-मनोजबाबु
काठमाण्डौ । गतसाता एनएमबी बैंकको १,१४,१५,१६३ कित्ता एफपीओ बाँडफाँड भयो। बाँडफाँड सकिएको एक साता बिते पनि एनएमबी बैंकको एफपीओ सूचिकृत हुन सकेको छैन ।  

केही समयअघि धितोपत्र बोर्डले कार्यान्वयनमा ल्याएको धितोपत्र सूचिकरण तथा कारोबार नियमावलीमा सार्वजनिक निश्कासनको बाँडफाँडलगत्तै सेयर सूचिकरण गरी कारोबारमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

बोर्डले २०७५ असार २८ गते जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार धितोपत्र सूचिकरण तथा कारोबार नियमावली,२०७५ मा निम्न व्यवस्था छ–‘साबिकमा धितोपत्रको सार्वजनिक निश्कासन भएको धितोपत्र बाँडफाँड भएको ३० दिनभित्र सूचिकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा विवरणपत्र स्वीकृत भएको बढीमा ७ दिनभित्र सूचिकरणका लागि सम्बन्धित धितोपत्र बजारमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको र बाँडफाँड हुनासाथ सूचिकरण भई कारोबार हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ 

एक मर्चेन्ट बैंकरका अनुसार निष्कासन गर्ने कम्पनीले इस्युन्स कस्ट र अण्डराइटिङ कमिसन बापतको भुक्तानी दिन ढिलाई गरिदिंदा धितोपत्र बोर्डको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनको संभावना न्यून छ । ‘इन्स्यून्स कस्ट बापतको भुक्तानी अहिले पनि कम्तीमा १५ दिनमा मात्र हुने गरेको छ ।’ उनले भने–‘निश्कासनकर्ता बैंक तथा सूचिकृत संस्थाको कमजोरीले यस्तो भएको हो । उनीहरुको काम गर्ने शैली नसुधारे बाँडफाँड लगत्तै सूचिकरण भई कारोबार हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन गाह्रो छ ।’

पुतलीसडकस्थित एक ब्रोकरका अनुसार कतिपय अवस्थामा कम्पनी स्वयम्को बदनियतका कारणले लगानीकर्ताले दुःख पाइरहेका छन् र सूचिकरणका लागि मुख्य जिम्मेवारी स्वयं कम्पनीको नै हो । 

अरु त अरु, तीन वर्षअघि ऋण प्रदायक संस्थाहरुलाई खुला गरिएको अप्पर तामाकोशीको लकिङ पिरियड सकिए तापनि सूचिकरण भई कारोवार भएको छैन । सञ्चयकोषका कर्मचारी र सञ्चयकर्ताहरुको लकिङ पिरियड गत जेठ २८ गते नै सकिँदा पनि कारोबार गर्न त परै जाओस्, डिम्याटका लागि पनि आह्वान नगरेको सञ्चयकर्ता जगतबहादुर विश्वकर्माले गुनासो पोखे । 

धितोपत्र बोर्डका सहप्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले कानूनी व्यवस्थाविपरीत कुनै कारण देखाएर बाँडफाँड सकिएपछि पनि सूचिकरण गरी सेयर कारोबार गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन मर्चेन्ट बैंकरले ढिलाई गरे कारबाही हुने चेतावनी दिए । 

सेयर बजारको विषयमा ज्ञान राख्ने कानून व्यवसायी ज्योति दाहालले धितोपत्र बोर्डले कार्यान्वयनमा ल्याएको धितोपत्र सूचिकरण तथा कारोबार नियमावली नै विरोधाभासपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे । नियमावलीमा भएका परस्पर विरोधी व्यवस्थामा सुधार गरी बाँडफाँड लगत्तै सूचिकरण गरी कारोबारमा ल्याउन सकिए त्यसले लगानीकर्तालाई ठूलो राहात दिने उनको भनाई छ ।