– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । उद्योगीव्यवसायी बैंकहरुको ब्याजदरप्रति रुष्ट छन्। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले असोजमा औसतमा १० प्रतिशतले ब्याजदर बढाएपछि उद्योगीव्यवसायीलगायत निजी क्षेत्रले विज्ञप्ति नै निकालेर राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि बैंकको बढेको ब्याजदरलाई नियन्त्रण गरी व्यावसायिक वातावरण बनाउन राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर, बैंकहरुको आज भएको अनौपचारिक बैठकमा कात्तिकमा निक्षेपको ब्याजदर यथावत राख्ने र कर्जाको ब्याजदर बढाउने मौखिक सहमति भएको छ। 

तीन–तीन महिनामा बेस रेट परिवर्तन गर्ने व्यवस्था रहेकाले कात्तिक महिनामा बैंकहरुका आधारदर परिवर्तन हुनेछ। बैंकहरुले आधारदरलाई बढाउँदा कर्जाको ब्याजदर स्वतः बढ्नेछ। 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल कर्जा प्रवाह तथा नवीकरण गर्दा वित्तीय संस्थाले लिने असान्र्दभिक सेवा शुल्कलाई हटाउन माग गरेकोमा कात्तिकमा थप कर्जाको ब्याजदर बढ्ने हुँदा व्यवसाय गर्नै नसकिने अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन्। उनले बैंकहरुले मनपरी हिसाबले प्रिमियम लिँदा समस्या निम्तिएको बताए। ‘कर्जामा जोडिने प्रिमियम अधिकतम २ प्रतिशतभन्दा माथि हुनुहुँदैन’, उनले भने, ‘विगतमा बैंकले २ प्रतिशतभन्दा कमै जोडेर दिन्थे।’ 

अग्रवालका अनुसार तरलता कम भयो भन्दैमा ५–६ प्रतिशत प्रिमियम थपेर कर्जा प्रवाह गर्दा अर्थतन्त्र धरासायी भइरहेको छ। ब्याजदरको प्रभावका कारण भएका उद्योगव्यवसायहरु पनि सस्टेन नहुने उनको भनाइ छ। 

यस्तै अवस्था रहिरहे उद्योगव्यवसाय बन्द गरेर चाबी नै बुझाउने अवस्था आउने अग्रवाल बताउँछन्। ‘भारतमै हेर्ने हो पनि ८–९ प्रतिशतमा जुनसुकै क्षेत्रका लागि कर्जा पाइने अवस्था छ’, उनले भने, ‘तर, हाम्रोमा त्यो अवस्था छैन। त्यसकारण ब्याजदरको बढेको बढ्यै हुँदा यहाँका उद्योगव्यवसाय चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछन्।’