– प्रकाश न्यौपाने

काठमाण्डौ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र राष्ट्र बैंकले ल्याएको लघुवित्तसम्बन्धी सर्कुलरले सेयर बजारमा केही दिनदेखि दबाब सिर्जना भएको छ। 

राष्ट्र बैंकको सर्कुलर र राजनीतिक अन्यौलताले गत बिहीबार सेयर बजारमा भारी गिरावट आएको थियो। यो दिन प्रायः सबैजसो लघुवित्तको सेयरभाउ पहिरो नै गयो। 

यो साताको तीन कारोबार दिनमा भने बजारमा आइतबार सोमबार दिनभर तीव्र उतारचढाव देखिए पनि झिनो अंकको घटबढ भएको थियो। आज भने बजार सुस्त देखिएको छ। 

राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा मतभेद हुँदा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको छ। यो घटनाक्रमलाई बजार जानकारहरुले लगभग राजनीतिक अन्यौलता हटेको बताएका छन्। उनीहरुले अब सरकारमा जुनसुकै दल सहभागी भए पनि बजारमा कुनै प्रभाव नपर्ने र राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म बजारमा सामान्य घटबढमात्रै हुने तर्क गर्दै आएका छन्। 

नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल अब अर्थमन्त्रीमा जो आए पनि अर्थतन्त्र र पुँजीबजार बुझेको व्यक्ति आउनुपर्ने बताउँछिन्। ‘एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ, अर्थमन्त्रीबाट विष्णु पौडेलले राजीनामा दिएका छन्’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले अब छिट्टै मन्त्रिमण्डल पनि पुनर्गठन होला। अब अर्थतन्त्र र पुँजीबजार बुझेका व्यक्ति अर्थमन्त्री बनेर आउनुपर्छ। लामो समयदेखि घट्दो बजारले थला परेका लगानीकर्ताको हितमा काम गर्ने अर्थमन्त्री आउनुपर्छ।’ 

यसअघि अर्थतन्त्रमा संकट देखिँदा पुँजीबजारलगायत अन्य क्षेत्रमा लगाइएका सीमाहरु हटाइएको पोखरेलले बताइन्। ‘अहिले अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको छ, पुँजीबजारबाहेक अन्य क्षेत्रमा लगाइएका सीमाहरु हटाइएका छन्’, उनले भनिन्, ‘अब पुँजीबजारमा लगाइएका सीमाहरु पनि हटाउनुपर्छ। सेयर धितो कर्जामा लगाइएको १२ करोड क्याप र कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट घटाएर पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्छ।’

अब आउने अर्थतन्त्रीले यीलगायत लगानीकर्ताहरुले उठाएका अन्य मागहरु सम्बोधन गरेमा सेयर बजार फेरि आफ्नो लयमा चल्ने पोखरेल बताउँछिन्। 

यसअघि थुप्रैपटक लगानीकर्ताका संघसंगठनले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलगायतका निकायमा पुँजीबजार सुधारका लागि विभिन्न सुझाव दिएको पोखरेल बताउँछिन्। ‘केही सुझाव सम्बोधन भएका पनि छन् तर अझै सुधारका थुप्रै काम हुन बाँकी छ’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले पुँजीबजार सुधारका लागि नियामक निकायहरुले तत्काल यसअघि लगानीकर्ताहरुले उठाएका मागहरु सम्बोधन गर्नुपर्छ।’