– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । सन् २०२२ नेपालको अर्थतन्त्रलाई त्यति सुखद् रहन सकेन । कोभिड–१९ तथा लामो समयदेखि जारी रुस र युक्रेनको युद्धले विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा त्यसको असर प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा आयातमा निर्भर नेपालमा पनि पर्यो। 

आउँदो आइतबारबाट अंग्रेजी नयाँ वर्षको सुरुआत हुँदैछ। यसैको संघारमा अर्थतन्त्रमा भने केही सुुधारका संकेत पनि देखा परेका छन्। तर, सुधारको संकेत दीर्घकालीन रुपमा देखिएको हो कि क्षणिकमात्रै हो, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। 

कोभिड–१९ सँगै सबैजसो मुुलुुकमा लकडाउन भएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको थिएन। जसको प्रभाव नेपाल पनि परेको थियो। कोभिडबाट उत्पन्न मन्दीको संकटबाट निस्किएको अर्थतन्त्रहरुमा माग ह्वात्तै बढ्दा र आपूर्तिमा अवरोध भएपछि विश्वव्यापी रुपमै मूल्यवृद्धिमा चाप पर्यो। 

रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि पेट्रोलियम पदार्थसहित केराउ, धनियाँ, भटमास तेल, सूर्यमुखी तेललगायतका खाद्यन्नवस्तु आयातको मूल्यले आकासिँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा चर्को दबाब पर्यो। त्यससँगै मुद्रास्फीति तथा बाह्य क्षेत्र जोखिममा परे। बैंकिङ प्रणालीले पनि लगानीयोग्य रकमको संकट झेल्यो। 

अत्याधिक बढेको महँगीले आमसर्वसाधारणलाई पनि असर पुर्यायो। बैंकको ब्याजदरमा भएको वृद्धिसँगै निजी क्षेत्र पनि समस्यामा परे। निजी क्षेत्रले देशभर सरकारकै विरुद्धमा उत्रिएर नाराबाजी गर्यो। वास्तवमा भन्दा २०२२ नेपालको समग्र अर्थतन्त्र संकटैसंकटमा बित्यो। 

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मुुलुुकको अर्थतन्त्र ठूलो जोखिमतर्फ गइरहेको संकेत देखिएपछि सरकारले विभिन्न कडाइ गर्यो। सरकारले गत वैशाखमा ठूलो मात्रामा आयात हुने विलाशिताका वस्तुहरुमा प्रतिबन्ध नै लगाउनुुपरेको थियो। जसबाट संकटका बीच पनि ठूलो रकम आयातमा विदेसिइरहेको थियो। 

विदेशी मुद्रा सञ्चितीलगायतका अर्थतन्त्रका मुुख्य सूचकको अवस्था ओरालोतर्फ लागेपछि सरकार तथा राष्ट्र बैंकले यस्तो कडाइ गर्नुपरेको थियो।

अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउन कडाइ गरिएसँगै पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुुधारको संकेत देखिएको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन्। त्यसैगरी बाह्य क्षेत्रमा पनि सुधारको संकेत देखिन थालेसँगै बाह्य क्षेत्रमा पनि पहिलेको तुलनामा केही सुधार आएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताइसकेका छन्। 

यस्तै बैंकिङ प्रणालीमा पनि निक्षेप बढिरहेको छ भने अल्पकालीन ऋणहरु ब्याजदर घटिरहेका छन्। जससँगै प्रतिबन्ध पनि पूर्ण रुपमा फुकुुवा गर्ने निर्णय पनि भइसकेको छ।

यसैबीच मुुलुकमा नयाँ सरकारको पनि गठन भइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले अर्थतन्त्र सुधारका लागि काम गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाइसकेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि अर्थतन्त्र सुधारको मूल मुद्दालाई सम्बोधन गरिने बताएका छन्। 

