पुँजीबजारका लागि महत्वपूर्ण हुनसक्ने बजेटको ‘बुँदा नं. ३३२’मा के छ ?

– अनन्त्य सुन्दर

काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत आइतबार निजी क्षेत्र, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुँजीबजारलगायत अन्य क्षेत्र समेटिएको १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँबराबरको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पेस गरेका थिए। बजेटमा पुँजीबजारलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको कुनै पनि विषय उल्लेख नगरिएको र सेयर बजारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर यथावत राखिएको भन्दै लगानीकर्ता, ब्रोकर, मर्चेन्टलगायत बजारका अन्य सरोकारवाला रुष्ट देखिन्छन्। 

बजेटको प्रत्यक्ष असर पुँजी बजारमा परेको छ। संसदमा बजेट पेस गरेपछि ३ दिनमा नै पुँजीबजारमा ९३.०५ अंकको गिरावट आएको छ। आज ७.१९ अंकको गिरावट आएसँगै बजार २१३०.७३ को विन्दुमा बन्द भएको छ। 

पुँजीबजारका लागि महत्वपूर्ण हुनसक्ने बजेटको ‘बुँदा नम्बर ३३२’मा भने अधिकांश लगानीकर्ताको नजर नपरेको वा प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ।
के छ बुँदा नम्बर ३३२ मा ?  

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा ‘१ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको पुँजी वा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरुको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ। यो बुँदामा उल्लेख गरिएको विषय कार्यान्वयनमा मात्र ल्याउने हो भने सयौँको संख्यामा रहेका उद्योग, कलकारखाना, व्यवसायीले आईपीओ निष्कासन गर्दा बजारमा विविध क्षेत्रका कम्पनीहरुको आईपीओ निष्कासनको बाटो खुलेको छ।

वित्तीय जानकार तथा अधिवक्ता ज्योति दाहाल १ अर्ब वा २ अर्ब पुँजी भएका कम्पनीको आईपीओ निष्कासनको व्यवस्था मिलाइनेछ भनेर बजेटमा उल्लेख गर्न आवश्यक नरेको बताउँछन्। ‘आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीहरुले जतिमा पनि निष्कासन गर्न सक्छन्। कुनै पनि कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनका लागि बाध्य बनाउन पनि सकिँदैन’, दाहाल भन्छन्, ‘तर, बजेटमा उक्त विषय उल्लेख हुनु नै सबल पक्ष हो।’

सरकारले विविध क्षेत्रका कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर निष्कासनका लागि प्रोत्साहन गर्न कर छुट, विभिन्न किसिमको सेवासुविधा दिन पनि उत्तिकै आवश्यक हुने दाहाल बताउँछन्। ‘त्यसका साथै परिणाममा भन्दा पनि गुणात्मक कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गर्ने र लगानीकर्ता पनि गुणात्मक हुन् आवश्यक छ’, उनले भने।

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ३७४ वटा पब्लिक कम्पनीको १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी रहेको छ। १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएका अधिकांश बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, जलविद्युतलगायतका पब्लिक कम्पनीहरुले आईपीओ निष्कासन गरिसकेका छन्।

१ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी पुँजी भएका मेडिकल कलेज, सिमेन्ट उद्योग, चिनी उद्योगलगायतका केही कम्पनी विवरण यस्ता छन्–

मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल

लुम्बिनी मेडिकल कलेज, एनपीआई नारायणी सामुदायिक अस्पताल, नर्भिक अस्पताल, नेसनल सिटी अस्पताल, ग्रान्डी अस्पताल, स्टार अस्पताल, निदान अस्पताल, नेपाल क्यान्सर अस्पताल, सुपर स्पेयालिटी अस्पताल।

सिमेन्ट उद्योग

एचएच सिमेन्ट, घोरही सिमेन्ट, पाल्पा सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, हेटौँडा सिमेन्ट, नेपाल अल्ट्रा टेक सिमेन्ट, बेला सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग।

टेक कम्पनी

सिजी फिन्को, सिजी कम्युनिकेसन, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन, एनसियल, आइएमई डिजिटल सोलुसन।

चिनी उद्योग

श्री धनलक्ष्मी सुगर मिल्स, कर्णाली सुगर मिल्स, हिमालय सुगर मिल्स, एभरेस्ट सुगर एन्ड केमिकल, श्री राम सुगर मिल्स।

अन्य उद्योग

सर्वोत्तम स्टिल्स, हुलास वायर, अरुण पेपर बोर्ड, सोनापुर मिनरल्स एन्ड ओएल, जगदम्बा स्पिनिङ मिल्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, हुलास स्टिल, धौबडी आइरन कम्पनी।

मिडिया तथा प्रकाशन कम्पनी

कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क, जनता प्रशासन तथा प्रकाशन, कान्तिपुर पब्लिकेसन।

सरकारी स्वामित्वका कम्पनी

मेलम्ची खानेपानी, नेपाल रेलवे कम्पनी, कृषि सामग्री कम्पनी, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, राष्ट्रिय खाद्य बैंक, कृषि खाद्य बैंक।

एयरलाइन्स कम्पनी

सीता एयर, पुन एयर इन्टरनेसनल।  

अन्य केही कम्पनी

नागरिक स्टक डिलर, ह्याथ्वे स्टक डिलर, पेट्रो हिमाल, याक एन्ड यती होटेल, नेपाल क्ल्यिरिङ हाउस, सञ्जीवनी लेबोरेटरिज, ओएल इन्टरनेसनल, लक्ष्य होल्डिंग्स, लक्ष्य क्यापिटल।