– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । अझै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन। अर्थतन्त्रका केही सूचकहरुमा सुधारका संकेत देखा परे पनि चुनौती भने कायमै छन्। 

बैंकिङ प्रणालीसँगै व्यापारी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीहरु चरम मारमा परेका छन्। वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा समयमा तिर्न नसक्दा पछिल्लो समय व्यापारीदेखि सामान्य व्यक्तिसमेत धमाधम कालोसूचीमा पर्न थालेका छन्। 

कर्जा सूचना केन्द्रको हाल तथ्यांकले ठूलो संख्यामा ऋणहरु कालोसूचीमा परेको अवस्था देखाएको छ। जसले अर्थतन्त्रको डरलाग्दो अवस्थालाई चित्रण गर्छ। 

त्यससँगै बैंकका सूचकहरु पनि चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतीसँगै त्यति उत्साहजनक छैनन्। बैंकहरुको खराब कर्जा असारको तुलनामा पुस मसान्तमा डरलाग्दो तरिकाले बढेको छ। 

एकातर्फ कर्जा भुक्तानीका लागि बैंकहरुले दैनिकजसो पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरे पनि कर्जा उठाउन सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतर्फ विभिन्न स्थानहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा तथा किस्ता तिर्न नसकेका कारण उद्योगी–व्यवसायीबाट भएका अप्रत्याशित घटनाहरु धमाधम बाहिर आइरहेका छन्। 

पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा सबै क्षेत्रले समस्या भोग्नु परिरहेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुनु, घर–जग्गा कारोबारमा सुस्ताउनु, सेयरमा गिरावट आउनु, ब्याजदर बढ्नु, कलकारखानादेखि उद्योधन्दासमेत सुस्ताएकाले फर्म, व्यवसायी तथा ग्राहक वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेकै कारण कालोसूची पर्ने बाध्यता छ।

यतिमात्रै होइन हालसम्म कतिपय उद्योगधन्दा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने केही बन्द भइसकेका छन्। बैंकको साँवा–ब्याज नै बुझाउन नसक्ने आवस्था आएको भन्दै देशभरका उद्योगी–व्यवसायी लगानीमैत्री वातावरण बनाईदिन माग गर्दै आन्दोलनमा छन्। 

कर्जा सूचना केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या अत्याधिक बढेको जनाएको छ। चालु आवको सुरुआतदेखि हिजो बुधबारसम्म कालोसूचीमा पर्नेको संख्याले रेकर्ड ब्रेक गरेको छ। पछिल्लो ५ वर्षमा झन्डै ७ गुणाले कालोसूचीमा पर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ। 

आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा जम्मा १ हजार ९७५ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा परेकोमा चालु आर्थिक वर्ष माघ १८ गतेसम्म १३ हजार ६३६ पुगेको छ। गत वर्षहरुको तुलनामा चालु आवको ७ महिना नहुँदै सबैभन्दा धेरै व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा परेको केन्द्रले तथ्यांकले देखाएको छ। 

केन्द्रले समयमै ऋण नतिर्ने, ऋण अपचलन गर्ने, चेक बाउन्सलगायतको अवस्थामा व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ। सोहीअनुसार आव २०७६–७७ मा कुल यस्तो संख्या कुल ३ हजार १९६ मात्रै रहेको थियो। त्यसपछि आव २०७७–७८ मा बढेर ४ हजार ६३९ पुगेको थियो। 

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ सम्म आउँदा कालोसूचीमा पर्नेको संख्यामा एकाएक बढेर १३ हजार नाघेको छ। केन्द्रले १ वर्षको अवधिमा कर्जा तिर्न नसक्ने तथा चेक बाउन्स हुँदा कुल १३ हजार १९० व्यक्ति र संस्थालाई कालोसूचीमा राखेको हो। 

विशेषगरी कोरोनाकालपछि कालोसूचीमा पर्नेको संख्यामा तीव्र रुपमा वृद्धि भएको देखिन्छ। अझै पनि तरलताको समस्याको समाधान नभए, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्यानदर नघटे तथा लगानीमैत्री वातावरण नभए यो संख्या अत्याधिक मात्रामा बढ्ने कोषको तथ्यांकले स्पष्ट संकेत गरेको छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल विगत साढे २ वर्षदेखि कोभिडको महामारीले आक्रान्त भएको निजी क्षेत्र र विद्यमान उच्च ब्याजदर, तरलता अभाव, आर्थिक शिथिलताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर तिर्न नसक्दा कालोसूचीमा पर्ने संख्या बढेको बताउँछन्। ‘यस्तो अवस्थामा हामीले कर्जाको साँवा र ब्याज रकम तिर्ने समय आगामी असार मसान्त सार्नका लागि अनुरोध गरिसकेका छौँ’, उनले भने ‘जहाँसम्म यसको निर्णय चाँडै आउने सम्भावना छ।’

राष्ट्र बैंकका गर्भनरबाटै बैंकहरुलाई पनि लचिलो हुन निर्देशन भएकाले कसैलाई पनि हाललाई कालोसूचीमा नराखी ऋण तथा किस्ता तिर्ने समयमा सहजता प्रदान गर्न सुभाव दिएको अग्रवालको भनाइ छ।