काठमाण्डौ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको दुरसंचार सेवामा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरआवद्घता सम्बन्धी पछिल्लो प्रावधानले देशले वार्षिक रुपमा आम्दानी गर्दै आएको करोडौ डलरको विदेशी मुद्रा आर्जन र राजश्व संकलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ । 

देशभित्रका ग्राहकले एकबाट अर्को नेटवर्कमा कल गर्दा कन्जेसनको समस्या भोगिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नियामक निकायले अन्तरआवद्घता सहज बनाउने नाममा विदेशबाट आउने कललाई मात्र ध्यान दिएर निर्णय लिएको कारणले यो अवस्थाको सिर्जना भएको हो ।

आन्तरिक अन्तरआवद्घतामा रहेको समस्याले गर्दा ग्राहकले भोगेको कल नलाग्ने समस्यालाई हल गर्न आन्तरिक अन्तरआवद्घता खुला गर्न पहल तथा निर्देशन दिनुपर्नेमा प्रधिकरणले कन्जेसन नै नरहेको अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरआवद्घतालाई हालै खुलाउन निर्देशन दिएको छ । 

समस्याको जडलाई सम्बोधन नगरेकोले यस निर्णयले एकातिर ग्राहकको समस्यालाई ज्युँ का त्युँ राखेको छ भने अर्कोतर्फ पूर्वाधारमा अर्बौ खर्च गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो नेटवर्क प्रवद्र्धन गर्न लगानी तथा मिहिनत गर्ने कम्पनीले नेपालभित्र कल ल्याउने प्रवद्र्धन कार्यमा कुनै लगानी नगरेका कम्पनीलाई बाँड्नु परेको छ ।

“नेटवर्क तथा ग्राहक विस्तारमा लगानी नगरेका कम्पनीले ठूला कम्पनीको बुई चढेर बसी बसी खान पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले लाईसन्स र फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेर बस्ने प्रवृत्तिलाई सम्बर्धन गरेको छ ।” सुचना तथा संचार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

यस निर्णयले विशेषतः लाईसेन्स मात्र ओगटेर बसेका, आफ्नो सेवा विस्तार गर्न पहल नगरेका, बजार र उपभोक्तालाई फाईदा दिन खासै काम नगरेका साना दूरसंचार कम्पनीहरुलाई बसी बसी करोडौ कमाई गर्ने अवसर दिएको छ । प्राधिकरणको नयाँ प्रावधानले यी कम्पनीहरुलाई लाखौं मिनेट कल विदेशबाट ल्याई नेपाल टेलिकम र एनसेलको नेटवर्कमा टर्मिनेट गरेर आन्दानी गर्न दिएको छ ।

यी साना कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो नेटवर्क प्रवद्र्धन गर्ने खासै सामथ्र्य नराख्ने भएकाले उताका कम्पनी तथा क्यारियरलाई नाफाको मार्जिन बढाइ कल ल्याउन उत्प्रेरीत गर्ने देखिन्छ, जसले गर्दा देशभित्र आउने आम्दानी, वैदेशिक मुद्रामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने र राज्यलाई विदेशी मुद्रा आय तथा राजश्वमा समेत घाटा पार्ने देखिन्छ । दुरसंचार क्षेत्र तथा राज्यलाई समेत नकारात्मक असर पर्ने गरी केही कम्पनीका फाईदाका लागि यो निर्णय भएको छ । “देश भित्रको सेवामा सुधारका लागि आन्तरिक अन्तरआवद्घतामा ठोस कदम चाल्नु पर्नेमा त्यसो नगरी अन्र्तराष्ट्रिय कलमा मात्र किन ध्यान दिइएको ?” मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए । 

प्राधिकरण आफंैले जारी गरेको अन्तरआवद्घता निर्देशिका २०६८ अनुसार एक कम्पनीबाट अर्को कम्पनीको नेटवर्कमा कल गर्दा अन्तरआवद्घता सम्बन्धित अवरोधको दर १ प्रतिशत भन्दा कम हुनुपर्छ । तर यस्तो अवरोधको दर हाल १७ प्रतिशतसम्म हुँदा पनि प्राधिकरणले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कुनै कदम लिएको छैन । स्रोतका अनुसार अन्र्तराष्ट्रिय अन्तरआवद्घतामा केही खासै अवरोध पछिल्लो समयमा छैन, तर त्यसमा भने देशलाई घाटा लाग्ने गरी निर्णय भएको छ।

