– अर्जुन तिमिल्सिना

काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पुँजीबजारबाट राजस्व संकलन सरकारको लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिएको छ। 

पछिल्लो समय नियामक निकायहरुबाट ल्याइएका नीतिहरुका कारण पुँजीबजार लगातार ओरालो लागिरहेको छ। सूचकसँगै सेयर कारोबार पनि सुस्त बनेको छ। कुनै बेला एकैदिन २१ अर्ब रुपैयाँ बढीको करोबार भएको बजारमा अहिले सुस्तार १–२ अर्ब रुपैयाँ सीमित बन्न पुगेको छ। 

पुँजीबजार निरुत्साहित पार्ने खालका नीतिगत व्यवस्थाले एकातिर लगानीकर्ताहरु आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारले राखेको राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा हुन निकै कठिन देखिएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले पुँजीबजारबाट १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन १ महिना केही दिनमात्र बाँकी छँदा सरकारले पुँजीबजारबाट १० अर्ब रुपैयाँमात्रै राजस्व संकलन गरिसकेको छ।  

सीडीएससीको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ २५ गतेसम्म सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व पुँजीबजारबाट संकलन गरेको देखिएको छ। यो अवधिसम्म सरकारले पुँजीबजारबाट १० अर्ब ८ करोड २६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिसकेको छ। 

यो हिसाबले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मासिक औसत ९० करोड रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गरेको देखिन्छ। सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्याउन अब १ महिना ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्नुपर्ने देखिन्छ। जुन निकै कठिन छ। 

गत आर्थिक वर्षमा पुँजीबजारबाट मात्रै सरकारले १४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रजस्व संकलन गरेको थियो । गएको दुई आर्थिक वर्षमा भने सरकारले अन्य वर्षको तुलनामा १० देखि १५ गुणा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । 

विगत ८ आर्थिक वर्षमा पुँजीबजारबाट सरकारले उठाएको राजस्वको अवस्था यस्तो छ– 

  • आव २०७१/७२ः  रु. २१ करोड ३४ लाख 
  • आव २०७२/७३ः  रु. १ अर्ब २६ करोड 
  • आव २०७३/७४ः  रु. १ अर्ब ४४ करोड
  • आव २०७४/७५ः रु. ५० लाख ७६
  • आव २०७५/७६ः रु. ६१ करोड २ लाख
  • आव २०७६/७७: रु. ९८ करोड ५२ लाख
  • आव २०७७/७८ः रु. १४ अर्ब १३ करोड 
  • आव २०७८/७९ः १० अर्ब ८ लाख (जेठ २५सम्म)