काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले पुँजीबजारसहित वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न ८ बुँदे निर्णय गरेको छ। 

गत असोज २ गते अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा बसेको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले ती निर्णय गरेको हो। यसबारे आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै अर्थ मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। 

बैठकमा वित्तीय क्षेत्रको विद्यमान समग्र अवस्थाको समीक्षा पनि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

यस्ता छन् ८ निर्णय 

  • नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र नेपाल धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी ऐनहरु संशोधनको प्रक्रियालाई शीघ्रता दिने। डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने।
  • वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गर्ने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा सम्बन्धित निकायले नीति एवं कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने।
  • वित्तीय क्षेत्र, पुँजीबजार र बीमा क्षेत्रको गतिविधि एवं नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्ने। नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई सम्वन्धित संस्थाले तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने।
  • सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदनसमेतलाई आधार मानी पुनरावलोकन गर्ने।
  • विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
  •  रेमिट्यान्स बन्ड जारी गर्न कार्ययोजन तयार गर्ने। यसका लागि आवश्यक परेको खण्डमा कानुनीसमेत गर्ने।
  • उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय साधन परिचालन गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने। लघुवित्त संस्थाबाट भइरहेको कर्जा व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रभावकारी नियमन गर्ने।
  • ८. उल्लेखित निर्णयहरु कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले दुई हप्ताभित्र कार्ययोजना तयार गरी समितिको अर्को बैठकमा पेस गर्ने।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायका प्रमुखहरुको उपस्थिति थियो।