प्राधिकरणले विदेशबाट आउने कल सस्तो गराउन यस्तो नीति लिएको बताएको छ । तर यसले त्यहाँ रहेका नेपाली ग्राहकलाई केही फाईदा हुन्न किनकि यसले त्यहाँका कम्पनीलाई नेपाल कल गर्दा लाग्ने शुल्क घटाउन बाध्य बनाएको छैन । “त्यहाँका कम्पनी पनि त नाफामुखी कम्पनी नै हुन् । सम्भव भएसम्म तिनले किन नाफा घटाउँछन् र ? भारतमा सरकारले त्यहाँका कम्पनीलाई नेपाल कल गर्दा शुल्क घटाउ भन्दा र यहाँका कम्पनीले प्रत्यक्ष अन्तरआवद्धता शुल्कमा कटौति अफर गर्दा त तिनले शुल्क घटाउन सँधै आनाकानी गरिरहेका छन् । अरु देशमा कसरी फरक आशा गर्न सकिन्छ ?” ती अधिकारीले थपे ।

एक त नेपाल सानो बजार, त्यसमाथि नेपाल कल पठाउँदा एकभन्दा बढी क्यारियर पार्टनरसँग सहकार्य तथा सहमति गरेर कल पठाउनु पर्ने भएकोले विदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीहरु त्यसका लागि राजी हँुदैनन् । त्यसैले यो निर्णयले विदेशमा रहेका नेपाली ग्राहकलाई कुनै लाभ हुने देखिदैन । बरु त्यहीँका कम्पनीलाई लाभ हुने्, नेपाली दुरसंचार क्षेत्र र राज्यलाई घाटा पर्ने निश्चित देखिएको छ ।

जानकारहरुका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रतिस्पर्धाले तय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरआवद्घताको विषय नेपालले एकल रुपमा नियन्त्रण गर्न सक्ने विषय नभएकोले नियमन निकायले बाँध्न हँुदैन । खुल्ला अर्थव्यवस्था र बजारको मर्म अनुरुप अन्तरआवद्घतामा सहभागि हुने विदेशी तथा देशी कम्पनीहरु आफैले त्यस्तो सेवाको शुल्क आपसी समझदारीमा निर्धारण गर्न पाउनु पर्छ । पहिला पनि प्राधिकरणले अन्तरआवद्घता शुल्क घटाउन खोज्दा यसले देशकै विदेशी मुद्राको आयमा असर पार्ने र सरकारले पाउने राजश्वमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै संचार माध्यमले कुरा उठाए पछि कुरा सेलाएको थियो ।

प्रविधि र बजारमा आएको परिवर्तनहरुसँगै नेपाली कम्पनीहरुले अन्र्तराष्ट्रिय कलबाट गर्ने आम्दानी पहिला नै घट्न थाली सकेको छ । पछिल्लो समयमा प्रविधिको विकास, ग्राहकहरुले कल गर्नका लागि भाईबर, ह्वाट्सअफ, स्काईप जस्ता एपहरुको प्रयोगले अन्र्तराष्ट्रिय कल आउने र यसबाट हुने आयमा पहिला नै गिरावट आउन थालिसकेको बुझिएको छ ।

अहिले दुई ठूला कम्पनीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलबाट अन्दाजी ३५ करोड अमेरिकी डलर वार्षिक आम्दानी हुने गरेको छ । झण्डै एक वर्षअघिसम्म सो रकम ४० करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढी हुने गरेको थियो । अहिलेको निर्णयले यसमा थप गिरावट ल्याउने निश्चित छ । नेपाली प्रमुख टेलिकम कम्पनीहरु नेपाल टेलिकम र एनसेलको कुल आम्दानीको ३०—४० प्रतिशत हिस्सा अन्र्तराष्ट्रिय आगमन कलबाट हुने गरेको छ । यसरी यसबाट हुने आयको कमीका कारणले गर्दा यी कम्पनीहरुले बुझाउने राजश्व तथा आयकरमा पनि गिरावट आउँछ । यी दुवै कम्पनीहरु देशकै दुई ठूला करदाताहरु हुन् । समग्रमा सरकारले टेलिकम क्षेत्रको कुल आम्दानीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी रकम विविध शुल्क तथा करका रुपमा प्रत्येक वर्ष उठाउने गरेको छ ।