्कीले अस्वीकार गर्नुभएको थियो । उहाँले आफ्नो च्याम्बरमा पुगेका न्यायाधीश र केही कर्मचारीलाई शुभकामना दिएर बाटो लाग्नुभएको थियो । उहाँको बिदाइमा सर्वोच्चमा कुनै रौनक थिएन ।

जाँदाजाँदै आफ्नो एकल निर्णयमा सर्वोच्च अदालतको सचिवालयमार्फत भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ जना न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाउँदै कार्कीले विवादास्पद निर्णय गर्नुभयो । भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मि श्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रसमशेर राणा र जगदीश शर्मा पौडेलको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाइएको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिसका लागि न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा नाम पठाउने अभ्यास थियो । कार्कीले परिषद्लाई ‘बाइपास’ गर्दै अन्तिम समयमा आएर न्यायपालिकामा गलत परम्पराको सुरुवात गरेको भन्दै आलोचनासमेत भएको छ ।

उहाँ पछिल्लो समयमा न्यायपरिषद् बैठक बसाल्नसमेत असफल रहनुभयो । उहाँको कार्यकालमा सरकार र संसद्सँग न्यायालयको सम्बन्ध चिसियो । आइजिपी नियुक्तिलगायत विवादमा तटस्थ र स्वतन्त्र भूमिकामा रहन नसकेको भन्दै महाभियोगको समेत सामना गर्नुपर्‍यो । उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात भएको भन्दै सरकारी वकिलले इजलास नै बहिष्कार गरे ।

महिला प्रधानन्यायाधीश भएका बेला प्रतिबद्धताअनुरूप महिलालाई न्यायाधीश नियुक्तिमा उचित स्थान दिन सक्नुभएन । न्यायाधीश नियुक्तिमा पक्षपात भएको भन्दै नेपाल बारसमेत विरोधमा उत्रियो । न्यायको अर्को पाटो रहेका महान्यायाधिवक्ता र बार अध्यक्षसँगको सम्बन्ध सुखद रहेन । यसो त परिषद्कै पदाधिकारीसँगसमेत कटु सम्बन्ध रह्यो । चिसो सम्बन्धका कारण अन्तिम समयमा परिषद् बैठकमा कोरम पुर्‍याउनसमेत असम्भव भयो । कार्कीको एकल निर्णयमा न्यायाधीशको उमेर सच्याउने कार्य भएको भन्दै परिषद्भित्रै र बाहिर पनि आलोचना भयो । न्यायिक निर्णयमा सर्वोच्चका सहकर्मी न्यायाधीशको अविश्वास गरेको भन्दै आलोचना पनि भयो । न्यायपालिकामा राजनीतिकरण, एनजिओकरण र इजलास गठनमा ‘सिन्डिकेट’ को आरोपसमेत लाग्यो ।

उहाँका कतिपय न्यायिक निर्णयमा कानुनी मान्यता र प्रक्रियाको प्रश्न उठ्यो । उहाँ आफ्नो अडानमा रहन नसकेको र अरूबाट निर्देशित भएको लाञ्छनासमेत लाग्यो । नियुक्तिमा ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप भएको प्रश्नसमेत उठे । उहाँ पूर्वाद्र्धमा एउटा र उत्तराद्र्धमा अर्को राजनीतिक पार्टी नजिक रहेको आलोचना भयो । भ्रष्टाचारका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्ने पूर्वप्रतिबद्धता पनि पूरा भएन । प्रधानन्यायाधीश हुँदा व्यक्त भएको भ्रष्टाचार र विकृति अन्त्य गर्ने कार्ययोजना असफलप्रायः रह्यो ।

अनियमितताका विषयमा न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्मा परेका गम्भीर प्रकृतिका उजुरीमा समेत एउटा पनि कारबाही हुन सकेन । तर, कार्की स्वयं अनियमिततामा संलग्न भएको भनेर यसबीचमा कसैले ठाडै प्रश्न उठाउन सकेन । परिस्थितिलाई काबुमा राख्न नसक्दा विगतमा देखिएको ‘साहसी’ ‘निर्भिक’ ‘हक्की’ को परिचय व्यवहारमा लागू हुन पाएन । ‘टिम स्पीरिट’ कायम गर्न सक्नुभएन । उहाँको ‘ठाडो’ स्वभावका कारण निकट सहकर्मीसमेत टाढिए । कूटनीतिक चातुर्यमा असफलता देखियो । पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशका रूपमा उहाँको कार्यकाल पनि इतिहासको निरन्तरता मात्रै रह्यो ।

बन्यो पेन्सनपट्टा

व्यवस्थापिका संसद्बाट मंगलबार महाभियोग फिर्ता भएलगत्तै उहाँको पेन्सनपट्टा बनेको छ । उहाँले अब राज्यकोषबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीशका रूपमा ५९ हजार सात सय रुपैयाँ मासिक पाउनुहुनेछ । यो खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ ।