काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले विद्युत् महसुल तिर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

साथै उनले अदालत, अख्तियार र अन्य कुनै पनि निकायबाट आएका आदेश र निर्देशनले गर्दा पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएकाहरूसँग महसुल उठाउनुको विकल्प आफूसँग नरहेको पनि बताए ।

प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको मंगलबारको बैठकमा उनले विसं २०७२ देखि २०७५ सालको बीचमा विभिन्न उद्योगहरूले सर्वसाधारण जनताले लोडसेडिङमा रहेको बेला डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको माध्यमबाट दिनमा २४ घण्टा विद्युत उपभोग गरेको बताउँदै त्यो समयमा लिएको विद्युतको महसुल तिर्नैपर्ने बताए ।

विगतमा कोभिडको र अन्य कारण देखाएर विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको विद्युत लाइन नकाटिएको भन्दै उनले अब भने प्राधिकरणसँग महसुल उठाउनुको विकल्प नभएको र महसुल नतिरून्जेलसम्म लाइन काटिने पनि बताए । 
 

उनले भने, ‘सबै निकाय र अख्तियारले पनि सुझावको रूपमा महसुल उठाउन लेखेर दिएको छ । अब विद्युत् प्राधिकरणलाई महसुल उठाउने बाहेक विकल्प छैन, हामी उठाउँछौं।’
 

विद्युत् नियमन आयोगले पनि प्राधिकरणलाई चिठी लेखेर महसुल उठाउन भनेको पनि उनले बताए ।  

उक्त अवसरमा उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्यु्त लिएका २३९ उद्योग तथा ग्राहकमध्ये १७८ वटाले महसुल तिरेको तर ६१ उद्योगीले भने महसुल नतिरेको जानकारी दिएका थिए । 

उनले पछिल्लो दुई हप्तामा २४ वटा उद्योगको लाइन काटिएको जानकारी दिए ।