सन् २०२३ नजिकिँदै गर्दा अर्थतन्त्र कुन बाटोमा जाला भन्ने विषय आमचासाको विषय बनेको छ। साँच्चै अर्थतन्त्रमा सुुधार आउला वा सुस्तता नै रहला ? अहिले नै आयात खोल्ने निर्णयले सन् २०२३ मा झनै ठूलो संकट आउनसक्ने अर्थविदहरुले दाबी गरेका छन्। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री आगामी दिनमा पनि अर्थतन्त्र जोखिममै रहन सक्ने बताउँछन्। ‘सन्् २०२२ मा रुस–युक्रेन युद्धले विभिन्न समस्या भोगियो, तर २–३ महिनायता सुधारको संकेत पनि देखिन्छ’, उनले भने, ‘अहिले व्यापार घाटा कम, राजश्वमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ भनेर भनिएको छ, त्यसकारण कारण आयातमा खुकुलो बनाइएको छ, त्यस गर्दा व्यापार घाटा पहिलाजस्तो थियो, त्यस्तै हुने देखिन्छ, विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा चाप पर्ने भयो, रेमिट्यान्स केही बढेको देखिएको छ, त्यसले केही सहज त होला तर त्यो घट्ने सम्भावना रहन्छ।’

खुलाएको आयातको फाइनान्सिङमा प्रत्यक्ष र अप्रत्क्ष रुपले रेमिट्यान्सको रकम त्यहाँ पनि प्रयोग हुनसक्ने हुँदा त्यसले वैदेशिक मुुुद्राको स्रोत जसरी बढ्दैछ भनिएको छ, त्यो नरहने सम्भावना देखिएको पूर्वगर्भनर क्षेत्रीको भनाइ छ। आन्तरिक उत्पादन नबढाई आयातमात्रै बढाउने प्रवृत्ति हुँदा आगामी दिनमा समस्या झनै थपिन सक्ने उनले बताए। ‘अर्कोतर्फ निजी क्षेत्र चलायमान भएन भने जति आर्थिक वृद्धि हुन सक्थ्यो, त्यो पनि नहुन सक्छ’, क्षेत्रीले भने, ‘तर, उनीहरुले ब्याजदर, चालुपुँजी कर्जा स्थागितलगायतका सजिलाका मागहरु राखेर दबाब दिइरहेकाले झनै जोखिमपूर्ण पस्थितिबाट हामी अगाडि बढ्छौँ कि भन्ने देखिएको छ।’

समग्र आर्थिक चरहरु जति सुध्रिएको छ भनिएको थियो तर अब त्यति सजिलै गरी सुध्रिने स्थिति नआउने क्षेत्रीको भनाइ छ। ‘त्यसले गर्दा सुधार भएको व्यापार घाटा बढ्न सक्छ, विदेशी मुद्रामा चाप पर्ने हुँदा शोधानान्तरमा गडबडी आउन सक्छ’, क्षेत्रीले भने, ‘यी सबैले अर्थतन्त्रमा तनाव ल्याउन सक्छ।’

अर्थशास्त्री मुक्तिबहादुर क्षेत्री सन् २०२३ मा अर्थतन्त्रमा सुधार हुने आशासहित कार्य गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘नयाँ सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति कसरी कार्य गर्छ, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘अर्थ प्रणालीमा सरकारले जहिले पनि आशा जगाउने हो, त्यसपछि मात्रै कार्य हुन्छ।’

पहिलो क्याबिनेट बैठकले पनि आर्थिक मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने हिसाबले अगाडि बढ्ने निर्णय गरेकाले आगानी दिनमा अर्थतन्त्रमा सुुधार हुने आशा जागेको क्षेत्रीको भनाइ छ। ‘तर, उहाँहरुले व्यवहारमा कसरी ल्याउनुहुन्छ’, उनले भने, ‘पूरक बजेट पनि ल्याउने भनिएको छ, त्यो बजेट पपुलिस्टभन्दा पनि अर्थतन्त्रको हित गर्नेगरी खर्चलाई व्यवस्थित गर्नेगरी, विकास र निर्माणलाई टेवा पुग्ने गरी वा सुस्ताएका क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी ल्याइयो भने सन् २०२३ मा अर्थतन्त्र निकै राम्रो पनि हुन सक्छ।’

आन्तरिक रुपमा समस्या समाधान गर्ने गरी भएका स्रोतसाधनलाई व्यवस्थित तथा अनावश्यक खर्चलाई कम गर्ने गरी काम गर्दा पनि आगामी दिनमा अर्थतन्त्र संकटमा नपर्ने अर्थशास्त्री क्षेत्रीको भनाइ छ। सन् २०२२ मा आन्तरिक परिवेशभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका कारण नेपालको अर्थतन्त्रलाई सताएको उनको भनाइ छ।