काठमाण्डौ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँचवर्षे हदम्यादको प्रावधान प्रभावशाली ठूला भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने जस्केलो बन्न पुग्ने जनाएको छ। 

प्रतिनिधिसभामा दफाबार छलफलका क्रममा रहेको भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी दुईवटा विधेयकमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले संसदको ध्यानाकर्षण गराउँदै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।  संस्थाद्वारा विज्ञप्तिमा दुवै विधेयकमा रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँचवर्षे हदम्याद रहने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको छ। 

भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने हदम्याद ‘थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुने’ प्रावधानले राजनीतिक दबाबका कारण तामेलीमा राखिँदै आएका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामात्र नभएर वर्षौंदेखि सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेका तर कानुनी काबारही अघि नबढाइएका उच्च तहका भ्रष्टाचारका मुद्दासमेत अनुसन्धानको दायराबाट मुक्त हुने अवस्था सिर्जना हुन जाने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको र यसले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई फौजदारी कसुर मानी घुस लिने र दिने दुवै पक्षलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

व्यक्ति वा समूहविशेषको निहीत स्वार्थ–पोषणप्रति अभिलक्षित कुनै पनि तह वा निकायको निर्णयलाई ‘नीतिगत निर्णय’को परिभाषाभित्र नपर्ने पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न निकाय र विविध कानुनी प्रावधानका बाबजुद नेपालमा ठूला भ्रष्टाचारीहरुले दण्डहीनता निर्वाध उपभोग गर्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा उक्त संशोधिन विधेयकहरुले त्यस्ता भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने थप गल्छेंडाहरुको सिर्जना नगरोस् भन्नेतर्फ ट्रान्सपरेन्स इन्टरनेसनलले समग्र सांसदहरु तथा सार्वभौम संसदको विशेष ध्यानाकर्षण गराएको छ।