पुँजीबजारको पारदर्शितालाई अभिवृद्धि गर्न नियमन सुदृढ गरिने, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता यस्ता

काठमाण्डौ । सरकारले पुँजीबजारको पारदर्शिता र जबाफदेहितालाई अभिवृद्धि गर्न नियमनलाई सुदृढ गर्ने भएको छ। 

संसदमा आज प्रस्तुत विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पुँजीबजारको पारदर्शिता र जबाफदेहितालाई अभिवृद्धि गर्न नियमनलाई सुदृढ गर्ने नीति सरकारले लिएको हो। अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरणले विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन्। 

बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, बीमा र पुँजीबजारको पारदर्शिता र जबाफदेहितालाई अभिवृद्धि गर्न नियमनलाई सुदृढ गर्ने कार्यलाई सरकारले बजेटको प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। 

वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी निकायको संस्थागत क्षमता विकास गरिने सरकारले नीति लिएको छ। सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई सबल बजार नीतिगत र कानुनी सुधार गर्ने सरकारले बजेटको प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। 

देशको आर्थिक विकासमा युवाको सहभागिता र उद्यमशीलता प्रव्र्द्धन गरिने पनि सरकारको योजना छ। युवालाई व्यावसायिक सीप एवं प्राविधिक शिक्षा प्रदान गरी स्वरोजगार र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सरकारले आगामी बजेटमार्फत ल्याउने भएको छ। 

यसैगरी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रुपमा विकास गरिने सरकारको योजना रहेको छ। लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सबल बनाइने कार्यक्रम बजेटमा राखिने भएको छ। 

अद्यौगिक क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी उपभोग्य वस्तुमा वैदेशिक निर्भरता कम गर्दै लैजाने योजना सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। उद्यमशीलता विकासका साथै स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गरी नयाँ उद्यमीलाई आकर्षित गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।