काठमाण्डौ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले प्लानिङ परमिट प्राप्त रियलस्टेट कम्पनीद्वारा सञ्चालन हुने आयोजनाको हकमा असी वर्गमिटर(२.५२ आना)मै कित्ताकाट हुने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । 

भूमिव्यवस्था मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ(चौधरी)लाई शुक्रबार भूउपयोग नियमावलीको संसोधनका लागि लिखित सुझाव पेश गर्दै महासंघले प्राकृतिक व्यक्ति वा प्लानिङ परमिट नलिएका कम्पनी र परमिट लिएका कम्पनीहरुलाई जग्गाको कित्ताकाटमा फरक फरक व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको हो । 

महासंघले प्राकृतिक व्यक्ति वा परमिट नलिएका कम्पनीले प्लानिङ गर्दा न्यूनतम १३० वर्गमिटर(४.०९ आना)को पुरानै व्यवस्था यथावत हुनुपर्ने भनेको छ । 

‘प्लानिङ परमिटप्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीद्वारा संचालित जग्गा तथा आवास विकास आयोजना र प्राकृतिक व्यक्ति तथा प्लानिङ परमिट नलिएका रियल इस्टेट कम्पनीको हकमा समान व्यवस्था गर्ने हो भने व्यवस्थित रुपमा जग्गा तथा आवास विकास गर्ने व्यवसायीहरु निरुत्साहित भई मुलुकमा अव्यवस्थित बस्ती विकासमा वृद्धि हुने अवस्था आउँछ।’ महासंघको सुझावमा भनिएको छ–‘प्लानिङ परमिट प्राप्त गरेका रियल स्टेट कम्पनीले जग्गा तथा आवास विकास गर्दा त्यसमा सबै पूर्वाधारहरु जस्तै: बाटो, पार्किङस्थल, बगैंचा, चौर, मनोरञ्जनस्थल, खानेपानी, ढल निकास आदिको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर व्यक्तिगत रुपमा निर्माण गरिने घरघडेरीमा  व्यक्तिबाट त्यसरी पूर्वाधारको विकास गर्न नपर्ने भएकोले प्लानिङ परमिट प्राप्त रियलस्टेट कम्पनी र प्राकृतिक व्यक्तिका लागि फरक फरक कानूनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।' 

यसैबीच, कृत्रिम अशंबण्डाका नाममा पनि जग्गाको  खण्डीकरण हुने गरेको उल्लेख गर्दै महासंघले प्राकृतिक व्यक्ति र प्लानिङको परमिट नलिएका रियल स्टेट कम्पनीलाई भन्दा व्यवस्थित शहरीकरण तथा वस्ती विकासमा योगदान पुर्याउने प्लानिङ परमिट प्राप्त गरेका रियल स्टेट कम्पनीद्वारा सञ्चालन हुने जग्गा तथा आवास विकास आयाजनाहरुलाई प्रोत्साहित गर्न समेत माग गरेको छ । 

सरकारले भू–उपयोग नियमावली लागू गर्दै काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम ४ आना १ दाम (१३० वर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरेको छ । यो व्यवस्था सबैखालका रियलस्टेट व्यवसायीका लागि असान्दर्भिक रहेको महासंघको दाबी छ ।