काठमाण्डौ । पछिल्लो समय सरकार आन्तरिकसँगै बाह्य ऋण थप्ने ध्याउन्नमा केन्द्रीत भएको देखिएको छ । 

चालु खर्च धान्न अन्धाधुन्ध आन्तरिक ऋण उठाइरहेको सरकारले विदेशबाट प्राप्त हुने ऋणलाई समेत पछिल्लो समय तीव्रताका साथ स्वीकार गरिरहेको छ । 

पछिल्लो पटक सरकारले नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १० करोड ३८ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले १० करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ३८ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । यसरी विश्व बैंकले १० करोड अमेरिकी डलरको ऋणको साथमा ३८ लाख ४० हजार डलर अनुदानको लोभ देखाएको देखिएको छ । 

सरकारले पनि अनुदान समेत पाइएको कारण प्रस्तुत गर्दै ऋणमाथि ऋण थप्ने निर्णय गर्दै गएको हो । 

सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसीमोडलाई नेपाल सरकारबाट सन् २०२१ देखि २३ सम्मको वार्षिक बजेट योगदान बापत कुल ७ लाख ७५ हजार ५३३ अमेरिकी डलर बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयमार्फत भुक्तान गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको हो । 

उदय आर्थिक विकासका लागि लगानी तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्वीस फ्र्यांक ५४ लाख ५० लाख अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि भएको उनले जानकारी दिइन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले  बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान कार्यविधि, २०६८ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ भने सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्‌समक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले नेपाल र स्वीटजरल्यान्डबीच द्विपक्षीय वार्ता तथा हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतमा अधिकृतस्तरको कुल १७२ जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज संशोधन गर्ने, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यक्रमहरूका लागि अधिकृतस्तरका ६ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने र निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।