काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत साउनको सुरुदेखि नै आक्रामक देखिएको छ। 

देशका विभिन्न भन्सार र राजश्व कार्यालयको अवस्था बुझेर फर्किएका अर्थमन्त्री महतले साउन १५ देखि नै समयसीमाअनुसार बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनका लागि सबै मन्त्रालयका सचिवलाई अर्थ मन्त्रालयमा सामूहिक छलफल गरेका छन्। 

छलफलमा मन्त्री महतले डीपीआर भइसकेका आयोजनाको मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा जाने गरी काम गर्न महतले सचिवलाई निर्देशन दिए। उनले डीपीआरको मात्र बजेट माग्ने अथवा प्राथमिकताको आयोजना हो भने डीपीआर गरेर कार्तिकसम्म ठेक्का लगाउन सकिन्छ भनेमात्र आयोजना अगाडि बढाउन निर्देशन दिए। उनले भने, ‘कात्तिकभित्र ठेक्का लगाउनैपर्छ।’ 

‘कतिपय दायित्व सिर्जना भए पनि सरकारले तिर्न सकेको छैन। ठेक्का लागिसकेको आयोजनाको ठेकेदारले दिएको बिल एक महिनाभित्र अर्थमन्त्रालयमा आउनुपर्छ। एक महिनाभित्र आएको बिल अर्थमन्त्रालयले १५ दिनभित्रमा पास गरेर पठाउने छ’, मन्त्री महतले भने, ‘अब असारमा खर्च हुँदैन।’

‘काम भइसकेर दायित्व सिर्जना भएको छ भने भुक्तानी पाउनुपर्छ। उनीहरुको पनि समस्या छ, त्यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न हुँदैन’, महतले भने, ‘बजेट शीर्षक भएको दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गर्नुपर्छ। बजेट शीर्षक नभएको तर दायित्व सिर्जना भएको छ भने त्यसमा विचार गर्नुहोस्।’ 

‘धेरै ठूलो आवश्यकताको बीचमा सीमित स्रोतमा काम गर्दैछौँ भन्ने हामीले बुझेका छौँ’, महतले भने, ‘त्यसकारण जति चाह्यो, त्यति बजेट दिन सकिँदैन। हाम्रो आवश्यकता र स्रोतका बीचमा ठूलो खाडल छ।’ त्यसैले स्रोत सुनिश्चिता नभएको आयोजना अगाडि नबढाउन मन्त्रालयका सचिवहरुलाई उनले निर्देशन दिए। ‘हामी कोही पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन, जिम्मेवारीबाट पन्छियो भने त्यसले परिणाम दिँदैन’, उनले भने, ‘जहाँ पनि म स्पष्टसँग भन्ने गर्छु, गर्न नसकिने काम यो–यो कारणले गर्न सकिँदैन।’

गर्न नसकिने कामलाई प्राथमिकतामा राख्दा श्रोत व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उल्लेख मन्त्री महतले गरे। ‘समस्यारहित कुनै पनि क्षेत्र छैन, तर सुधारको प्रयास भइरहेको छ। साइट क्लियरेन्सलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ’, उनले भने।

अर्को वर्षको बजेटका लागि अहिलेदेखि नै तयारी गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्री महतले भने, ‘आवश्यकता नभएको आयोजनालाई हटाइदिनुस्।’