काठमाण्डौ । सुधारिएको पोषण तथा वृद्धिका लागि दक्षिण एसियाली नीति–निर्माताहरुको संगठन सापलिङको दोस्रो बैठक कृषि–खाद्य प्रणालीमा सुधार गर्ने सम्बन्धमा काठमाण्डौमा अप्रिल २४ र २५ मा सम्पन्न भएको छ। 

सापलिङको सुरुआती पहल सन् २०१९ मा भएको थियो र यस संगठनले दक्षिण एसियामा कुपोषणविरुद्ध लड्न दिगो विकास लक्ष्यहरुसँग आबद्ध भएर खाद्य प्रणालीमा पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। सापलिङको सम्मेलन डेढ दिनसम्म चलेको थियो र उक्त कार्यक्रममा सापलिङका सदस्य राष्ट्रहरु नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, भारत र .भुटानका ६० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो।

सम्मेलनलाई राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपालले हाल सापलिङको अध्यक्षता गरिरहेको ब्राक, बंगलादेश र आइपिइ ग्लोबल लिमिटेड, भारत, विश्वकै सबैभन्दा ठूलो गैर सरकारी विकास संस्था, विकास क्षेत्र थिङ्क एण्ड डु ट्यांक र काठमाण्डौमा प्रधान कार्यालय रहेको मुनाफारहित थिङ्क ट्यांक सर्वाङ्गिण विकास अध्ययन केन्द्र नेपालसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको हो। सापलिङलाई बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डसेनको सहयोग प्राप्त छ।

सम्मेलनको पहिलो दिन सन्दर्भ तयारीमा केन्द्रित थियो। बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत सिद्धार्थ चतुर्वेदीले कृषि खाद्य प्रणालीको दृष्टिकोणबाट नीति निर्माताहरुको आवश्यकता र प्राथमिकताहरु अनुरुप कुपोषणविरुद्ध लड्न प्रमाणमा आधारित नीति, कार्य र नेतृत्वलाई मूल प्रवाहमा समाहित गर्न विभिन्न सरोकारवालाहरुबीच आपसी सहमति जुटाउनकै लागि क्षेत्रीय मञ्चको औचित्य र यसको महत्वका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले अन्तर सरकारी सहकार्य र साथै निजी क्षेत्रका साझेदारहरु, अन्य सम्बद्ध सरोकारवालाहरुलाई साथमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकतालाई दर्शाउँदै आफ्ना विचारहरु व्यक्त गरे। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरु लगायत यस क्षेत्रका सबै देशहरुले जलवायु परिवर्तन र फसल उत्पादनपछिको नोक्सानी जस्तो समान चुनौतीहरुको सामना गरिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा यो सहकार्य र सहायताका लागि यो एकदम सही समय भएको र सापलिङजस्तो संस्थाले यस कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताए। 

दोस्रो दिनमा नीति–निर्माताहरुको बीच विभिन्न ४ वटा प्यानेल छलफल गरिएको थियो। जहाँ बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान र नेपालका उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरुले प्राथमिकताहरु, कृषि खाद्य प्रणालीहरुलाई मजबुत बनाउनका लागि क्षेत्रीय सहायताका एजेण्डाहरु र सो परियोजनको लागि विभिन्न प्रारुपहरुका बारेमा विचार–विमर्श गरेका थिए। साथै, क्षेत्रीय सहकार्यलाई अघि बढाउन फसल उत्पादनपछिको नोक्सानी न्यून गर्ने र जलवायुमैत्री कृषिका लागि प्रविधिहरुको उपयोगिताको विषयमा पनि मन्थन गरिएको थियो। 

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले छलफलमा भाग लिएका थिए। 

सम्मेलनमा सीमापारका निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने, सापलिङ राष्ट्रहरुबीच ज्ञान र सीपका सिकाइहरुसम्बन्धी सहकार्यलाई अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो।

सम्मेलनमा सहभागी विज्ञहरु र सरकारी पदाधिकारीहरुले अन्तरसरकारी सहयकार्यलाई बढावा दिन र जलवायु मैत्री प्रविधिहरुको प्रयोग, फसल उत्पादनपछिको नोक्सानी न्यूनीकरण, दक्षिण एसियाली क्षेत्रभरीका सदस्य राष्ट्रहरुबाट खाद्य सुरक्षामा सुधार गर्न सापलिङजस्तो एक पहलले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेमा जोड दिएका थिए। पोषण सुरक्षित दक्षिण एसियाका लागि आहार प्रभावित खाद्य प्रणालीहरु परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सम्मेलनले काठमाण्डौ घोषणापत्र जारी गरेको छ।