निर्यातजन्य उद्योगका लागि विशेष कार्यक्रम आउने, संघीयता व्यवस्थापनको नाममा करको दर नबढाइने अर्थमन्त्रीको भनाई

काठमाण्डौ । सरकारले निकासी प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगका लागि विशेष व्यवस्थासहितको कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । यस्तै, निर्यातमा दिइने सुविधा उत्पादनदेखि निकासी बजारको तहसम्म दिने विशेष व्यवस्था समेत ल्याउन लागिएको छ । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल उद्योग परिसंघका अधिकारीहरुसँगको भेटमा यस्तो खुलासा गरेका हुन् । 

उनले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न लगानीसँग सम्बन्धित ऐन नियमहरुको पुनरावलोकन गर्न र अनावश्यक झण्झटिलो र अप्रतिस्पर्धी ऐन नियम खारेजीको प्रयास समेत निकट भविष्यमै सुरु गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

उनले लगानीबोर्ड ऐन समयसापेक्ष नभएको र अन्तरमन्त्रालय समन्वयको समस्या समेतको कारण अपेक्षित परिणाम देखाउन नसकेको भन्दै यो ऐनमा समेत पुनरावलोकनको तयारी भइरहेको खुलासा गरे । सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाको सफल कार्यान्वयन नभइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने–‘यसका लागि लागू गर्ने निकाय, सञ्चालन गर्ने तौरतरिका र संभाव्य जोखिमको पूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा गरिनेछ।’

उनले परियोजनाहरुको सफल कार्यान्वयन नभइरहेको भन्दै परियोजना कार्यान्वयन इकाई र निरीक्षण इकाई समेत प्रभावकारी बनाइने, विदेशी लगानी सम्बन्धी फाइल ट्रयाकिङ्ग व्यवस्था लागू गर्ने सरकारको नीति रहेको प्रष्ट पारे । 

छिमेकी मुलुक भारत र चीनले गरेको आर्थिक समृद्धिको लाभ नेपालले पर्यटन जस्तो सेवा क्षेत्रबाट लिनसक्नेमा उनको जोड थियो । मुलुकको समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिमा खास गरी निजी क्षेत्रको स्पष्ट व्यवस्थापन, सेवाको गुणस्तर, प्राविधिक शिक्षामा र समग्र शैक्षिक प्रणालीमा, औद्योगिक पूर्वाधार बैक, विदेशीलगानी आदिमा आधारित परियोजना केवल सरकारले मात्र निर्माण गर्न संभव नहुने उल्लेख गर्दै स्वदेशी एवं बैदेशिक लगानी र पूँजी जुटाउन निजी क्षेत्रबाट समेत प्रयास हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै स्रोत व्यवस्थापनमा अधिक चाप पर्ने भए पनि सरकारले करको दर नबढाउने उनको प्रष्टोक्ति थियो । 

त्यसअघि नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले डा. खतिवडालाई बधाई ज्ञापन गरेको थियो । सो क्रममा अध्यक्ष शर्माले तरलताको समस्या, औद्योगिक अनुकूल वातावरणको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक ऐन, नियम र नियमनकारी निकायहरुमा आवश्यक सुदृढीकरणको आवश्यकता औंल्याएका थिए । यी समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले उपयुक्त रणनीतिसँगै आर्थिक, उद्योग सम्बन्धी कानून र नीतिगत सुधार गरी लगानीयोग्य वातावरण प्रत्याभूत हुने गरी कार्य गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिएका थिए । 

श्र्माले निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्री स्तरमा नियमित र निश्चित रुपमा भेट गरी परामर्श बैठकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, असल र अनुकूल व्यवसायिक वातावरण खासगरी सेवा क्षेत्र पर्यटन, सूचना प्रविधि, कम्प्युटर सफ्टवेयर, स्वास्थ्यपर्यटन आदिक्षेत्रको निश्चित रणनीति तयार गर्न सके यसबाट रोजगारीका अवसर वृद्धि हुने, वित्तिय क्षेत्र विस्तार हुने र व्यापार घाटा उल्लेख्य रुपमा घट्न सहयोग पुग्ने बताएका थिए ।