– अर्जुन तिमिल्सिना

काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको अधिकतम १२ करोड रुपैयाँको सेयर कर्जाको सीमाविरुद्ध लगानीकर्ताहरु अदालत जाने तयारी गरेका छन्। 

लगानीकर्ताको सम्पत्तिमाथिको हक हनन भएको भन्दै लगानीकर्ताहरु राष्ट्र बैंकविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेका छन्। ‘सेयर कर्जाको सीमासम्बनधी नयाँ व्यवस्थाविरुद्ध हामी व्यक्तिगत रुपमा अदालत जाने तयारीमा छौँ, लगानीकर्ताका संघसंगठनले पनि यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ’, एक लगानीकर्ताले भने, ‘राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था तत्काल सच्चाउनुपर्छ, नत्र हामी कानुनी लडाइँ लड्न बाध्य हुने छौँ।’ 

गत शुक्रबार मौद्रिक नीतिमा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट बढीमा ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँ बराबरको मार्जिन प्रकृतिको कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 

नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले सेयर कर्जासम्बन्धी यो व्यस्त तुरुन्तै फिर्ता गर्न अपिल गरे। ‘अहिलेसम्म सेयर कर्जामा यसरी सिलिङ लगाइएको थाहा छैन’, उनले भने, ‘बजारमा ठूलाले धेरै लोन लगे, सानालाई भएन भनेर गलत हल्ला फैलाइयो। यो गलत हो। बजार पैसा बढी भएर राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत तानेको छ। सेयर बजारमा पैसा आएर उधोगधन्दा तथा अरु कसैलाई असर गरेको छैन।’

सेयर कर्जासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाका विषयमा नियामक निकायसँग पनि छलफल गरिने रौनियारले बताए। ‘यसले लगानीकर्तालगायत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई ठूलो असर पर्छ’, उनले भने, ‘अहिले सेयर बजार बढ्यो भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था नै छैन, किनकि नेपालमा मात्रै होइन संसारभरका सेयर बजार बढेको छ। यो विषयमा नियमकले ध्यान दिनुपर्छ।’

उता क्लाब हाउस बोल्ने अधिकांशले नयाँ सेयर कर्जाको सीमाका विषयमा अश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। पूर्वबंैकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले राष्ट्र बैंकबाट अनावश्यक र गलत कार्य भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘अनावश्यक विषयमा राष्ट्र बैंकले हात हाल्यो।’

यही विषयमा प्राविधिक  विश्लेषक विष्णु बस्यालले संसारमै लागू नगरिएको व्यवस्था नेपालमा लागू गरिएको भन्दै राष्ट्र बैंकको आलोचना गरेका छन्।