काठमाण्डौ । कानूनभन्दा माथिको अभ्यास गर्न खोज्दा दुईतिहाई बहुमतको ओली सरकार विवादको भूमरीमा परेको छ । दुईतिहाईको दम्भ देखाउँदै विधिको शासनमाथि ठाडो चुनौति दिंदै उसले गरेका कतिपय काम विवादास्पद देखिएका छन् । यो क्रममा सरकार आफ्नै कतिपय राम्रा निर्णयमा समेत लामो समय अडिन नसकेको देखिएको छ ।

खेतीयोग्य जमीन टुक्रा पार्न नदिने उद्देश्यले कित्ताकाटमा लगाइएको रोक फुकुवाका लागि तालुकदार मन्त्री र मन्त्रालयकै कर्मचारी सक्रिय बनेका छन् भने यातायातको सिण्डिकेट तोडेको जश लिने सरकारले त्यसलाई भित्रभित्रै ब्यूँताउने प्रयास गरिरहेका सूचनाहरु पनि आउन थालेका छन् । 

गोविन्द केसीको अनसनको बिषयमा आलोचित सरकार चौतर्फी रुपमा नागरिकमाथि बढाएको करको भारले समेत थप विवादमा तानिएको छ ।

सरकारले सुविधाको नाममा केही  नदिने, तर कर मात्र असूल्ने गलत बाटो पक्रिएपछि उसको आलोचना भइरहेको छ । 

सर्वत्र आलोचित सरकारले आफूलाई मन नपरेकाहरुलाई कानून नै मिचेर भए पनि हटाउने प्रयास गरेको देखिएको छ । विधि र कानूनसम्मत नियुक्त भएकाहरुलाई होलसेलमा घर पठाउने उसको गलत नियतलाई अदालतले धमाधम धक्का दिइरहेको छ । यही क्रममा पछिल्लो समय ओली सरकार अन्तर्गतको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको निर्देशनमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका संचालक समिति अध्यक्ष लक्ष्मण न्यौपानेले अदालतको आदेश दुत्कार्ने क्रममा ताण्डव नै देखाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रुपमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिंदै उनलाई यथावत कामकाज गर्न दिनू भन्ने आदेश दिए पनि त्यसको अटेर गरेका पाइएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा जारी अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ–‘निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने बारेमा मिति २०७५/०३/२० को मन्त्रीपरिषदको निर्णय र सोको आधारमा अर्थ मन्त्रालयबाट मिति २०७५/०३/२२ मा भएको पत्रानुसार पदमुक्त गरेको पत्र समेत कार्यान्वयन नगरी नगराई निवेदकलाई यथावत कामकाज गर्न दिनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) बमोजिम अल्पकालीन आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ 

यो आदेशका आधारमा सर्वोच्च अदालतले साउन १ गते नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको संचालक समितिको नाममा सूचना म्याद जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चका उपरजिष्टार सानुभाई केसीले जारी गरेको सूचना म्याद संचालक समितिले बुझेको समेत देखिन्छ र स्टक एक्सचेञ्जमा साउन १ गते नै दर्ता भएको समेत देखिन्छ । संचालक समितिले अदालतको सूचना म्याद बुझेर अदालतकै आदेश कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउनु अदालतको अवहेलना रहेको कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् । 

‘नेप्सेका अध्यक्ष लक्ष्मण न्यौपानेलाई अदालतबाट पुनर्बहाली भइसकेका सीइओ साउदलाई हाजिर नहुनु भन्ने अधिकार नै छैन ।’ ती कानून व्यवसायीले भने–‘यो त दुईतिहाईको दम्भमा हामी जे पनि गर्न सक्छौ भनेर तर्साउने र कानूनी राज्यलाई नै चुनौति दिन खोजेको जस्तो देखियो ।’ 

त्यसो त अध्यक्ष न्यौपाने अदालतको अवहेलनाको लफडामा फसिने डरले धेरै मिडियासँग खुलेर कुरा गरिरहेका छैनन् । उनले बुधबार बिजशालासँग संक्षिप्त कुरा गर्दै साउदलाई अर्थको चिठी नआएसम्म हाजिर हुन नदिने बताएका थिए । तर, अदालतले स्पष्ट रुपमा साबिकको काम गर्न दिनू भन्ने आदेशको कपी बुझेर यस्तो हठ गर्दा समस्या हुने देखेपछि उनी त्यसको केही घण्टामै नेप्सेबाट हिँडे र त्यही बेला सीइओ साउद नेप्से पुगे । 

उच्च स्रोतका अनुसार अध्यक्ष न्यौपानेलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै साउदविरुद्ध उकासेका हुन् । अर्थमन्त्रालयले सोझै हस्तक्षेप गर्दा अदालतको अवहेलना हुने भन्दै न्यौपानेलाई तत्काल काम नगर्ने वातावरण बनाउन डा. खतिवडाले अह्राएका बुझिएको छ । अर्थमन्त्रालयकै इन्ट्रेस्टमा अदालतबाट पुनर्बहाली भएका साउदलाई काम गर्न नदिइएको समेत प्रष्टै हुन्छ । 

बिहीबार नेप्सेमा हाजिर हुन जान खोजेका साउदलाई उनै अध्यक्ष न्यौपानेले फोन गरेर सल्लाह गर्न भन्दै अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर अल्झाउने काम गरे । अर्थस्थित स्रोतका अनुसार निकै लामो समय कुरेर साउदले अर्थका केही अधिकारीसँग भेटेका थिए । तर, सो क्रममा साउदलाई हाजिर हुन नदिने बिषयमा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले आफ्नो स्वार्थ प्रस्फूटन गरेनन् । सायद यसमा समेत अदालतको अवहेलनाकै डरले काम गरेको हुनुपर्ने स्रोत दाबी गर्छ । ‘साउदप्रति सबै सकारात्मक नै देखिए ।’–अर्थका एक अधिकारीले भने  । 

कतिपय अर्थका अधिकारीहरुले अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्चले साउन १६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको र अन्तिम आदेश नआएसम्म साउदलाई हाजिर हुन नदिनू भन्ने अर्थमन्त्रीकै ठाडो आदेश आएकोले यो लफडा भएको दाबी समेत गर्न भ्याएका छन् । तर, एकदिन हाजिर भइसकेका साउदलाई पुनः हाजिर हुन नदिनू पनि कानूनसम्मत देखिँदैन । फेरि अदालतले स्पष्ट रुपमा ‘गरिआएको काम गर्न दिनू’ भन्ने आदेश दिइसकेको अवस्थामा अनावश्यक दम्भ, हठ देखाएर नेप्से र समग्र बजारमै नकारात्मक प्रभाव पार्ने काम गर्न नहुने जानकार बताउँछन् । 

जथाभावी अभिव्यक्ति दिएर बजारलाई चौपट बनाएका अर्थमन्त्रीले कानूनले निर्दिष्ट गरिसकेको कुरामा हस्तक्षेप गर्न लगाएर बजार संचालन गर्ने एकमात्र निकायमा लफडा निम्त्याउन नहुने कतिपयको सुझाव छ ।