काठमाण्डौ । बैंकको चर्को ब्याजदर र चालुपुँजी कर्जाविरुद्ध आन्दोलनरत उद्योगी–व्यवसायीहरुले आफ्नो सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। 

आज साँझ काठमाण्डौमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगी–व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु स्थगित गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएका हुन्। आजको भेटमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबाट उद्योगी–व्यवसायीका समस्याप्रति सरकार र अर्थ मन्त्रालय गम्भीर रहेको सरकार छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधानका लागि प्रयत्नरत रहेको र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सरकार प्रतिबद्ध रहने विचार व्यक्त भएकोले उपस्थित सबै जिल्ला नगर, वस्तुगत तथा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षहरुको बैठकले आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ। 

पुस २८ गतेभित्र ब्याज, साँवा भुक्तानीको समय थप गर्न र पुनरकर्जा प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णयसहित बैठकले हालको सबै विरोध कार्यक्रम स्थगित गर्ने र सबै संलग्न जिल्ला, नगर वस्तुगत उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई सोहीअनुसार जानकारी दिने निर्णय गरेको छ। ‘यसका साथै सरकारलाई विश्वास गरी समस्या समाधान छिटो हुनेमा आश्वस्त नै जिल्ला फर्कन र चालु विरोधका सबै कार्यक्रम स्थगित गरी सरकार तथा नियमन निकायबाट समयमै सकारात्मक निर्णय ढिलो गरी फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नआउन भनी अनुरोध गर्दछौँ’, उद्योगी–व्यवसायीहरुका संघसंगठनद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

विगत करिब १ वर्षदेखि देशमा भएको बैंक तथा वित्तीय समस्याहरु ब्याजमा अप्राकृतिक वृद्धि पुनरकर्जा फिर्ता लगानीयोग्य पुँजी अभाव तरलतामा कमि आधार दर अनायास वृद्धि, आधार दरमा मनपरी प्रिमियम दर थप गर्ने बैंकको अभ्यास, आयातमा अवरोध, सतप्रतिशत मार्जिन, अव्यवहारिक चालुपुँजी कर्जा मार्ग निर्देशिका आदि समस्या समाधानका लागि सरकार नियमन निकाय र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको ध्यान आकर्षण गर्ने, भेट गर्ने कार्यबाट कुनै परिणाम नआएपछि देशभरका उद्योगी–व्यापारिक संस्थाहरु आन्दोलित रहेर सडक आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘हाल भइरहेको विरोधका कार्यक्रमबारे नयाँ सरकार गठन भएको २४ घन्टाभित्र उद्योगी–व्यवसायीलाई भेटघाट र समस्याबारे जानकारी प्राप्त गर्ने कार्य सरकारबाट भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेकोले तत्काल बैंक तथा वित्तीय समस्या समाधान गर्न सरकारको पहिलो प्राथमिकताका लागि सबैले अनुरोध गर्दै आइरहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। ‘आज देशको सीमा क्षेत्रका प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापारिक जिल्ला विराटनगर, विरगंज, काठमाण्डौ, भैरहवा र नेपालगन्जसमेतका जिल्ला नगर एवं वस्तुगत संघहरुसमेतले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर समेतको उपस्थितिमा भेट गरी सौहार्द वातावरणमा आफ्नो समस्याहरु अवगत गराउने कार्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

उद्योगी–व्यवसायीका हालका समस्याहरु

  • कर्जामा अस्वभाविक व्याज वृद्धि
  • पुनरकर्जा लाई क्रमिकता हुनुपर्ने 
  • चालु आवको हाल तेश्रो किस्ताको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्न म्याद थप
  • चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकाको स्थगन गर्ने।

उद्योगी–व्यवसायीका मागहरु

  • एकल अंकको ब्याजदर कायम हुनुपर्ने।
  • पुरानै सीसीडी रेसियो कायम गरिनुपर्ने
  • चालुपुँजी निर्देशिका खारेज गरिनुपर्ने
  • विभिन्न शुल्कहरु घटाइनुपर्ने।
  • संस्थागत ब्याजदर २ प्रतिशत कायम हुनुपर्ने।
  • स्प्रेड दर र बेस रेट कायमहरुका लागि न्युट्रल विज्ञहरुबाट छानबिन गरिनुपर्ने।
  • स्वदेशी बजार बचाउन अति उपभोग्य वस्तुको करको दर घटाइ बिलविजकलाई मान्याता दिनुपर्ने।
  • १०० प्रतिशत एलसी मार्जिन खारेज हुनुपर्छ।
  • टर्म लोन र एसटीएल लोनको म्याद १८० दिन ब्याज र सावाँ तिर्ने समय असार मसान्तसम्म हुनुपर्ने। 

अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा मोरङ व्यापार संघ अध्यक्ष नविन रिजाल, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाण्डौका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भीष्मप्रसाद न्यौपाने, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरी र उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारका उपस्थित थिए।