काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र केही जलविद्युत कम्पनीहरुबाट भूतप्रभावी करबापत १३ अर्ब हाराहारी राजस्व उठेपछि सरकार अनैतिक र गैरकानूनी बाटोबाट राजश्व उठाउन आक्रामक देखिएको छ । 

भन्सारमा हुने चोरीपैठारी, राजस्व चुहावट लगायतका ठूला फण्डा नियन्त्रणमा असफलप्राय देखिएको सरकार राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्नैका लागि निजी क्षेत्रलाई पेल्ने पोजिसनमा पुगेको छ । 

फलस्वरुप प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको हवाला दिंदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत बक्यौता नतिर्ने ४ उद्योगको लाइन काटिदिएको छ। 

प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट उद्योग, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटिदिएको हो। 

यी ४ कम्पनीको बक्यौता १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी देखाइएको थियो । सरकारी राजश्वमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता जम्मा हुने लोभमा सरकारले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल तिराउने उद्देश्यले लाइन काटिएपछि स्वदेशमै केही गर्छौ भन्ने उद्योगीहरु हतोत्साही बनेका छन्। 

शिवमको मुद्दामा सर्वोच्चले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको शुल्क निर्धारण गरेको मितिबाट नभइ विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको मिति २०७२ पुस २९ पछि मात्रै निर्धारण गर्नुपर्ने फैसला भएको थियो। २०७५ कात्तिक २० मा भएको फैसलामा उपभोक्ता हकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि ग्राहकले आफूले उपभोग गरेको वस्तुको मूल्य एवं परिणाम उपभोगको समयमा नै थाहा पाउनुपर्ने उल्लेख छ।

प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी बक्यौता जगदम्बा स्टिलको छ। जसको ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ। जगदम्बा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो स्टिल उद्योग हो। 

प्राधिकरणकाअनुसार शिवम सिमेन्टको २ अर्ब ३० करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको १ अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्ट उद्योगको १ अर्ब ३६ करोड, अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बक्यौता छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनपछि प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिदिएको हो। 

प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बक्यौता नतिर्ने उद्योगको तत्कालै लाइन काट्न निर्देशन दिएका थिए। यसअघि उद्योगी व्यवसायीको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल लाइन नकाट्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक ढंगले उद्योगीहरुलाई पेलेर २५ अर्ब हाराहारीमा बिजुलीको बक्यौता र जरीवानाको नाममा रकम असूल गर्न खोजेको देखिन्छ । 

सरकारको गलत कदमबाट प्रताडित उद्योगीहरुले भने सरकारले गैरकानुनी विद्युत महशुल अशुल गर्ने नाममा उद्योगहरुको लाइन काट्ने काम आपत्तिजनक रहेको बताउँदै बिल काट्दैमा उद्योगहरुले बिना आधार र प्रमाणको महशुल तिर्न नसक्ने बताएका छन् । उनीहरुले आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल तिर्नुको साटो उद्योगको चाबी नै सरकारलाई बुझाइदिने बताएका छन् ।