– अर्जुन तिमिल्सिना 

काठमाण्डौ । नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स लिनका लागि हालै दर्ता भएका अधिकांश कम्पनीहरुबाट कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका उच्च तहका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा अनधिकृत रुपमा प्रतिकम्पनी ५ लाख रुपैयाँसम्म लिइएको खुलासा भएको छ। 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले गत असोज २ गते ३० दिनको समय राखेर नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको आवेदन खुला गरेको थियो। निर्धारित समय अर्थात असोज मसान्तसम्म ४६ वटा कम्पनीले नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्स लिन सेबोनमा आवेदन दिएका छन्। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि हाललाई नयाँ ब्रोकरदेखि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी मार्केटको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया सेबोनले स्थगित गरेको छ। 

सेबोनले ब्रोकर कम्पनीलाई ३ प्रकारमा विभाजन गर्दै नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन खोलेको थियो। जसअन्तर्गत धितोपत्र व्यापार (स्टक डिलर)का लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, पूर्ण दायरासहितको ब्रोकरका लागि ६० करोड रुपैयाँ र सीमित दायराको ब्रोकरका लागि २० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी तोकिएको छ। 

यसरी ठूलो चुक्तापुँजीसहितको कम्पनी दर्ताका विषयमा बिजशालाकर्मीले धेरै दिनसम्म खोजतलास गर्दै जाँदा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका उच्च तहका कर्मचारीहरुको फट्याइँ बाहिरिएको हो। उनीहरुले मौकाको फाइदा उठाउँदै प्रतिकम्पनी ५ लाख रुपैयाँसम्म अनधिकृत रुपमा लिएर कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र बाँडेको खुलासा भएको छ। 

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयकै स्रोतका अनुसार उच्च तहका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा ब्रोकर लाइसेन्स लिन दर्ता हुन आएका बैंकका सहायक कम्पनीहरुबाहेक अन्य कम्पनीबाट प्रतिकम्पनी ५ लाख रुपैयाँसम्म अनधिकृत रुपमा पैसा लिइएको छ। 

एउटै मात्र कारणले कर्मचारीहरुले ती कम्पनीहरुबाट दर्ता हुन आउँदा पैसा खाने मेलो बनेको स्रोत बताउँछन्। ‘बैंकका सहायक कम्पनीहरुबाहेक अन्य कम्पनीले दर्ता गर्दा पेस गर्नुपर्ने चुक्तापुँजीको प्रमाण ल्याउन सकेन, जब कि चुक्तापुँजीको प्रमाण कम्पनी दर्ता गर्दा ल्याउनैपर्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘जुन अन्य कम्पनीहरुले देखाउन सकेनन् र बाध्य भएर ५ लाख रुपैयाँसम्म घुस दिनुपर्यो।’

स्रोतका अनुसार एक महिनाको मात्र समय र त्यसमा पनि लामो समय दसैँ बिदा परेकोले अन्तिम समयमा हतार–हतारमा ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनुपर्ने भएकोले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीहरुले ती कम्पनीहरु अनधिकृत रुपमा पैसा लिएर चुक्तापुँजीको प्रमाणबिनै दर्ता गरेका छन्। 

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार महेश बरालले यस विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे। ‘कम्पनीहरु दर्ता भएका सबै फाइल मेरोमा आइपुग्दैन, उपरजिस्ट्रारले नै फाइल सदर गरेर पठाउने हो’, उनले भने, ‘मलाई कसैले पूर्वसूचना दिएमा मात्रै मैले क्रसचेक गर्ने हो।’

कम्पनी दर्ता गर्दा अनधिकृत रुपमा पैसा लिएको विषयमा आफूलाई थाहा नभएको बरालले बताए। ‘कसैले अनधिकृत रुपमा पैसा लिएको उजुरी दिएमा छानबिन गर्छौं’, उनले भने।

बरालले यस विषयमा थप जानकारी लिन बिजशालाकर्मीलाई कार्यालयका सूचना अधिकारी शेखरबाबु कार्कीलाई भेट्न पनि आग्रह गरेका थिए। तर, सूचना अधिकारी कार्कीले पनि यस विषयमा आफूलाई थाहा नभएको बताए। ‘निजी कम्पनीहरुका विषयमा हामी बाहिरी मानिसहरुलाई सूचना दिन मिल्दैन’, उनले भने। 

सेबोनका प्रवक्ता रुपेश केसीले कम्पनी दर्ताको विषय कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमै निहीत रहेको बताए। ‘यो विषयमा सोही कार्यालय जबाफदेही हुन्छ’, उनले भने।