काठमणडौ । सरकारले अनावश्यक कार्यालय र सर्वाजनिक संस्था गाभ्ने वा खारेजी गर्ने भएको छ। 

संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले अनावश्यक संघसंस्था, समिति र कार्यालयहरु खारेजी गर्ने बताएका हुन्। 

काममा दोहोरोपन भएका, उद्देश्यअनुरुप काम नभएका, असान्दर्भिक भएका विकास समिति र कोषहरु आपसमा गभिने वा खारेज गर्ने सरकारले नीति लिएको छ। 

खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरुको जनशक्ति र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्थापन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ। 

सरकारले अध्ययनका आधारमा बन्द वा रुग्न भएका सार्वजनिक संस्थाहरुको पुनःसंरचना, पुनर्स्थापना, पुनरुत्थान गरिने पनि राष्ट्रपति पौडेलले बताए।