काठमाण्डौ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले व्यक्ति तथा संस्थालाई तिर्नुपर्ने दायित्व स्मार्ट टेलिकम प्रालिकै हुने जनाएको छ।

प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै संस्था र सर्वसाधारण व्यक्तिलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने बक्यौता स्मार्ट टेलिकमकै दायित्वमा पर्ने स्पष्ट पारेको हो। ‘प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनुअगाडि (२०८० वैशाख २१ गते) स्मार्ट टेलिकमबाट संस्था र सर्वसाधारण व्यक्तिलाई तिर्नु तथा बुझाउनुपर्ने बक्यौता निज प्रालिकै दायित्व भएको हुँदा सम्पूर्ण दायित्व स्वयं स्मार्ट टेलिकमले नै व्यहोर्नुपर्ने र यसमा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणको कुनै दायित्व नहुने’, सूचनामा उल्लेख छ।

नवीकरण दस्तुरसहितको राजस्व समयमै नतिरेपछि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स गत वैशाखमा खारेज गरिदिएको थियो। यसका साथै स्मार्ट टेलिकमको सबै सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा पनि लिएको थियो।

स्मार्टले तिर्नुपर्ने राजस्व करिब २३ अर्ब पुगेको थियो। नवीकरण र राजश्व बुझाउन प्राधिकरणले अन्तिम मौकास्वरुप गत वैशाख ३ गतेको समयसीमा दिएको थियो। तर, निवेदन नदिएपछि स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्दै सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको हो।