काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । 

उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा सहभागी मातहतका निकायका प्रमुखलाई प्रतिवेदनले सुझाएका विषयवस्तु कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । 

अर्थमन्त्री खतिवडाले पूँजी तथा मुद्रा बजारको समस्या पहिचान गरी समाधानको उपायसहित प्रतिवेदन बुझाउने म्याण्डेडसहित डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाएका थिए । 

कार्यदलले पूँजी र मुद्रा बजारका समस्या र तिनका समाधानका उपायका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन उपायसहितको ५८ बुँदाको सुझाव पेश गरेको थियो । 

प्रतिवेदनमा समेटिएको बुँदामध्ये मार्जिन लेण्डिङको काम सेयर ब्रोकरबाट गराउने बिषय एकदुई दिनमै निर्देशनको रुपमा आउनेछ । 
यस्तै, सेयर धितोमा ५० प्रतिशतसम्म दिइँदै आएको कर्जालाई बढाएर ६५ प्रतिशतको सीमामा पुर्याउने गरी नेपाल राष्ट्रबैंकले एकदुई दिनमै निर्देशन जारी गर्नेछ । 

प्रतिवेदनमा मार्जिन कर्जा र सेयर धितो कर्जालाई छुट्टा छुट्टै मान्ने भनिएको छ । यस्तै, सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १०० मा ल्याइएको छ भने ब्रोकरमार्फत मार्जिन कर्जा र बैंक मार्फत सेयर कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । प्राथमिक पूँजीको सेयर धितो कर्जा सीमा २५ प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत बनाइएको छ । हकप्रद र बोनसको कारण मूल्य समायोजन हुँदा माजिृन कल आउने समस्यालाई हटाउने कार्यदलको सुझाव समेत कार्यान्वयन हुनेछ । 

यसैगरी, एनआरएन र वैदेशिक संस्थालाई पनि पूँजीबजारमा ल्याउने, वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियमनका लागि छुट्टै नियामकको व्यवस्था गर्ने, एक महिनाभित्र पूर्ण स्वचालित अनलाइन(बैंक र सिडिएससी प्रणालीमा एकीकृत) कार्यान्वयन गर्ने, ब्रोकर कमिसन घटाउने र पूँजी लाभकर समेत घटाउने बिषय समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । ती विषयमा पनि अर्थमन्त्रीले सम्बद्ध निकायलाई काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

सेटलमेन्ट ग्यारेण्टी फण्ड, भित्री कारोबार नियन्त्रणको कानूनको निर्माण, लगानीकर्ता फण्डको व्यवस्था, न्यून चुक्तापूँजी भएका कम्पनीहरु ओटीसीमा दर्ता हुने, एफपीओ निश्कासन गर्ने कम्पनीले नेटवर्थ भन्द्या बढीमा निश्कासन गर्न नपाउने, रियल सेक्टका कम्पनीहरुले नेटवर्थको २ गुणाभन्दा बढीमा सेयर निश्कासन गर्न नपाउने विषय पनि समेटिएको छ । यी बिषयलाई समेत अध्ययन गरी आवश्यक व्यवस्थाका लागि अगाडि बढ्न अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएका बुझिएको छ । 

प्रतिवेदनमा नेप्सेमा रहेको नेपाल सरकार र राष्ट्रबैंकको सेयर बिक्री गरी पुनरसंरचना गर्ने, टी प्लस वान सेटलमेन्ट प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने, बैंकरलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने, हाल रहेकै ब्रोकर कम्पनी बैंकले खरीद गर्नसक्ने तथा ब्रोकर एकआपसमा गाभिनसक्ने व्यवस्था समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । यस्तै, हालको सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने, ग्रेड ४ माथिका कम्पनीहरुको आइपीओ निश्कासन गर्न नपाउने लगायतको सुझाव समेत समेटिएका छन् । यी विषय समेत अध्ययन गरी अगाडि बढ्न अर्थमन्त्रीले भनेका छन् ।

यसैबीच, नेपाल राष्टबैंकले ब्याजदर वृद्धिको दौडमा लागेका बैंकका सीइओलाई बोलाएर जथाभावी दर नबढाउन आग्रह गर्ने भएको छ । तत्काल यो कदमले काम नगरे नीतिगत रुपमै नेपाल राष्ट्रबैंकले हस्तक्षेप गर्ने रणनीति लिइने स्रोत बताउँछ ।